काठमाडौँ– विश्व बैंकले संघीयतामा दीगो विकासको मार्गसहितको राष्ट्रिय वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
राजधानीमा आयोजिक एक विशेष कार्यक्रमका बीच उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै दिगो विकास सम्बन्धी दक्षिण एसियाली निर्देशक जेन रोमिले उक्त प्रतिवेदनमा संघीयतामा दीगो विकास र वातावरणको मार्ग समेटिएको जानकारी गराए।
उनले नेपाल सरकारको दीगो विकासको योजनामा सो प्रतिवेदनले मद्धत गर्ने धारणा राखे। उनले भने,‘दिगो विकासका कार्यक्रममा वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्न र वातावरणीय नीति निर्माणमा यो प्रभावकारी हुनेछ।’
साथै उनले वातावरणका मुद्दाहरू छलफल गर्नुपर्ने समय आएको बताए। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन छलफलको लागि पहिलो खुड्किलो भएको भन्दै उनले भने, ‘अब यसपछि के हुन्छ ? त्यो चाहि महत्तवपूर्ण हो।’
वातावरणको क्षेत्रमा सरकारले अबको दिनमा उठाउने एजेण्डामा यो मागर्दशन बन्ने बताए। त्यस लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतले प्रतिवेदन तयार गर्ने टोलीलाई धन्यवाद दिँदै वातावरणीय चुनौतिहरू थपिदैँ गएको तर त्यसको समाधान अनिर्वाय भएको बताए। सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन, राष्ट्रिय वातावरण ऐन र राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन ऐन पारित गरेको भन्दै वातावरणमा पर्ने नकरात्मक असर कम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
त्यसैगरी वातावरणको क्षेत्रमा आर्थिक र प्रविधिक चुनौती रहेको उनको भनाई थियो। सो प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्दै उनले वातावरणको मुख्य समस्याको हल गर्न सरकार लागि परेको समेत दाबी गरे।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ वलीले विभिन्न वातावरणीय समस्याबारे आफ्नो धारणा राख्दै वातावरणीय गिरावट मुख्य चुनौतीको रुपामा रहेको बताए। साथै, उनले नेपालको ४५ प्रतिशत जंगल प्रयोगबिहिन रहेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सो कार्यक्रममा वरिष्ठ वातावरण अर्थशास्त्री टिजेन आरिनले प्रतिवेदनको विश्लेषणत्मक प्रस्तुतीकरण दिएकी थिइन्। नेपाल वातावरण क्षेत्र विश्लेषणले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिदर र सम्मृद्धिलाई टेवा पु¥याउने प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र वातावरणीय व्यवस्थापनका मुख्य क्षेत्रहरूमा नीतिगत, लगानी तथा संस्थागत क्षमता विकासका उपायहरूबारे जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्य लिइएको उनले बताइन्।
दीगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, जलविद्युत् विकास, वातावरणमैत्री तथा जलवायु अनुकूलन कुषि, नदीहरूबाट दिगो रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खन्न, वातावरण र पा्रकृतिक स्रोतमा विकासको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित थियो।
त्यसैगरी हरित तथा उत्थानशील सडकहरूको निर्माण र मर्मत सम्भार, दिगो विकासका लागि संघीयतामा शासन प्रणाली सुदृढीकरण, स्थानीय सरकारमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय प्राथमकितामा प्राप्त आयोजनाहरूबाट हुने वन तथा जैविक विविधताको क्षतिपूर्ति, उन्नत वातावरणीय तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको लागि प्रोत्साहनका रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय लगानी र सुझावहरूको सारांशको प्रस्तुतीकरण दिएकी हुन्।
प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी पाएको अध्ययन टोलीको नेतृत्व प्रमुख वातावरण विशेषज्ञ होसिन चलाल र वरिष्ठ वातावरण अर्थशास्त्री टिजेन अरिनले गरेका हुन्।
टोलीका अन्य सदस्यहरूमा वातावरण अर्थशास्त्री डेविड कजान, वातावरण विशेषज्ञ अन्नुराज भण्डारी, वरिष्ठ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्चापन विशेषज्ञ एज्ड्रिया कुट्टर, वरिष्ठ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्चापन विशेषज्ञ एन्ड्रिउ मिचेल, प्रशिक्षार्थी निकोलस चोक्वेट लेभी, प्रशिक्षार्थी शिवेन चेन, परामर्शदाता रेशम डाँगी, परामर्शदाता मिन जी सोन, वरिष्ठ वातावरण विशेषज्ञ द्रोणराज घिमिरे, वरिष्ठ वातावरण विशेषज्ञ जोजे टुयोर र प्रशिक्षार्थी लामिया सामीन हुन्।
