काठमाडौँ– प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको विषयमा विश्वका ठूलो ठूला मुलुकमा द्वन्द्व भैरहेको सुनिँदै आएकोमा अहिले यो विषय नेपालमा पनि भित्रिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसंगै प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारविच विवाद शुरु भएका छन् ।
केही समयअघि प्रदेश २ मा रहेको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम तय गरेपनि प्रदेश २ ले त्यसको विरोध ग¥यो । प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले सागरनाथ वन परियोजना आफ्नो प्रदेशको अधिकारभित्र पर्नेभन्दै विरोध जनाए । ‘संघीय सरकारले प्रदेशभित्रको प्राकृतिक स्रोतको अधिकारसमेत खोज्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशको अधिकारमाथि संघीय सरकारले कुनै अवरोध नगरोस् भन्ने चाहेका हौं ।’
विरोधले मात्रै नभएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारको विरोधमा मुद्दा नै दर्ता गरे । उनले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने विषयमा संघीय सरकारले सल्लाह दिनसक्ने तर केन्द्रिय निर्णय लाद्ने काम रोक्न सर्वोच्चसम्म धाउनुप¥यो । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेने सागरनाथ वनमा संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने भन्यो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी प्रदेश ५ मा सिंचाईका लागि लैजाने संघीय सरकारको तयारी विरुद्ध गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विरोध जनाए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको सहमति विना कसैले पनि डाँडो छेडेर कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ । यो नदी प्रदेश–५ कोे मात्र होइन ।’ कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै गत ८ वैशाखको प्रदेश सभा बैठकमा नै उनले व्यक्त गरेको विषयले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारबीच विवाद निम्तिन थालेको स्पष्ट संकेत गरेको हो ।
संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्य सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन शुरू गरेपछि गुरुङले विरोध गरेका हुन् । कालीगण्डकी नदी किनारका स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय सरकारहरू पनि यो परियोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् । पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा राम्दी नजिक कालीगण्डकीमा बाँध बनाएर १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत त्यहाँको पानी तिनाउ नदीमा झार्ने यो आयोजना निर्माण हुनसक्यो भने रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको १ लाख ६ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । सुरुङ निर्माणमा रु.१८ अर्ब र जलविद्युत् परियोजनामा रु.२१ अर्ब लागतको अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार दाबी गर्दै उत्तरगंगा नदीलाई ‘डाइभर्ट’ गरेर कालीगण्डकीमा मिसाउने संघीय सरकारको योजनाविरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा विरोध भइरहेको छ । रुकुम भएर बग्ने उत्तरगंगालाई कालीगण्डकीको सहायक नदी बडिगाडमा झरेर करीब आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । आठ सय मीटर लामो हेड निर्माण हुने भएकाले यो आयोजना आकर्षक मानिन्छ । त्यसबाहेक कालीगण्डकी तिनाउमा ‘डाइभर्सन’ गर्दा हुने पानीको अभावलाई पूरा गर्न पनि यो आयोजना सहयोगी हुनेछ । तर, रुकुमबाट निर्वाचित संघीय सांसद जनार्दन शर्मा भने उत्तरगंगा नदीमै बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश सदस्य धनबहादुर बुढा पनि उत्तरगंगा डाइभर्सन आयोजना सफल हुन नदिने बताउँछन् । यद्यपि, शर्मा र बुढाले भने जस्तो उत्तरगंगाबाटै विद्युत् उत्पादन गर्दा लागतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन निकै कम हुने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य ठूला आयोजनामा देखिएका यस्ता विवाद असान्दर्भिक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘यसै पनि प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्तीका कारण हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्रगति सन्तोषजनक थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बखेडा निकाल्ने हो भने हामी झन् पछाडि पर्छौं ।’ तर, यस्तो विवाद निम्त्याउनमा विगतका सरकारहरूले गरेका निर्णय पनि दोषी रहेको उनको धारणा छ ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा विरोध मत्थर पार्ने नाममा विना अध्ययन स्थानीयलाई ‘शेयर’ दिन गरिएका निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको डा आचार्यको बुझाइ छ । उनले भने, ‘हिजो निर्णय गर्ने एउटा सरकार मात्र थियो, अहिले धेरै सरकार भएकाले विवाद बेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने ठूलो समस्या आउँछ ।’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिश गर्ने काम आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै आयोगले विवाद नआउने गरी काम गर्ने बताउँछन् । यद्यपि, आयोगका सदस्य नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र अन्य व्यवस्थापकीय काम पूरा नहुँदा अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशमा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन् र यार्सागुम्बाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, निकासीबाट उठेको कर स्थानीय सरकारले संकलन गरे पनि त्यसको ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रदेश आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार पहिलो हप्तासम्म स्थानीय सरकारहरूले यस्तो राजस्व नबुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक डम्बर अर्याल बताउँछन् । संविधानको अनुसूचीमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको विषयलाई कतै तीन तहका सरकारको साझा अधिकार त कतै एकल अधिकारको सूचीमा राखिएका कारण पनि सरकारपिच्छे फरक–फरक व्याख्या भइरहेको देखिन्छ ।
संविधानको अनुसूची–९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची–८ भने जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । अनुसूची–६ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल प्राकृतिक स्रोत–साधनका विषयमा नयाँ–नयाँ विवाद उठ्न थालेको बताउँछन् । यस्ता विवाद निरुपणमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तुरुन्तै सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनका जानकार डा.भरत पोखरेल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिन भइरहेको ढिलाइले पनि द्वन्द्व बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनका विषयमा तीन तहका सरकारको आ–आफ्नै बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘तर, यस्तो विवाद निरुपण गर्न सक्ने आयोगलाई शुरूदेखि नै कमजोर पार्ने काम भएको छ ।’ उनी डा.पोखरेल संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिंदै प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई तीनै तहका सरकारको एकल र साझा दुवै सूचीमा समावेश गरेको बताउँछन् । उनले भने,‘तर, द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाबाटै परिवर्तन देख्दै–भोग्दै आएको समाजले व्यवहारमा समन्वय र सहकार्य गर्न सकिरहेको छैन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने संविधानमा रहेका केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण प्राकृतिक स्रोत–साधनको विषय जटिल बनेको बताउँछन् । उनी यो विषय तीन वटै तहका सरकारको साझ सूचीमा रहेकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘हामी संविधान बनाउँदा प्रदेशको संख्या र नाममा अल्झियौं, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायतका विषयमा ध्यान नपु¥याउँदा संविधानमा त्रुटि रहन गए,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्ता त्रुटि सतहमा आएका छन्, संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुको विकल्प छैन ।’ डा.पोखरेल संघीयताको अभ्यासमा रहेका संसारका अन्य मुलुकमा पनि द्वन्द्वको मूल कारण प्राकृतिक स्रोत हुने गरेको बताउँछन् ।
