काठमाडौ, असार ९ (हाकाहाकी)– निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाको नाममा आफुखुसी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दुरी कायम गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराइ बक्यौता शुल्क बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र लकडाउनको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्कलिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।
वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा लकडाउनको कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिक सहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योग सरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
