हाकाहाकी
काठमाडौं । फेवातालका कारण लाभान्वित भएको तल्लो तटीय क्षेत्रका व्यवसायी र स्थानीयले उपल्लो तटीय क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ जसलाई पारिस्थितिकिय सेवा भुक्तानी प्रणली भनिन्छ ।
परिस्थितिकिय सेवा भुक्तानी प्रणाली, बजार व्यवस्थापनमा आधारित प्रकृति संरक्षण तथा प्रकृति संरक्षणको लागि वित्तिय सहायता जुटाउने संयन्त्रको अवधारणा हो । यसका लागि ‘फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड’ गठन गरेर काम सुरु गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसि बताउँछन् ।
जिसि प्रमुख रहेको २६ सदस्यीय बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै लाभको बाँडफाँड र फेवाको संरक्षण हो । पोखराको गहनाको रुपमा रहेका तालको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्डले काम गर्ने गरिरहेको उनी बताउँछन् । “हामी अब कानुन नै बनाएर अघि बढ्छौं,” जिसि भन्छन् “बाध्यात्मक रुपमा कानुन बनाएर काम नगरेसम्म आदर्शबादी कुराले मात्र कार्वान्यन गर्न गारो छ ।”
जलाधार क्षेत्र संरक्षणको व्यवस्थापिकिय काम गर्न वोर्ड अन्र्तगत ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले लाभग्राहीबाट रकम संकलन गर्ने लगायत आवश्यक व्यवस्थापकीय काम गर्दछ । समितिका संयोजक एवम् जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलका अनुसार लाभग्राहीबाट अहिलेसम्म रु ४५ लाख संकलन भएको छ । यसरी संकलन भएको रकम फेवाताल संरक्षणका लागि तालको उपल्लो तटमा खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।
उनका अनुसार, होटल एशोसियसन नेपाल (हान) पोखराले १ लाख, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसियसन नेपाल (रेवान) ५०, डुँगा व्यवसायी संघले ५०, बराही मन्दिरले ५० तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपालले ३० हजार, हरियो बन कार्यक्रमले रु ३१ लाख बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकाले १० लाख दिने घोषणा गरेको छ । यो अवधारणा तीनवर्ष अघि सुरु भएपनि रकम संकलन र प्रभावकारी काम हुन सकेको थिएन । व्यवस्थापन समितिका संयोजक पौडेल सम्पूर्ण लाभग्राहीले मासिक रुपमा पैसा तिनुर्नपर्ने नियम बनाएर रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताउँछन् । होटल तथा गेष्ट हाउस, ट्राभल एजेन्सीहरु, ट्रेकिङ्ग ऐजन्सी, रेष्टुरेण्ड एण्ड बार, डुँगा व्यवसाय, प्याराग्लाइडिङ्ग कम्पनी, स्थानीय तह, सरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुलाई फेवाको लाभग्राहीका रुपमा राखिएको छ ।
हुनपनि पोखराको प्रमुख आकर्षण भनेकै फेवाताल हो । जसका कारण पोखरामा आन्तरिक र बाह्य गरी बार्षिक १० लाख भन्दा बढी पर्यटक जान्छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार बार्षिक रुपमा करिव १० अर्बको कारोबार पर्यटन व्यवसायले गरिरहेको छ । हानका अध्यक्ष विकल तुलाचनका भनाईमा १ लाख जनाले पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । पोखराकै आकर्षणका रुपमा रहेको फेवा तालको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेपछि त्यसबाट आश्रित व्यवसायीक संघसंस्था पारिस्थितिकिय सेवा भुक्तानी प्रणली अवधारणामा सहमति भएर संरक्षणका लागि योगदान गर्न तयार देखिन्छन् । डुँगा व्यवसायी संगठनकी सदस्य तारा विक फेवातालको संरक्षण हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी भए डुँगा सञ्चालन गरे वापत आउने पैसाबाट केही बचत गरेर संरक्षणका लागि खर्चिन तयार रहेको बताउँछिन् । “ताल भएर नै हामीहरु पालिएका छौं, तालको संरक्षण हुन्छ भने हामी योगदानका लागि तयार छौं,” उनी भन्छिन् “हामीले तिरेको पैसा पारदर्शी हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म फेवा संरक्षणको नाममा धेरै संस्था आए सवैले फोटो खिचेर लगे कसैले केहीपनि गरेनन् ।”
एकिकृत योजना
फेवा सहित कास्कीका ९ वटा ताललाई विश्व रामसार सचिवालयले दुईवर्षअघि रामसार सुचिमा सुचिकृत गरेको थियो । विश्व रामसार सुचिमा सुचिकृत गरिएका यी सवै तालको प्रमुख चुनौती नै माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने गेग्रयान हो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, पोखरा महानगरपालिका–२६ मा पर्ने खास्टे न्यूरेनी । ३२० रोपनीको खास्टे र १५० रोपनी क्षेत्रमा रहेको न्यूरेनी तालको प्रमुख चुनौती माथिल्लो जलाधारबाट बगेर आउने माटो र गेग्रायान भएको खास्टे न्यूरेनी ताल संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष हरी अधिकारी बताउँछन् । उक्त तालमा रौरे, ठूलो नुहार र लामाचौर लगायतका खोला तालमा बगेर आउँछन् “ताल वरिपरिका व्यक्तिगत जग्गा नै संरक्षणका लागि चुनौती देखिएका छन्, विभिन्न बहाना बनाएर अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति छ,” उनी भन्छन् ।
तालका साथै त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षणका लागि ताललाई आयआर्जनसंग जोडिएको उनी बताउँछन् । ताल संरक्षणकै लागि खास्टे ताल मत्सय तथा कृषि सहकारी बनाइएको छ । उक्त सहकारी मार्फत तालमा माछा पालन गरिन्छ । यसवर्ष मात्रै सहकारीले १६ लाख ५५ हजारका २ लाख ८५ हजार माछाका भुरा छोडेको छ ।
अधिकारीका अनुसार माछाबाट गत वर्ष ६ लाख ५० हजार आम्दानी भएको थियो । फेवा बाहेक बेगनास, र रुपा मात्र नाम चलेका र स्थानीयले आम्दानी प्राप्त गरेका ताल हुन् । बाँकी ताललाई पनि आयआर्जनसंग जोडेर स्ररक्षण अभियान सञ्चालन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष एकिकृत ताल व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ ।
