२३ चैत, काठमाडौं
जलवायुजन्य जोखिम र प्रभावका घटना बढिरहेका बेला राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरण गठन गर्न नेपाल कानून आयोगले सुझाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने समस्या न्यूनीकरण गर्न आायोगले आर्थिक र अन्य स्रोत साधनसहितको सशक्त निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । जलवायु परिवर्तनले देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरण, कृषि र जैविक विविधतामा उत्पन्न भइरहेका समस्याको दिगो समाधानका एवं व्यवस्थापन गर्न आयोगले यस्तो निकायको खाँचो औल्याएको हो ।
केही वर्षयता चर्चामा रहेको प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सरोकारवाला मन्त्रीहरू र अन्य विषयविज्ञ सदस्य रहने छन् । जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, जलवायुजन्य जोखिको उच्च प्रभावमा रहेका बस्ती, समुदायको पुनः स्थापना र यस्ता क्षेत्रका स्थानीयको दैनिक क्रियाकलाप सहज बनाउन प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजना तीनै तहका सरकारले ल्याउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, नियम, कानून, कार्यविधि विपरित काम गरेमा र कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिमा नकारात्मक रुपल प्रभावित गरे त्यसलाई कासूर मान्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । विधेयकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार गरेका जलवायु परिवर्तनबारेका क्रियाकलाप, जलवायु बजेट र कार्बन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आवद्ध गर्न सुझाइएको छ ।
विधेयकमा कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्न कार्बन लक्ष्य निर्धारण तथा व्यापार योजना लागू गर्ने, राष्ट्रिय कार्बन खाता सञ्चालन गर्ने र ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कार्बन व्यापार योजना तयार गरिसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तन कोषको समेत परिकल्पना गरिएको मस्यौदामा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम, दातृ निकाय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट र कार्बन व्यापारबाट आर्जित आम्दानी जम्मा गरिने उल्लेख छ । यस्तो रकम औद्योगिक अनुसन्धान, जलवायु र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उपकरण, जनचेतना अभिवृद्धि एवं क्षमता विकास तथा जलवायुबारेको अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरिने छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा परमादेश जारी गरेपछि आयोगले यसबारेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । वातावरण संरक्षण ऐनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यथाशिघ्र कानून निर्माण गर्न भनेको थियो ।
