यी हुन् वातावरण कानुन नमान्ने निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरु (सूचीसहित)

काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगर्ने ३६ अस्पताल, मेडिकल कलेज, होटल, उद्योग र संस्थानलाई कारबाही गरेको छ ।

मन्त्रालयले काठमाडौं मेडिकल कलेज लगायतका निकायहरुबाट ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गरेको हो । मन्त्रालयले मेडिकल कलेजसँग यही वैशाख १ गते मात्र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो। जसबाट ३१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सामुदायिक वनबाट भने ५ हजारका दरले जरिवाना असुल गरिएको छ।

२०७२ मा १२ वटा संस्थान कारबाहीमा परेको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको वातावरण मूल्यांकन फाँटका प्रमुख, सहसचिव ज्वाला श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले २०६८ मंसिर ५ गतेदेखि २०७५ वैशाखसम्म १८ वटा अस्पताल र मेडिकल कलेज, ९ होटल र रेस्टुरा, ५ अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, गेस्ट हाउस, ३ सामुदायिक वन र एउटा विद्यालयलाई कारबाही गरिएको हो ।

वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३, नियमावली–२०५४ अनुसार एक सयभन्दामाथि बेड भएका होटल र अस्पताल तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका सबै संस्थानले इआइए गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, २५ देखि एक सय बेडसम्मका अस्पताल, ५० देखि एक सय बेडसम्मका होटल र ५ हेक्टर क्षेत्रफलसम्म वन प्रयोग गरेका जुनसुकै संस्थानले प्रारम्भीक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ) गर्नुपर्छ । जसमा वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती पर्छन।

सहसचिव ज्वालाका अनुसार इआइए वातावरण मन्त्रालयमार्फत गरिँदै आएको छ, भने आइइइ सम्बन्धीत मन्त्रालयले नै गर्ने गरेको छ । काठमाडौंमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सबैजसो तारे होटल २०५४ साल अघि स्थापना भएका हुन्। इआइए लगायतका प्रावधान वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४मा आएको हो। सोही ऐनमा टेकेर तत्कालीन वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले गत फागुनमा द्वारिका र सोल्टी होटलसँग एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गरेका थिए।

होटल र अस्पतालका बेड नियम अनुसार छन्÷छैनन् भनेर मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ। इआइए र आइइइ दुबैले अध्ययन गर्ने भनेको वातावरण सन्तुलन स्थिति हो।

मन्त्रालयका अनुसार वातावरणको स्थिति, त्यो क्षेत्रका विज्ञ, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका व्यक्ति र स्थानीय व्यापक सहभागितामा आएको रायसुझाव समेटेर इआइए–आइइइ गरिन्छ ।

 
 स्रोत : वन तथा वातावरण मन्त्रालय