बाँके– आदिमकालदेखि नै मानव सभ्यताको विकासमा नदीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । वातावरणको एक मुख्य अवयवका रूपमा रहेको जलस्रोतहरूलाई प्रदूषण हुन नदिने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय कानूनको विकास भएको पाइन्छ ।
नेपालमा जलस्रोतको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ्य जलस्रोतको निमार्णमा ऐन, कानुनहरूले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् ।भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ ले भू तथा जलाधार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्था, भू उपायोगीता प्रणाली र प्राकृतिक प्रकोप रोक्नका लागि निषेधित कार्य, जलस्रोत ऐन २०४९ अनुसार जलस्रोतको स्वामित्व उपभोक्तामा रहने, परम्परागत उपायोगितालाई मान्यता दिइ जल उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था बनाइएको पाइन्छ ।
स्रोतको पहुँच, नियन्त्रण र प्रयोगमा समावेशीताले सीमान्तकृत समुदायमा स्रोतको पहुँच बढाउँछ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हो जसले स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदछ । समुदायमा एउटाले स्रोतको संरक्षण गर्न खोज्ने र अर्काले स्रोतको उपयोग गरेर जीवीकोपार्जन गर्न खोज्ने अवस्थाले दुबैका आवश्यकता प्रतिस्प्रर्धाका रूपमा पुरा हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा त्यसबाट सम्पूर्ण समुदाय र राष्ट्रको विकास गर्नेतर्फ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सोच हुनपर्दछ । विकासका लागि सहभागिता र राजनैतिक प्रतिबद्धताहरू मात्र नभइ, गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि एकदमै महत्वपूर्ण रहन्छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस) ले आयोजना गरेको पानी छलफलमा बोल्दै राकम कर्णाली सामुदायिक जलचर संरक्षण समुहका सचिव रामबहादुर विकले नगरपालिकाले जलचर संरक्षण ऐन २०७५ पारित गरेर पनि पूर्णरूपमा अधिकार नपाएको बताए ।
अर्का मटेला रामागाढ सामुदायिक जलचर संरक्षण समुहका अध्यक्ष धिरेन बादीले नीति मात्रै पारित गरेर नहुने भन्दै जलचर नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय, स्थानीयलगायतको भूमिका महत्तवपूर्ण रहने बताए । साथै जलचर संरक्षण समुहको सहयोगमा प्रभावकारी तरिकाले नीति कार्यान्वयन गर्न र गराउन अध्यक्ष बादीले अनुरोध गरे ।
एक स्थानीय माछा व्यवसायी दय कामीले पहिले माछा प्रशस्त मात्रामा पाइने गरेको तर अहिले कम हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अचेल माछा पाउन छाडे, हामी माछा मारेर बेच्छौँ र आएको पैसाले घरगृहस्थी चलाउछाँै, अब माछा मार्न पनि बन्द हुन थाल्यो हामीले माछा मार्ने काम छोड्यौँ भने कसरी घरबार चलाउने ?’
