काठमाडौँ– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भम्रण गरेको डेढ महिनापछि नेपाल र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूबीच रेल मार्गलाई अगाडि बढाउने विषयमा अर्को साता वार्ता हुने भएको छ।
भ्रमणको समयमा दुई देशबीच काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यसै विषयमा छलफल गर्न आगामी मंसिर १० गतेबाट काठमाडौँमा चिनियाँ र नेपालको उच्च अधिकारी बीच छलफल हुने भएको हो। यद्यपी सो रेलको खर्च कसले गर्ने भन्ने विषय भने टुङगिएको छैन।
यस अगाडि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले सो मार्गमा रेल बनाउने कार्य निकै कठिन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर नयाँ प्रविधिको विकास गरेर भएपनि रेल निर्माण गर्न सकिने उक्त अध्ययनको सुझाव छ।
विशेषत कडा चट्टान रहेको, हिउँ पर्ने र सो क्षेत्रमा भूकम्पको जोखिम पनि रहेका कारण रेल निर्माणमा कठिनाई उत्पन्न भएको हो। त्यसैले चिनियाँ विज्ञहरूले रेल निर्माण आवश्यक भएपनि हतार गर्न नहुने बताईरहेका छन्।
यसअघि केरुङ काठमाडौँ क्रस बोर्डर रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको एक वर्ष हुँदा पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन।
चिनियाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चाईना फष्ट सर्भे एण्ड डिजाईन इन्स्टिच्युटले रेलमार्ग ’फिजिवल’ रहेको प्रतिवेदन गत बर्ष नै बुझाएको थियो।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुन्छ। अहिलेसम्म लगानी मोडालिटीमा दुबै देशले छलफल गरेको छैन।
तर, गत वर्ष नै चीन भ्रमणका समयमा नेपालले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो परियोजनामा चीनले पूर्णरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, चीन भने ऋण लगानीको पक्षमा छ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ। सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुनेछ। रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ। सोमबारको बैठकमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको र चीनमा हुने आगामी बैठकमा सो विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो।
काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ। नेपाल र चीनबीच ८ चैत ०७२ मा चीनसँग व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी भएको थियो।
