संघीयताको विधिवत कार्यान्वयनसँगै प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापनको मुद्दा जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले पाउने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानसँगै राजस्व बाँडफाँट मात्र होइन प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र लाभको विषय पनि पेचिलो छ ।
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ गठनको व्यवस्था संविधानमा छ । सोही अनुसार १३ पुस २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बैकुण्ठ अर्याललाई कामु सचिवमा बढुवा गर्दै आयोगको सचिव नियुक्त ग¥यो । वित्त आयोगमा एकजना अध्यक्ष सहित चार सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति भइ कार्यालय स्थापना भएको ५ महिना वित्दा समेत पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
आयोगले पाएको म्यान्डेट अनुसार अब सिलिङलाई आधार मानेर वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम पनि छुट्टिएर जान्छ वा आयोग कुर्नुपर्छ ? पेचिलो विषय बनेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आइपरेका अड्चन र भइरहेका काम कारबाहीबारे कामुसचिव अर्यालयसँग हाकाहाकीकर्मी यमबहादुर बमले गरेको संवादको संम्पादित अंश :
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको म्यान्डेट के हो ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संविधानले दिएको म्यान्डेट र त्यसपछि आएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम ५ वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानका लागि सिफारिस गर्नेछ । यद्यपी, त्यसका लागि के कति अनुदान दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरिसकेका छौं ।
अर्को विषय राजस्व बाँडफाँटको हो । राजस्व बाँडफाँट कसरी गरिन्छ र कुन–कुन तहलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर सिफारिस गर्न आधारको ढाँचा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट अन्तर्गत २ वटा काम रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतमा गर्नुपर्ने लगानीको बाँडफाँटको म्यान्डेट आयोगले पाएको छ ।
त्यसैगरी, आयोगको अर्काे काम भनेको तीनवटै सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण र राजस्व असुलीका निम्ति के–कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने हो ।
आयोगले अहिलेसम्म के–के काम ग¥यो ?
अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तिमा ६ करोड र राजस्व बाँडफाँट बापत कम्तिमा ३ करोड प्राप्त गर्ने गरी आयोगले गत फागुनमा सरकारलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत र राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने रकमको सिलिङ पठाइसकेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको छुट्टा छुट्टै सुत्र तयार गरेको थियो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि स्थानीय तह र प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचाकाङ्कहरू, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमतालाई मध्यनजर गरेर एउटा सुत्र बनाएका थियौं । त्यही सुत्र पठाएका हौंं ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट फरक–फरक छ । कुनै स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता धेरै तर राजस्व संकलनको क्षमता कम हुने पनि हुन्छ । राजस्व नै संकलन नहुने स्थानीय तह पनि छन्् । यो अवस्थालाई मध्य नजर गरेर न्यूनतम सञ्चालन खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई जोडेका छौं । काठमाडौंको खर्च र हुम्लाको खर्च एउटै हुँदैन । खर्चको फरकपना हुन्छ ।
आयोगले अहिले के–के काम गरिरहेको छ ?
रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटका लागि प्रारम्भीक सिलिङ पठाएपनि आगामी वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम छुट्टिएर गएको छैन । राजस्व बाँडफाँट प्रत्येक महिना दिनुपर्छ । रोयल्टी वार्षिक रूपमा दिइन्छ ।
राजस्व बाँडफाँटका लागि अहिले सम्पूर्ण तथ्यांक आइसकेपछि बाँकी सिफारिस गर्छाैं । पहिले तत्कालीन सम्बन्धीत गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले अर्काे अंक पाउने हुन्थ्यो । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । पहिले जिविस अन्तर्गतका सबै गाविसले पाउथे । अब सम्बन्धीत स्थानीय तहले मात्र पाउँछन् । प्रदेश सरकार र संघले पनि केही हिस्सा पाउँछन् । राजस्वको विषय एक सातामा टुंग्याउछौं ।
प्राकृतिक स्रोतबारे अहिले पनि काम भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतका ठूला मुद्दा रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत कुन स्थानीय तहमा पर्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट समस्याको रूपमा रहेको छ । पहिलो कुरा त हामीसँग तथ्यांक नै छैन । भएका तथ्यांक पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
प्राकृतिक स्रोत दुई वा दुई भन्दा बढी मात्र होइन अन्तर प्रदेशसम्म पनि फैलिएका हुन्छन । ताल तलैया, खोला मात्र होइन नदी पनि रहेका छन् । अब ती प्राकृतिक स्रोतमा लगानीसँगै आम्दानी कसरी लिने भन्ने बहस रहेको छ । त्यसका लागि आयोगले तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको छ ।
सम्बन्धीत मन्त्रालय वन, उर्जा, पयर्टन, खानेपानी र उद्योगसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । छलफल पश्चात खाका तयार पारिने छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका निम्ति मुख्य दुईवटा काम रहेका छन् । कुन तहका सरकारले कति लगानी गर्ने र प्रतिफल कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने एउटा पाटो हो । प्राकृतिक स्रोतमा अरूले लगानी गरेपनि रोयल्टी प्राप्त हुन्छ । रोयल्टी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने छुट्टै पाटो रहेको छ ।
ऐनले हामीलाई आधार दिएको छ । अनुसार रोयल्टी ५० प्रतिशत संघले राख्ने, २५ प्रतिशत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तह वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तह र २५ प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएको छ । यसमा आयोगले आधार तयार पारिरहेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी औजार बनिसकेका छैनन् । ऐनले संघीय कानुन अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । तर, संघीयताको सन्दर्भमा संशोधन नभइसकेकाले हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेका छन् । आन्तरिक ऋणको सीमाका लागि अहिले उपलब्ध तथ्यांक विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेका छौं । आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेर दिन्छौं । प्रदेश तहमा पनि मुख्यमन्त्री, सचिवहरू तथा संघमा अर्थमन्त्री सहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छौं ।
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा काममा कत्तिको अफ्ठेरो छ ?
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आयोगको म्याण्डेट अनुसार आयोगले काम गर्न सकेको छैन । समस्या त पक्कै पनि हुन्छ नै । आयोग भनेको आयोग नै हो । म्यान्डेट नै छुट्टै हुन्छ । हामी कर्मचारीतन्त्रले गर्न सक्दैनौं । हामीले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो ।
तर, प्रारम्भीक रुपमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषणसँगै सुत्र बनाउने काम भइरहेका छन् । अहिले गृहकार्य गरेको आधारमा सिलिङ गएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभए पनि अहिलेको सिलिङलाई आधार मानेर वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम पनि छुटिन जान्छ । अर्काे वर्षदेखि गृहकार्य हुन्छ होला ।
कम्तिमा आयोगको कार्यालय त आएको छ । अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगसँग छलफल गरेरै अगाडि बढ्छौं । वैधानिक रूप कसरी दिने भनेर हामीसँग पनि सुत्र छैन । सिफारिसको सिलिङ फागुन मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्ने भएकाले पठाइसकेका छौं तर, पूर्ण प्रतिवेदनका लागि आयोग कुर्नै पर्ला ।
वित्त ऐनको दफा १३ मा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काममा बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले आयोग कानुनी उपायको खोजीमा छ ।
