काठमाडौँ– विश्वमा वढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण नेपालले वर्षेनी झण्डै ९० अर्बको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको खुलासा भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात ६० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको तथ्य वाहिर ल्याएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलश्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, उर्जा, जल, सिंचाई, बसोबास तथा पुर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपालको तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसअघि सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालमा वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले मात्र तापक्रम बढिरहेको आँकडा प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो ।’ विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बनलगायतका हानिकारक ग्यास (ग्रिनहाउस ग्यास)का कारण नेपालको तापक्रम विगतमा भन्दा उच्च गतिमा बढ्न थालेको हो ।
नेपालले भने प्रतिवर्ष ०.१ प्रतिशतमात्र ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकभरका मौसम मापन केन्द्रको झन्डै ४० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै तापक्रम वृद्धिदर पहिलेभन्दा बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । विभागले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियमित रूपमा वर्षा र तापक्रम मापन गर्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रको तथ्यांक विश्लेषण गरेर पछिल्लो तापक्रम वृद्धिदर निकालिएको हो । विभागले सन् १९७० देखि मापन केन्द्र खडा गरेर तापक्रमको रेकर्ड राख्न सुरु गरे पनि अहिलेसम्म तुलनात्मक विश्लेषण गरेको थिएन । नयाँ तथ्य विश्लेषणका लागि विभागका मौसमविद्, त्रिविको केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राध्यापक र इसिमोडका विज्ञ झन्डै ६ महिना खटिएका थिए । पछिल्लो तथ्य विश्वको औसत बढदो तापक्रमभन्दा बढी भएको विश्लेषण विशेषज्ञहरूको छ । यही गतिमा तापक्रम बढ्ने हो भने एक सय वर्षमा करिब ५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्न सक्छ ।
सन् २०१० मा वातावरण मन्त्रालयले २०३० सम्म तापक्रम वृद्धिदर १.२, सन् २०५० सम्ममा १.७ र सन् २१०० मा पुग्दा वृद्धिदर ३ डिग्रीसम्म पुग्ने आकलन गरेको थियो । नयाँ तथ्यले वृद्धिदर झनै बढ्न सक्ने औंल्याएपछि विशेषज्ञसमेत चिन्तित छन् ।
विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर
जलवायु परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पु¥याउने देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनका अनुसार आगामी सन् २१०० सम्ममा धनी वा गरीब र चिसो वा गर्मी जस्तोसुकै देश भएपनि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले क्षति पु¥याउनेछ । पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमबाट प्रभावित भइ गरिबी फैलने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ताले विगत ५० वर्षदेखि १७४ देशमा लगाताररुपमा लिइएको तापमान परिवर्तनको तथ्यांकअनुसार देशहरुका ऐतिहासिक मान्यता तथा आर्थिक वृद्धि जस्तोसुकै अवस्थामा नराम्ररी प्रभावित हुने मूल्यांकन गरेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार नीतिगतरुपमा महत्वपूर्ण परितर्वन भएन भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत नोक्सानी हुने देखिन्छ । ‘केही दिनअघि बेलायतमा अहिलेसम्मै गर्मी दिन रेकर्ड भएको र पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिएको थियो,’ क्याब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्रतिवेदनका सहलेखक कामिअर मोहाद्देसले रोयटर्सलाई भनेका छन्, ‘रेल चल्ने छैनन्, मानिसहरुले काम गर्न सक्दैनन् र उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि खस्कनेछ ।’
अनुसन्धानकर्ताले गर्मी देशका गरिबमा देखिने अल्पकालीन असरका बारेमा अध्ययन केन्द्रित गरेपनि प्रतिवेदनले नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरिएन भने जति धनी र चिसो तापक्रम भएपनि जलवायु परिर्वतनबाट आर्थिक क्षेत्र बच्न नसक्ने देखाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विश्वको औषत तापक्रम सन् २१०० मा ४ डिग्री सेन्टिग्रेटले बढ्नेछ । त्यसले विश्वको प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ्यमा ७ प्रतिशतको नोक्सानी गर्नेछ,’ अमेरिकाको गैरनाफामुलक संस्था नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चले गत सोमबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वका १९७ देशले जलवायु परिवर्तको असरलाई ध्यान दिँदै पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा तल १.५ राख्ने प्रयास गर्न सहमत भएका थिए । तर, संयुक्त राष्ट्रको गतवर्षको प्रतिवेदनले हावापानी परिवर्तन गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेख्य रुपमा कमी नल्याइ त्यसो हुन नसक्ने बताएको थियो । आर्थिक खोजकर्ताले अमेरिकमा धेरै हावापानी पाइने भएकाले त्यही अध्ययन केन्द्रित गरेका थिए । यदी पेरिस सम्झौताको लक्ष्यलाई वेवास्ता गरिए औद्योगिकदेखि कृषि उत्पादनमा पनि नराम्रो असर पार्ने देखिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य पर्नेछ । अन्य औद्योगिक देश पनि प्रभावित हुने लेल्लेख गर्दै डा मोहाद्देसले भने, ‘अमेरिकका औषत घरपरिवार गरिब हुँदै जानेछन् ।’ विश्वको अन्यत्रभन्दा क्यानाडामा तापमानको असर दोब्बर हुनेछ । यसले आयको १३ प्रतिशतको नोक्सानी गर्ने, स्वीट्जरल्याण्डमा १२ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशतले कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कमी आउनेछ । तर पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्ने हो भने अमेरिकामा क्षति २ प्रतिशतमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा अन्तराष्ट्रिय सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर ल्याउने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जुन सम्झौताबाट अमेरिका सन् २०२०को नेभेम्बर हट्दैछ । आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देशहरुलाई प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएका सम्झौता लागू गर्न सुझाव दिएको छ । ‘हामीसँग बलियो सहन आवश्यक छ,’ डा मोहाद्देसले भने, यदी हामीले पेरिस सम्झौतामा प्रतिवद्धता जनायौँ, नोक्सानी अत्यन्त कम हुनेछ, त्यसले यसमा ढिलाई गर्नु हुन्न ।’ अध्ययनमा क्याब्रिज विश्वविद्यालय, साउर्थन क्यालिफोनिर्या, जोहन हप्किन्स र ताइवानको नेसनल सिह ह्वा विश्वविद्यालयका साथै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसन्धानकार्ताको सहभागीता थियो ।
