काठमाडौं – पुरातात्विक महत्वको धरहरा पुर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले टेण्डर आह्वानको तयारी गरेको छ।
पुनर्निर्माण हुने स्थानको माटो परीक्षणको काम भइरहेकोमा सम्भवतः आगामी साताभित्रै टेण्डर आह्वान गरिने प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान महर्जनले जानकारी दिए। ‘भत्किएको धरहरालाई केन्द्रमा (बीचमा) पार्ने गरी धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ,’ सहसचिव महर्जनले भने, ‘तर, अनुमानको भरमाभन्दा पनि माटोले कस्तो र कति ठूलो संरचना धान्छ भनेर माटो परीक्षण गर्न लागेका हौं।’
उनका अनुसार माटो परीक्षणको रिर्पाेट हेरेर सोही अनुसार धरहराको डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
‘बाहिर ९ तला देखिने गरी २२ तलाको धरहरा बन्छ,’ उनले भने, ‘माटोमा कुनै समस्या देखिएमा धरहराको प्रविधिमा केही सुधार गरिनेछ। होइन भने अहिले स्वीकृत डिजाइनमा अगाडि बढ्छौं।’
चालू आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनले बताए। ३ अर्ब ३४ करोड लागत अनुमान गरिएको धरहरा पुर्निर्माणका लागि आगामी साता नै टेण्डर आह्वान गरेर असारभित्रै शिलान्यास गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले ४ फागुन २०७२ मा ‘म बनाउछु मेरो धरहरा’ कार्यक्रम घोषणा गरेकोमा पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो। तर, नेपाल टेलिकमले हात झिकेपछि अहिले प्राधिकरण आफैं पुनर्निर्माणका लागि कस्सिएको हो।
नेपालमा भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा १२ वैशाख २०७५ मा धरहरा परिसरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘धरहरा निर्माणका लागि म कोदालो खन्न अथवा डोकामा इटा बोक्न पनि तयार छु’ भनेका थिए। अभियानमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा ९ करोड बढी रकम संकलन भएको जनाइएको छ।
यअसघि ‘मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु’ अभियान सुरु भएपछि पुरातत्व विभागले धरहराको नक्सा समेत बनाएको थियो। त्यसअघि धरहरा बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका पनि नकस्सिएको होइन।
तर, अन्तिममा आएर गरिसक्ने लक्ष्यसहित टेलिकमलाई जिम्मा दिइयो। टेलिकमले टेलिकमले ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा अत्याधुनिक ‘ल्यान्ड मार्क’ का रूपमा विकास गर्न चाहेको थियो।
यसैगरी, धरहराभित्र ‘सुपर लिफ्ट’, ‘भ्यू टावर’, ‘म्युजिकल फाउन्टेन’ र सुन्धरामाथि स्वरूप नबिग्रने गरी कृतिम आकाश निर्माण गर्न खोजिएको थियो।
तर, कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प-डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको भन्दै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्षपछि टेलिकम पछि हट्यो।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प अघि धरहरा ९ तलाको थियो। १९९० सालको भूकम्पअघि धरहरा ११ तलाको थियो। तर, भूकम्पले २ तला भत्किएपछि ९ तलामा सिमित भएको भूकम्प २०७२ को भूकम्पमा पूरै ढलेको थियो। धरहरा विक्रम सम्वत १८८२ मा भिमसेन थापाले बनाएका हुन्।
यस्तो बन्नेछ २२ तलाको धरहरा
यसअघि २१ तलाको बनाउने भनिएको धरहरा अब २२ तले बन्नेछ।
यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले धरहरा पुनर्निर्माणको काम नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो। तर, टेलिकमले २०७४ असोजमा आएर हात झिकेपछि प्राधिकरण आफैँले धरहराको पुनर्निर्माणको तयारी थालेको सहसचिव मानन्धरले बताए।
२९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने धरहरा परिसरमा म्यूजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बँगैचा, रेष्टुराँ, पार्किङ लगायतका सुविधाहरू रहनेछन्।
