काठमाडौं– नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अक्षरस कार्यान्वयन गरी फेवाताललाई पुनर्जीवित गर्नुको विकल्प नरहेको बताएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको १६ वैशाखको इजलाशले फेवाताल परिसरमा निर्मित भौतिक संरचना गैर कानुनी रहेको ठहर गरी हटाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि त्यसलाई स्वागत गर्दै नेफेजले ‘उक्त आदेशबाट अतिक्रणको शृंखला अन्त्य हुनेमा आशावादी रहेको जनाएको छ ।’
नेफेजका अध्यक्ष अर्जुन ढकालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि भू–माफियाको कब्जामा रहेको फेवातालको अतिक्रमणविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको १६ वैशाख २०७५ को संयुक्त इजलासले ‘त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचना गैरकानुनी ठहरसहित हटाउन’सर्वाेच्चद्वारा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी जग्गा कायम भइसकेको अवस्थामा अब बाहनाबाजी र ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन ।’
यद्यपी, वर्षाैदेखिको अतिक्रमण हटाउन सहज नहुन सक्नेमा संकेत गर्दै नेफेजले अगाडि भनेको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अक्षरस पालना गरी अतिक्रमण हटाउनुको कुनै विकल्प छैन÷रहने छैन ।’
आदेश कार्यान्वयन गरी फेवातालको अतिक्रमण हटाउने एवं संरक्षण र सम्वद्र्धनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै नेफजले त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्न जरूरी रहेको औंल्याएको छ ।
सर्वाेच्चले फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको ठहर गरेको थियो । तर, ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति, संस्थान’ ले पनि ‘अतिक्रमण’ गरेको २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले आदेश कार्यान्वयनमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै नेफेजले सरोकारवाला निकायलाई चनाखो हुन भनेको छ ।
यसैगरी, नेफजले कुनै पनि बाहनामा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा अतिक्रणको सिकार हुन नहुने र दोहोन एवं दुरुपयोग गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
सर्वाेच्चबाट फेवातालसँग सम्बन्धीत आदेशलाई नजिरका रुपमा लिँदै सरकारले सोही अनुसार अन्य प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको अतिक्रमण हटाउन एवं संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि नेफेजले सरकारले सरकारसँग माग गरेको छ ।
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको तथ्यांक रहेपनि २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार फेवाताल क्षेत्र ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको थियो ।
अदालतले गैर कानुनी रुपमा बनाइएका संरचना भत्काउनु भनेको छ। आदेशलाई आधार मानेर विगतमा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार गरी कानुनी वैद्यता दिइएका अतिक्रमण र भौतिक संरचनाहरुलाई उन्मुक्ति दिने र देखाउनका लागि केही संरचना भत्काउने षडयन्त्र हुनसक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायहरु चनाखो हुन आवश्यक छ,’ नेफेजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
