हेटौँडा-सरकारले पारिवारिक निजी वनको अवधारणा अघि सारेसँगै सर्वसाधारणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गालाई निजी वनका रूपमा विकास गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् । वनबाट अन्य आम्दानीका साथै जडीबुटी खेतीले राम्रो स्रोत बनाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको उब्जाउ नहुने खेतबारी र भिर पाखो जग्गालाई निजी वनमा रुपान्तरण गर्नस्थानीयवासी हौसिएका छन् ।
औद्योगीकरण र शहरीकरणले वन–जङ्गल संरक्षण चुनौती बन्न गएको अवस्थामा निजी वन संरक्षणको आधार बन्न थालेको छ । वनजन्य खाद्यान्न, जडीबुटी र वन उद्यममा बढ्दो आकर्षणका कारण सर्वसाधरणको त्यसप्रति मोह बढेको हो । जडीबुटी तथा जैविक खाद्यान्नका लागि पनि आफ्नो खाली र उत्पादन नहुने जग्गालाई निजी वनका रुपमा विकास गर्दा यसबाट तत्कालै आम्दानी हुन थालेको हो ।
उत्पादन नहुने खालको नाङ्गा भिरपाखामा रुखबिरुवा रोपेर जडीबुटी खेती गरेर महिलाले आफ्नो दैनिकीसमेत चलाउन थालेका छन् । अति दुर्लभ जडीबुटीमा पर्ने सर्पगन्धादेखि अम्रिसो, कुरिलो आदि रोपेर निजी वनका महिलाहरु खुसी छन् । वनमा रुख भने हुर्कँदोक्रममा रहेका छन् । रुखहरुमध्ये सबैभन्दा छिटो आम्दानी दिने मसला रहेकाले अधिकांशले निजी वनमा मसलाका रुख रोपेका छन् । खेती गर्न नसकिएका कारण उजाड भएको भू–भागमा रुखबिरुवासँगै जडीबुटी रोपेको गढी गाउँपालिकाकी पारिवारिक निजी वन मकवानपुरकी कोषाध्यक्ष गीताकुमारी न्यौपानेले बताए।
उनले उक्त जग्गामा घाँसका रुख र पछि जडीबुटी रोप्न शुरु गरेकी छिन्। उनका अनुसार घाँस रोप्दा घरमा पालेका गाईबस्तुका लागि सहज भएको छ । शुरुआती दिनमा त्यहाँ जडीबुटी रोप्दा हुर्कँदैन भन्ने न्यौपाने परिवारको ठम्याइ थियो । यद्यपि सरकारले आफ्नो निजी जग्गामा भएका रुख काट्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पारिवारिक निजी वन मकवानपुरका सचिवसमेत रहेका निर्मलकुमार पौडेलले पनि जडीबुटी र निकट भविष्यको आम्दानीका लागि निजी वन बनाएको बताए ।
उनको निजी वनमा हाल अम्रिसो र कुरिलो मात्र छ । मसलाका बिरुवा भने बोटका रुपमा रहेका छन् । यसले आम्दानी दिन केही वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । पारिवारिक निजी वनलाई हुर्काएपछि आफ्नै आवश्यकताअनुसार कटानीसमेत गर्न पाउने भएका कारण यसमा सर्वसाधरणको मोह बढेको उनले बताए। यसबाट आम्दानी हुन केही समय कुर्नु परे पनि आम्दानी दिनेबारे भने सबै ढुक्क भएको पौडेलले बताए। उनको पनि न्यौपानेको जस्तै निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भएका रुख सरकारले काट्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क छ ।
वन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनसँगै पारिवारिक निजी वनको समेत आवश्यकता रहेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारले निजी जग्गामा भएका साल, अस्ना र कर्मालगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगतरूपमा कटान गर्न प्रतिन्बन्ध लगाएको छ । अन्यमा पनि रुखको प्रजाति र काठको गुणस्तरअनुसार सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो मानिने टिकको रुखमा प्रतिघनमिटर रु ६५ कर तिरेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ ।
कमसल र धोर्दिएको काठमा पनि प्रतिघनमिटर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा कर छ । निजी तथा पारिवारिक वन पालेका किसान भने यस्तो कर र डिभिजन वनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोधमा छन् । वन नीति, २०७५ मा कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसमार्फत गरीबी निवारण गर्नेलगायतका विषय छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार देशभरमा एक करोड ८० लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको थियो । त्यसमा निजी वनको योगदान एक करोड २० लाख क्यूफिट थियो । तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ जनाको निजी तथा पारिवारिक वन छ । यस्तो वनले देशको ११ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । रासस
