दाङ– भित्री मधेसमा पर्ने दाङ जिल्ला वातावरणीय सन्तुलनका हिसाबले मुलुककै उत्कृष्ट जिल्ला मानिन्छ । चारैतिर पहाडले घेरिएको दाङ उपत्यका कृषि उत्पादनका दृष्टिले पनि उत्तम क्षेत्र हो ।
तर, दाङमा पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन मात्र भएको छैन, दोहनकै कारण चरम समस्या निम्तिन थालको छ । नदीजन्य पदार्थ (ढु्ंगा, गिट्टी, बालुवा) को जथाभावी दोहन हुँदा कटानको समस्या बढ्नुको साथै अन्नबाली उब्जनीमा पनि गिरावट आइरहेको छ । दाङ हुँदै राप्तीसहित २० भन्दा बढी खोला भएपनि आजभोलि तीमध्ये अधिकांश खोलामा पानीको मात्रा घट्दै गएको छ ।
खोलामा अनियन्त्रित उत्खनन्का कारण प्रत्येक वर्ष खोलाको सतह भाँसिदै गएको र पानी सुक्दै गएको दाङ मानपुरका पुराना कृषक गिरीराज केसीले बताउँछन् । ‘दाङका नदीखोला पिच्छे क्रसर उद्योग छन् तर पानी घटेकोमा कसैको चासो छैन,’ उनले भने, ‘सवैको चासो ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा मात्रै छ ।’
मापदण्डविपरीत उत्खनन्
जिल्ला समन्वय समिति दाङले जिल्लाका २० वटा खोलामा मापदण्ड तोकेर सीमित क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न ठेक्का दिएको छ । तर, ती सबै खोलामा अनियन्त्रित एवं गैरकानुनी उत्खनन् भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका राजस्व शाखाका लेखापाल विष्णुमणि आचार्य नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुमति दिए पनि अवैध उत्खननको क्रम नरोकिएको स्वीकार गर्छन । जिल्ला समन्वय समितिले पटके अनुगमनबाट मात्रै गत असोजयता २४ लाख जरिवाना असुलेको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष श्रीधर शर्मा पौडेलका अनुसार अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने ३ सय ६० सवारीसाधन कारवाहीमा परेका हुन् ।
समन्वय समितिले जिल्लाका राप्ती नदीको काहीपरवा, बलरामपुरघाट, मटेरिया, अर्जुनखोला दोभान, बडहरा र जेठानगाउँ, कालाकाटे रनसिङ–जुरौनी चिसापानी क्षेत्र, बौलाखोला धनौरी क्षेत्र, बबइ नदीको बेलासपुर र शीतलपुर क्षेत्र, पातुखोला, बबई दोभान र सुकौरा क्षेत्र, ग्वारखोला कचवे उत्तर र बबई दोभान, हापुर खोला, सेवार खोला, कटुवा खोला, सिस्ने खोला र बालिम खोला गरी २० वटामा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्का दिएको छ ।
तर ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूले मापदण्ड विपरीत अन्यत्र पनि उत्खनन् गरेर प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गर्दै आइरहेका छन् । नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने साढे १ मिटरभन्दा गहिरो खन्न पाइँदैन । तर, नियमकानुनको कुनै पालना नगरी पाँच मिटरसम्मका खाल्डा बनाएर उत्खनन् गरिरहेका छन् । बेल्चाले मात्र होइन दाङका विभिन्न खोलामा दर्जनौं डोजर र स्काभेटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिरहेका देखिन्छन् ।
हरेक खोलामा क्रसर उद्योग
दाङका प्रायः खोलामा क्रसर उद्योग छन् । स्थानीय खोलाबाट अवैध र अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन् गरिएका नदीजन्य पदार्थ ती क्रसर उद्योगमा पुर्याइने गरिएको छ । लमही नगरपालिका ६ मध्यनगरस्थित राप्ती नदीको बीच भागमा जम्मा भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर नजिकै रहेकोे क्रसर उद्योगमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । नागरिक समाज देउखुरीका संयोजक नीमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार अवैध उत्खनन् गरिँदा खोलाले धार परिवर्तनसँगै कटानको समस्या बढ्दै गएको छ । प्रायः क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताको लगानी भएकाले अनुगमन र नियमन फितलो रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
फितलो कारबाही
अवैध उत्खनन्को आरोपमा जफत गरिएका सवारीसाधन कारबाही बिना नै सामान्य जरिवानामा छुट्ने गरेका छन् । जथाभावी उत्खनन् गर्दा प्रहरीले जफत गर्ने सवारीसाधन जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइन्छ । तर समन्वय समितिले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना काटेर छाड्ने भएकाले मनोमानी बढेको कतिपयको भनाइ छ ।
‘अवैध उत्खनन् भन्दै महिनामा बढीमा एउटा गाडी जफत हुने हो, तर त्यतिबेलासम्म धेरै सामग्री उत्खनन् भइसेकको हुन्छ,’ नाम नबताउने शर्तमा एक ठेकेदारले भने, ‘महिनाभरि आम्दानी हुन्छ भने ५ हजार तिरेर के हुन्छ र । सरकारलाई सहयोग पनि त गर्नुपर्यो ! ’
अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले गत साउन २४ गते रा १ त ३६४० नम्बरको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लियो । तर, कारबाहीको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति ५ हजार जरिवाना काटेर ‘अब उप्रान्त त्यस्तो नगर्ने’ सर्तमा ट्याक्टर छोडिदियो । सोही ट्याक्टरलाई प्रहरीले गत भदौ ९ गते अवैध उत्खननको आरोपमा जफत गरेपछि समन्वय समितिले १० हजार जरिवाना असुल गरेर छोडिदियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख पौडेल ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खननका लागि जिल्ला स्तरमै स्थायी व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म समस्या ‘ज्यूँ का त्यूँ’ रहने बताउँछन् । अवैध रुपमा उत्खनन् हुँदा बाढीपहिरो, ढुवान, कटानको समस्या बढ्दै गएको पौडेल पनि स्वीकार गर्छन ।
पछिल्लो समय खोलानालाकोे स्रोतसाधन व्यवस्थाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्रोतको उपयोगका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् ठेक्का लागेका कारण अलमल बढेको पाइन्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी उत्खनन् गर्दा कटान बढ्छ । उत्खनन्का लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । तर, राष्ट्रपति तराई–मधेस–चुरे संरक्षणबाट अनुमति लिएर देउखुरीमा राप्ती नदीको कटान रोक्ने बहानामा स्रोतको दोहन भइरहेको पाइएको छ । नदी खोल्ने बाहनामा निस्किएको ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर उद्योगमा बिक्री गरेर स्रोतको दोहन भएको छ ।
प्रदेश गम्भीर बन्नुपर्ने
प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा स्थानीय अगुवाले जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्वअध्यक्ष केएल पीडित स्रोतसाधनको परिचालन र संरक्षणका लागि प्रदेशसभाबाटै प्रष्ट कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि संघले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि स्थानीय तह अलमलमा परेको अब प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको तर्क छ । नागरिकस्तरबाट ‘दाङ बचाऔं’ अभियानको नेतृत्व गरेका पीडितले नागरिक समुदाय चनाखो बन्नुपर्ने बताए ।