राकम कर्णाली माछा समुहकी कोषाध्यक्ष लीला गिरीले नगरपालिकाभित्र रहेका माछा समुहहरू मिलेर सहकारी बनाउने तयारी गरेको जानकारी गराइन् । स्थानीय माछा मार्ने व्यावसायी, माछा व्यापारी, बजार व्यवस्थापन समितिलगायतले सदस्यता लिइ सहकारी स्थापना गर्नमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । आवश्यकता अनुसार सदस्यता नपुगेका कारणले सहकारी दर्ता गर्न ढिलाइ भएको जानकारी गिरीले गराइन् ।
कमल बजार नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष जगतबहादुर विष्टले वडाको सिमाना कर्णाली नदीसँग १ किलोमिटर जति सटेको र यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले काँडेतारको व्यवस्था गरी संरक्षण कार्य सफल गर्न सकिने विष्टको भनाइ छ ।
त्यसैगरी नेपाल माझी संघ दैलेखका अध्यक्ष नवराज माझीले राज्यबाट पछाडि पारिएका माझी समुदायको पेसा संकटमा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यसको संरक्षण तथा सम्र्वद्धनका लागि स्थानीयले माछा मार्नेमात्र होइन संरक्षणमा पनि जुट्नु पर्छ ।’ पहिलाको तुलनामा माछाको संख्या घट्दै गएकाले जीवीकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो स्थानीय रमिता बादीको छ । सिपमुलक तालिमको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘कहिलेसम्म नदी, खोलाको किनारमा माछा मार्ने हो ?’ स्थानीय सरकारले प्राथमिकता नदिएको रमिताले बताइन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी राकम कर्णालीका सभापति अर्जुन शाहीले जलाधार संरक्षण गरी दीर्घकालीन फाइदा लिनका लागि स्थानीयहरूमा नीति तथा संरक्षणको आवश्यकता बुझाउन सके नीति कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । ‘जबसम्म नदीमा आश्रित परिवारको पहिचा हुन सक्दैन तबसम्म नीति कार्यान्वयको पक्ष फितलो हुन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागीबाट आएका प्रश्न, जिज्ञासा, सल्लाह, सुझावलाई सम्बोधन गर्दै जवाफदेही वक्ता आठबिस नगरपालिका वडा नं.४ का अध्यक्ष रणबहादुर माझीले माझी समुदायलगायत अन्य दलित, विपन्न, सीमान्तकृत समुदायका लागि आर्थिक विकास कार्यक्रमअन्र्तगत ९० लाख बराबरको लगानी गर्ने र १ देखि ९ वडा सम्म एक वडा एक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
अध्यक्ष माझीले आफू माझी समुदायको भए तापनि माझी समुदायलगाायत अन्य समुदायको लागि केही गर्न नसकेको र अब आउने दिनमा नगरपालिका, वडा कार्यालयको सहकार्यमा परिणाममुखी काम गर्ने माझीले बताए । माझी समुदायको पहिचान बचाइ राख्न स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिम कुनै व्यक्तिले जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानीजानी संरक्षण क्षेत्रको आसपास कुनै किसिमको विद्युतीय (करेन्ट), ० देखी २ औलाको जाल बिक्री, महाजाल, झरेउला आदिको प्रयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न नसक्दा कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुन गएको माझीले बताए । माछा संरक्षण समुहको कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका माझीले यसको प्रभावकारीताका लागि सबै सक्रिय भएर लाग्न अनुरोध गरेका छन् ।
माछा मार्ने कार्यमा माझी समुदायमात्र नभएर अन्य समुदाय पनि उत्तिकै सक्रिय भएकाले उनीहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरी सचेत गाउन आवश्यक रहेको माझीले बताए । आठबिस नगरपालिका वडा नं.८ का अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद उपाध्यायले नदीमै आश्रित घरधुरीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । पहिचान भएका पारिवारहरूलाई वैकल्पिक पेसाका लागि नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले स्रोतहरूको जोहो गर्दै गरेको पनि बताए । सबैका आवश्यकता एकमुष्ट रूपमा पुरा गर्न नसक्ने अध्यक्षले जानकारी गराए । माछा कम पाउन थालेपछि नदीमै आश्रितलाई वैकल्पिक पेसाका लागि नगर सभाले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको नगर प्रमुखले बताए ।