टेलिकमले निर्णयबाट पछि हट्नुमा कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक संचालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प-डिजाइन सरकारद्धारा स्वीकृत नभएको एवम स्थानीय बासिन्दाहरुको परम्परागत रितिरिवाजलाई देखाएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त बनेको धरहरा ‘ग्लास’ मा सुरक्षित गरिनेछ। अर्को २२ तले नयाँ धरहरा बनाइनेछ।
२२ तलामध्ये दुई तला अन्डरग्राउन्ड हुनेछ। भर्याङ भएर अन्डरग्राउन्डमा जानुपर्नेछ। र, अन्डरग्राउन्डबाट लिफ्ट चढेर धरहरा टपमा पुगिनेछ। धरहरामा बैकल्पिक समयका लागि भर्याङको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ।
धरहराको टपमा एकैपटक ५६ जना अटाउने खाली ठाउँ बनाइने भएको छ। जहाँबाट दृश्यालोकन गर्न सकिनेछ। एक पटकमा सो लिफ्टमा २० जनासम्म चढ्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
२९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने धरहरा परिसरमा म्यूजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बँगैचा, रेष्टुराँ, पार्किङ लगायतका सुविधाहरू रहनेछन्।
महानगरले स्वीकृत गरेको भवन निर्माणमा रोक
काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गरी गुठी संस्थानले निर्माण गरिरहेको भवनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रोक लगाएको छ।
धरहराको सुन्दरतालाई असर पार्न सक्ने भन्दै प्राधिकरणले निर्माण रोक्न निर्देशन दिइएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायणसहितको उपस्थितिमा २६ वैशाखमा बसेको बैठकले धराहरा क्षेत्रमा संरचना नबनाउने निर्णय गरेको हो।
‘निर्णयका आधारमा गुठीको भवन रोक्न महागरलाई पत्राचार गरिएको छ,’ प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले भने, ‘जग खनेर बनाइएको संरचना भत्काउन भनेका छौं।’ संस्थानलाई तीन तले भवन निर्माणका लागि महानगरले स्वीकृत दिएपछि काठमाडौं वडा नम्बर ११ का स्थानीयले गत फागुनमा विरोध जनाएपनि निर्माण रोकिएको थिएन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा परिसरमा भाडामा लगाएका सम्पूर्ण सटर १५ दिनभित्र खाली गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सहसचिव मानन्धरका अनुसार धरहराको साइट क्लीयर गर्न यस्तो निर्णय भएको हो। ‘अब धरहरा परिसरमा संरचना बनाउन दिइने छैन,’ बनेका संरचना पनि भत्काइने छ,’ उनले भने, ‘अहिले हुलाक सेवा विभाग रहेको ठाउँमा बेसमेन्ट पार्किङको लागि विभागलाई चारखालमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।’
गोश्वारा हुलाकलगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेका सरकारी कार्यालयलाई स्थानान्तरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको मानन्धरले बताए।
गुठी संस्थानका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो हकभोगको जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले ती पुनर्निर्माण हुन थालेका जग्गाको विषयमा सरकारलाई आवश्यक परेमा पछि अधिग्रहण वा सट्टापट्टा गर्न सकिनेतर्फ आश्वस्त पारेका थिए।
यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा परिसरमा भाडामा लगाएका सम्पूर्ण सटर १५ दिनभित्र खाली गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ। उक्त निर्देशनसहितको पत्र प्राधिकरणले बिहीबार काठमाडौं महानगरलाई पठाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकका प्रवक्तला ज्ञानेन्द्र कार्कीले मेयरसहितको उपस्थितिमा भएको निर्णय पूर्णतः कार्यान्वयन गरिने बताए। धरहरा परिसरमा साइडवाकर्स प्रालिले सटर भाडामा लगाउँदै आएको छ। महानगरले ०६१ वैशाख ३१ गते धरहरा सञ्चालन र रेखदेखको जिम्मा साइडवाकर्सलाई दिएको थियो।
तर, धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणले लिइसक्दा पनि काठमाडौं महानगरले धरहरासम्बन्धी सम्झौता अझै खारेज गरेको छैन। ‘सम्पदा बचाऊ’ अभियानका संयोजक गणपति श्रेष्ठ साइडवाकर्ससँगको सम्झौता खारेज गरेर धरहरा पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने बताउँछन्।
