काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि सो विषयलाई प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुले निकै प्राथमिकता दिएका छन् ।
लामो समयदेखि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको बहुचर्चित मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत आइतबार अन्तिम आदेश जारी गरेपछि प्रमुखताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका नेपाली पत्रपत्रिकाले मंगलबारको अंकमा सोही विषयमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘फेवातालमा भूमाफिया’, नागरिक दैनिकले ‘अतिक्रमणविरुद्ध आदेश’ र नयाँ पत्रिकाले ‘सम्पदा संरक्षणमा चासो’ शीर्षक दिएर सम्पादकीय छापेका छन्।
कान्तिपुर सम्पादकीयमा लेख्छ, ‘पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय महत्त्वको फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश स्वागतयोग्य छ । अतिक्रमणविरुद्ध मुद्दा परेपछि नै फैसला प्रभावित गर्न भूमाफियाको चलखेल भइरहेका बेला सर्वोच्चबाट फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम गर्न आदेश आएको हो ।’
सर्वाेच्चले आदेश जारी गरेपनि कार्यान्वयन वा ढिलासुस्ती गराउन अनेक चलखेलको सम्भावना औंल्याउँदै कान्तिपुर अगाडि लेख्छ, ‘यो फैसला कार्यान्वयनले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी ताल अतिक्रमण शृंखला अन्त्य गर्नेछ, जुन फेवाताल संरक्षणका लागि अत्यावश्यक भइसकेको थियो। तालको करिब १७ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगराउन वा ढिलासुस्ती गराउन अनेक चलखेलको सम्भावना अझै छ। त्यसैले फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सरकारको तदारुकता कस्तो रहन्छ, अबको पर्खाइ हो ।’
नागरिक दैनिकले सम्पादकीयमा हाइलाइट दिँदै भनेको छ, ‘सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप तत्काल अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी अतिक्रमण हटाउन पहल गर्नुपर्छ। फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले गरेको अहिलेको आदेश यसै गरी अतिक्रमण भएका अन्य सम्पदाको हकमा समेत लागू हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति नागरिक अभियन्ताहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ।’
नागरिकले सम्पादकीयको पहिलो अनुच्छेदमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र दोहन’ को व्याख्यासहित चिरण गरेको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा गएर फेवाताललाई जोडेको नागरिक सम्पादकीयमा लेख्छ, ‘सन्दर्भ हो– पोखरा फेवाताल अतिक्रमणको। सर्वोच्च अदालतले पोखरालाई रमणीय बनाउने फेवातालको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आदेश दिँदै थप अध्ययन गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गराउन आइतबार दिएको आदेशलाई सम्पदा संरक्षणका दृष्टिबाट सकारात्मक मान्नुपर्छ।’
उसले अगाडि लेखेको छ, ‘न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यस क्षेत्रमा रहेका होटल तथा अन्य संरचनाले ओगटेको क्षेत्र फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ÷पर्दैन भन्ने अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको आदेशले संरक्षण कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूलाई समेत थप तरंगित तुल्याएको छ। आदेशअनुसार गरिएको जाँचबाट पार्क भिलेज होटलसमेत संरक्षण क्षेत्रभित्र परेमा गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउनुपर्नेछ।’
नयाँ पत्रिकाले मठमन्दिरदेखि नदीनाला, तालतलैया अतिक्रमणको चपेटामा परेको विषयबाट सम्पादकीय सुरु गरेको छ। नयाँ पत्रिका सम्पादकीयमा अगाडि लेख्छ, ‘हाम्रो देशका अधिकांश क्षेत्रमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा यतिखेर मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका देखिन्छन्।
सामान्य मठ–मन्दिरदेखि देशकै चर्चित र अत्याधिक श्रद्धालु भक्तजनको आस्थाको केन्द्र बनेका मनकामना, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ जस्ता मठमन्दिरसमेत कुनै न कुनै रूपमा मानवीय अतिक्रमणमा परेकै छन्। त्यसैगरी देशका नदीनाला र तालतलैया पनि यस्तै मानवीय अतिक्रमणको सिकार हुँदै आएका छन्।’
अतिक्रमणको चित्रण गरेर फेवाताललाई जोडेको नयाँ पत्रिका सम्पादकीयमा हाइलाइट दिँदै भन्छ, ‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा खुट्टा कँपाएन भने फेवातालले पुनर्जीवन पाउने आशा पलाएको छ। यसले अन्य सम्पदामाथिको अतिक्रमण रोक्न पनि सघाउन सक्छ।’
राजधानी दैनिकले पनि वातावरणको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ। ‘प्रदूषण शुल्क नै उपयोगविहीन’ शीर्षकमा सोमबार समाचार लेखेको राजधानी ‘प्रदूषण हटाउन उपाय खोजियोस्’ शीर्षकमा सम्पादकीय छाप्दै भन्छ, ‘संविधानले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनुलाई मौलिक अधिकार भनेर व्याख्या गरेपनि काठमाडौंबासीका लागि स्वच्छ वातावरण ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ।
सोमबारको अंकमा ‘फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउन आदेश’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको गोरखापत्रले मंगलबारको सम्पादकीय मजदुर दिवसलाई सन्दर्भ पारेर लेखेको छ। उसले ‘श्रम र श्रमिकको सम्मान’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ।
यसैगरी, सोमबारको अंकमा ‘फेवा अतिक्रण रोक’ शीर्षकमा दोस्रो पृष्ठमा समाचार छापेको अन्नपूर्ण पोस्टले मंगलबारको सम्पादकीय अर्बाैैं रकम दुरुपयोग रोकौं’ शीर्षकमा सम्प्रेषण गरेको छ।