मानव क्रियाकलापका कारण वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै मानवीय आवश्यकता तथा विकासका लागि शुरू गर्ने भनिएको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २५ घरधुरीलाई होम स्टे (घरबास) र स्थानीय युवाहरूलाई पर्यटन उद्योगमा आकर्षण गर्नका लागि ¥याफ्टिङ्ग प्रशिक्षण तथा जलयात्राका सामग्री हस्तान्त्रण कार्यक्रम गर्ने भनि आठबिस नगरपालिका राकम कर्णाली, दैलेखले पाचौँ नगर सभाबाट होमे स्टेका लागि २ लाख र ¥याफ्टिङ्ग सामग्रीका लागि १ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको र प्रदेश सरकारले ८० लाख सहयोग गर्ने नगर प्रमुख एवं प्रमुख जवाफदेही वक्त खडगराज उपाध्यायले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पानी परियोजनाको मध्यकर्णाली जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन विशेषज्ञ सुदीप आचार्यले जलीय प्राकृतिक स्रोतहरूको सुधार गर्न, जलीय जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न, जलीय जैविकमाथिको खतरालाई घटाउन र पानीको बहुउपयोगी क्षमता अभिवृद्धिलाई सहयोग गर्ने पानी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उक्त छलफलमा मध्यकर्णाली जलाधार क्षेत्रमा १५३ प्रजातिका माछा भेटिएको अचार्यले बताए । गाल्जेदेखि रामाघाटसम्मका २० वटा स्थान माछा संरक्षणको लागि उपयुक्त रहेको छ भने माछा संरक्षण गर्ने स्थानहरूमै बढी माछा मार्ने भएकाले संरक्षणका लागि आवश्यक रहेको आचार्यले बताए ।
यूएसएडको आर्थिक सहयोगमा पानी परियोजनाअन्तर्गत नेपालवातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको “पानी” छलफल कार्यक्रममा “माछा संरक्षण” विषयमा छलफल भएको हो । पानी छलफलमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू लगायत सरोकारवालाहरूले आ–आफनो स्थानबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
“पानी” छलफल आठबिस नगरपालिका वडा नं.४, स्थित बसुन्धारा कृषि सहकारीको सभाहल दैलेखमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा आठबिस नगरपालिका प्रमुख खडकराज उपाध्याय, वडा नं. १ देखि ९ सम्मका अध्यक्षहरू, कमल बजार नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष, सदस्य, इलाकाप्रहरी कार्यालय, नेपाल माझी संघ दैलेख, पानी परियोजना, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी राकम दैलेख, राकम कर्णाली, बेलखेत साइखोला, मटेला रामाघात सामुदायिक जलचर संरक्षण समुह, स्थानीय पत्रकार लगायतका स्थानीयसमुदायको सहभागीता रहेको थियो । वातावरणीय प्रभावको उपज मानवीय क्रियाकलाप नै रहने हुँदा यस्ता क्रियाकलाप विरूद्ध एकजुट भइ लड्दै जाने भनि “माछा संरक्षण”का लागि ६ बुँदे प्रतिबद्धताहरू अनुमोदन गरेका छन् ।
प्रतिबद्धताहरूः
१. माछा मार्नका लागि माछामैत्री जालहरूको प्रयोग गर्ने र ० देखि २ औँलासम्मको जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने
२. माछामै आश्रित घरधुरी पहिचान गरी उनीहरूलाई सहकारीमा आवद्ध गर्दै वैकल्पिक रोजगारीका लागि पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने
३. रातीको समयमा माछा मार्न रोक लगाउने र माछा मार्ने समुदायलाई अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने
४. जलचर संरक्षणका लागि नगरपालिका तथा वडा स्तरबाटै नगरपालिकाको ऐन नियम, परिधिभित्र रही नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउने
५. माछाको प्रजनन् अवधि चैत्रदेखी जेष्ठसम्म माछा मार्न रोक लगाउने अन्यथा जलचर संरक्षण ऐन २०७५ अन्र्तगत नगरपालिका तथा स्थानीय प्रशासन मिलेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने
६. माछामै आश्रित समुदायका सदस्यहरूलाई जलचर संरक्षण समुहमार्फत पुष २५ गतेभित्र नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्ने र वडा कार्यालय, नगरपालिकाले प्रस्तावित मितिभित्र बजेटसहित कार्यान्वयन गर्ने ।
