साढे सात अर्ब प्रदूषण शुल्क सरकारी ढुकुटीमा थन्कियो

काठमाडौँ– मुलुकभर प्रदूषणको मात्रा बढे पनि यसको नियन्त्रणका लागि जम्मा भएको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा इन्धनबाट ७ अर्ब ३४ करोड २९ लाख १२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ चार पैसा संकलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा थन्काएको छ । वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । उक्त शीर्षकबाट आयल निगमले हालसम्म उक्त रकम संकलन गरेको हो।

निगमले प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले वातावरणीय कोषमा जम्मा हुने गरी उठाउँदै आएकामा गत १५ जेठमा सरकारले बजेट भाषणमार्फत प्रतिलिटर एक रुपैयाँ थप लिने घोषणा गरेको हो। त्यसयता प्रतिलिटर इन्धनमा एक रुपैयाँ ५० पैसा कर लिँदै आएको छ। बिक्री परिमाणबाट शुल्क उठाउने हुँदा उक्त रकम सर्वसाधारणले तिर्न बाध्य छन्। प्रदूषण शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट असुल्ने रकम भने खर्च हुने गरेको छैन।

निगमले आर्थिक ऐनअनुसार उक्त शीर्षकबाट रकम उठाउँदै आएको छ। ‘सरकारको निर्णयअनुसार २०६६ बाट रकम संकलन हुँदै आएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले कोषको बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराएपछि आयल निगमले संकलन गरेको रकम सिधै सो खातामा जम्मा गर्ने गर्छ।’ कोषको खाता नम्बरमा बुझाएपछि त्यसको बोधार्थपत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयल निगमले पठाउने गर्छ । आयल निगमले संकलन गरेर सो खातामा रकम जम्मा भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले योजना तयार पारी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

१० वर्षदेखि जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। दिनानुदिन उपत्यकासहित मुलुकभरको वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो रूपमा रहेको वातावरण विभागको तथ्यांकले जनाउँछ। संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणको काममा खर्च गर्नका लागि वातावरण विभागले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरे पनि मन्त्रालयले ठोस निर्णय नलिँदा तयारी योजना अलपत्र परेको विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन्। विभागले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ।

गत असोजसम्मको सम्पूर्ण रकम निगमले कोषको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। निगमका अनुसार २०६५/६६ मा प्रदूषण शुल्कबापत ५ करोड ३१ लाख ३० हजार १ सय ८५ संकलन गरी खातामा जम्मा गरेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३८ करोड ५८ लाख १९ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा संकलन भएको थियो । २०६७/६८ मा ४२ करोड ८ लाख ८२ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ ५० पैसा संकलन भएको थियो।

यसैगरी, २०६८/६९मा ४२ करोड ३९ लाख ९२ हजार ८२ रुपैयाँ ५० पैसा, २०६९/७० मा ४६ करोड ९८ लाख ११ हजार ३५ रुपैयाँ प्रदूषण कर संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५३ करोड १९ लाख ३५ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ ५८ पैसा कोषको खातामा जम्मा भएको छ। निगमका अनुसार २०७१/७२ मा ५९ करोड ११ लाख ८१ हजार ८९ रुपैयाँ ४६ पैसा, २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख ४१ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको निगमले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदूषण शुल्कबापत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८५ करोड २० लाख १ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ४८ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ३२ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ७१ करोड ८३ लाख ३६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ ५० पैसा कोषमा जम्मा भइसकेको छ।

प्रदूषण शीर्षकमा पर्याप्त संकलन भए पनि रकम परिचालन हुन सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगाना उक्त शीर्षकबाट संकलन भएको रकम सदुपयोग हुने नसकेको स्विकार्छन्। ‘प्रदूषण शीर्षकमा इन्धनको रकम अर्थले उठाउँछ,’ उनले भने, ‘रकम उठाउँदा प्रदूषण शुल्कको नाममा भए पनि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छैन ।’ रकम अर्थले राजस्वका रूपमा राखेको उनले बताए।

प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क

उपत्यकामा प्रदूषण व्यापक बढेको छ । प्रदूषण बढ्ने क्रम जारी छ । तर, नियन्त्रणको थालनी भएको छैन । जानकारहरूका अनुसार प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धूवाँ, सडकमा उड्ने धूलो हो । सडक समयमै निर्माण नहुँदा पनि प्रदूषणको मात्रा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तै, उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योगका कारण पनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम ढुकुटीमा थन्किएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेकाले पनि अर्थले सोही शीर्षकमा रकम दिएको छैन । प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा गरिएको रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि वन तथा वातावरण र भौतिक मन्त्रालयबीच कसले बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कार्यविधि नै अन्योलमा परेको स्रोतले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि रकम निकासा गरेको बताएको छ । प्रदूषणकै शीर्षकमा बजेट निदए पनि प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने कामका लागि सोही कोषबाट रकम दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निगमले पेट्रोल डिजेलमा प्रदूषण शुल्क उठाए पनि मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा भने प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छैन । निगमले सडक मर्मत/सम्भार कर शीर्षकमा पनि शुल्क लिँदै आएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार उक्त शीर्षकमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ, प्रतिलिटर डिजेलबाट २ रुपैयाँ कर संकलन हुँदै आएको छ । मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्याँसमा भने कर लगाइएको छैन ।