टीकापुर– ‘हाम्रो प्रदेशको मात्रै होइन, देशको मात्रै होइन पूरै विश्वकै लोपोन्मुख जलचर हो, डल्फिन, म यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरमै कानुन निर्माण गर्न पहल गर्नेछु’ हलभरिका सहभागीको ताली लगातार गुञ्जिरहेको थियो । र, यही बीचमा कैलालीका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाको अर्काे प्रतिवद्धता थपियो, ‘जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् भइरहेको नदीमा माछा मार्ने ठेक्का प्रणालीलाई म आजैदेखि खारेज गरिएको घोषणा गर्दछु ।’ फेरि सहभागीको तालीले हल अझैँ गुञ्जायमान भयो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले कैलालीको टीकापुरमा गरेको पानी छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अथिति थिए, थापा । यूएसएआइडी पानी परियोजनाको साझेदारीमा भएको पानी छलफल कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिबाट आएको यस्तो प्रतिवद्धताले सहभागी निकै उत्साहित भएका थिए ।
पानी छलफल अन्तर्गत टीकापुरमा ‘स्वस्थ नदी व्यवस्थापन र जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय स्तरबाट भइरहेका सफल प्रयास’ को बारेमा बहस भएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न कृषक समूह, सिंचाइ कुलो आयोजनाका उपभोक्ता, संरक्षण अभियन्ता, जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी तथा पत्रकारलगायत ४० जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
सहभागीहरूले मानवीय क्रियाकलापका कारण पानीका मुहान तथा स्रोतमा प्रदूषण बढेको र त्यसले गर्दा जलचर प्राणी लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
नदीनालाको पानी प्रदूषित हुँदा डल्फिन, गोही लगायतका जलचर प्राणी संकटमा पर्नुका साथै माछाको जीवनचक्रमा पनि असहजता ल्याएको संरक्षणकर्मी बताउँछन् । पानीमा विषादी प्रयोग गरेर माछा मार्ने, खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने, नदीनालामा ढल मिसाउने लगायतका कार्यले पानी प्रदूषित भैरहेको छ ।
प्रदूषित पानीले जलचर प्राणीको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै उनीहरूको आहाराका रुपमा रहेका माछा समेत नष्ट गरिदिने गरेको संरक्षणकर्मी थर्कबहादुर शाह बताउँछन् । यहाँका कर्णाली, मोहना, पथरैया, कान्द्रा, काँढा नदीमा समेत माछा कम देखिन थालेको उनले बताए ।
‘पानी प्रदूषणले माछा घटे । माछा घरेसँगै डल्फिन र गोही घट्दैछन,’ उनले भने, ‘कम्तिमा तीन महिना मात्रै भए पनि नदीमा माछा मार्न दिन हुँदैन ।’ माछाले अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म फुल पार्ने भएकाले मार्न रोक लगाउन सके केही हदसम्म समस्या समाधान हुने शाहले बताए ।
डल्फिन संरक्षणमा सक्रिय विजयराज श्रेष्ठ सानो लोभले जलीय जैविक विविधता नै नष्ट भैरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन । ‘२/४ लाखको ठेक्कामा लोभ गरेर अमूल्य जलीय जैविक विविधता मास्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जलचरण प्राणी हाम्रा सम्पत्ती हुन, जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक थापाले जिल्लाभरका सबै नदीनाला र तालतलैयाको ठेक्का बदर गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साविकको जिल्ला विकास समिति हुँदा नै माछा मार्न ठेक्का दिने गरेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिइएपनि अब रोक्ने उनले बताए । ‘पहिलेदेखि नै ठेक्का दिने चलन रहेछ । हामीले पनि त्यसको असरलाई कुनै प्रवाह नगरी सदर गर्र्यौ,’ उनले भने, ‘सबै ठेकेदारसँग हिसाब मिलान गरेर ठेक्का बदर गर्छु ।’
उनले डल्फिन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्ने बारेमा समेत पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । थापाले कैलालीका सबै स्थानीय तहले डल्फिन संरक्षणका लागि संयुक्त परियोजना लागू गर्न पहल गर्ने समेत बताए ।
कैलालीमा ठूलासाना गरी ५६ नलीनाला र १ सयभन्दा बढी तालतलैया रहेका छन् । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको छ ।
