काठमाडौँ – सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘वातावरण विधेयक २०७५’ को विषयमा हाल संसदीय समिति, उपसमिति तथा विभिन्न वातावरणविद्हरूबीच छलफल भइरहेको छ।
सरकारले एउटा कोठाभित्र बसेर तयार पारेको मस्यौदालाई पारित गर्न खोजेको वातावरणविद् तथा वातावरणकानून विद्को ठम्याई छ।
त्रुटीपूर्ण उक्त विधेयक परिमार्जन नगरी पारित गरेमा वातावरण संरक्षणमा कठिनाई हुने वातावरणविद्हरूको धारणा छ। यसैसन्दर्भमा वातावरण कानून विषयमा अमेरिकाको ड्यूक विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर गरेकी जोनी मैनाली पनि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा कसैसँग पनि छलफल नै नगरिएको बताउँछिन्।
हाकाहाकीकर्मी शालिक भट्टसँग कुरा गर्दै उनले विधेयक तयार पार्दा छलफल नभएकाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा समेटिएका कुरा अस्पष्ट र अपूर्ण भएको बताइन्। नेपालमा वातावरणलाई राजनीतिक विषयको रुपमा कसैले पनि नलिनु पनि त्रुटीपूर्ण विधेयक बन्नुको मुख्य कारण रहेको उनी बताउँछिन्। देश संघीयतामा गएसँगै विधेयकले प्रदेश तथा पालिका स्तरसम्मका विषयलाई समेट्न नसकेको उनको भनाई छ।
विधेयकमा समावेश वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको विषयमा बोल्दै उनले भनिन्,‘पहिलाको विधेयकमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उतिर्ण गरे मात्र वातावरण निरीक्षक बन्न सक्ने प्रावधान थियो, तर अहिले सरकारले जोकोहीलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने भयो । यस्तो भएमा वातावरणीय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन गाह्रो छ।’
यसका साथै उनी विधेयकमा भएको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद् आफैँमा खोपीको देउता जस्तै भएको बताउँदै उनले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको जनाइन्।
