काठमाडौं – खानेपानी, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत, जडिवुटी लगायका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिदै कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमवार वसेको औं प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि तीन महिने नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दौ प्राकृतिक प्रकोपले क्षती पु¥याएको खानेपानी,जडिबुटी,नदी नियन्यण,तटबन्धको पहिचान गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका जडिबुटी,कृषि,पर्यटक सम्भावनासंगै चुनौती समेत रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘यो प्रदेशका सम्भावनाको क्षेत्रहरु जडिबुटी,जलस्रोत, पर्यटक र कृषि हुन । सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको अध्ययन,निर्माण र उद्योग स्थापना गर्ने चुनौती छ ।’ प्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री भवन निर्माणको मापडदण्ड तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत घोषणा गरेको छ ।
‘सुरक्षित, व्यवस्थित वातावरणमैत्री भवनहरु निर्माण गर्नेका लागि भवनसँग सम्बन्धीत ऐन नियमहरु,भवन संहिता, मापदण्ड निर्देशिका तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ’प्रदेश प्रमुख खनालले भने ।
जलविद्युत आयोजनालाई संघिय सरकारसँग समन्वयन गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइने कर्णाली प्रदेश सरकारले बताएको छ । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र बहुउद्देश्य नीति अन्तर्गत भुमिगत तथा आकाशे पानीको व्यवस्थापन मार्फत कर्णाली प्रदेशका जनताको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच कायम गरिने कार्यक्रम रहेको बैठकलाई जानकारी गराए ।
‘भेरी, बबई, कर्णाली नदीको पानी लिप्ट प्रविधि प्रयोग गरि स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाई गर्ने नीति ल्याईने छ । स्वच्छ खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशको स्वच्छ खानेपानी पहुँच कायम गरिने छ’ प्रमुख खनालले भने ।
उत्पादनशिल जमिनमा सिंचाई उपलब्ध गराईने उनले बताए । उनले सबै स्थानीय तहमा विद्युतको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्नेका लागि जलविद्युत, बैकल्पीक उर्जा, सोलार वायो ग्यास, वायो उर्जाको सम्भावना अध्ययन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडी बढाउने योजना रहेको बताए ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रकोप, जल उत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्ने जोखिमयुक्त जलासय तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नदी नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
बढ्दै गएको अव्यवस्थीत शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थित शहरको स्थापना गर्ने प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थलको पहिचान गरी स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने कर्णाली सरकारको योजना छ ।
कर्णाली प्रदेशले आर्गनिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्चिने गरी आगामी असार महिनासम्मका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । शनिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई खर्च गर्न दिएको बजेटको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकोे हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई एक अर्व दुई करोड पाँच लाख बजेट दिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको पूर्वाधार विकास, सडक, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासलगायत कर्णाली प्रदेशको सम्भावनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनाहरु समावेश गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
