काठमाडौँ – वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत ६ जेठमा ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरे । तर, उनले पेश गरेको विधेयक त्रुटीपूर्ण र अस्पष्ट रहेकोले त्यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने ठहर वातावरणविद्हरूको छ।
वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती पनि उक्त प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउने नै हो भने धेरै बुँदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विधेयकमा समावेश गरिएको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण, अध्ययन, मूल्यांकन लगायतका शब्दहरू आफैँमा फरक भएकाले यसको प्रयोग अस्पष्ट छ।’
विधेयकमा वातावरणीय लेखा परीक्षण सम्बन्धित प्रस्तावकले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा उक्त काम सरकार आफैँले गर्नुपर्ने भएकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका साथै वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगराए वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरित काम गरेमा त्यसका लागि तोकिएको जरिवाना पनि धेरै नै भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विधेयकले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगराए पाँच लाख, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत नगराए १० लाख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराए ५० लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यो आवश्यकता भन्दा धेरै नै हो।’
