उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य तथा व्यापारका लागि नेपाल र बंगलादेशको विचमा लामो समयदेखि द्धिपक्षिय कुराकानी भईरहेको छ ।
विशेषत नेपालको जलविद्युतमा लगानी तथा दुईपक्षिय उर्जा व्यापारका लागि बंगलादेशले चासो देखाइरहेको छ । यस विषयमा समझदारी तय गर्न लामो समयदेखि दुई देशका अधिकारीहरुको विचमा कुराकानी समेत भईरहेको छ तर टुंगोमा भने पुगिसकेको छैन् । विशेषत सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा उर्जा सहकार्य सम्वन्धी फ्रेमवर्क सहमति भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार बँगलादेशले नेपालसँग उर्जा सहकार्यलाई अगाडी वढाउन चाहेको हो ।
यतिमात्र होइन, बिविआइएन फ्रेमवर्क अन्तर्गत पनि बंगलादेशले उर्जामा सहकार्य वढाउन चाहेको छ । उर्जा व्यापारलाई अगाडी वढाउनको लागि बँगलादेश र नेपालको विचमा एउटा संयन्त्र वनाउने विषयमा कुराकानी भईरहेको छ । यदि दुई देशको विचमा सहमति भएमा नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत वँगलादेश तत्परता देखाएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपाल र बंगलादेशको विचमा पावर सम्झौता गर्ने कार्य त्यति कठिन छैन तर त्यसले मात्र वाटो खुल्दैन । यसका लागि भारतको सहयोग पनि चाहिन्छ । नेपाल र बंगलादेशको विचमा सिधा प्रसारण लाइन नभएका कारण भारतको प्रसारण लाइनको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष भारत भ्रमणका आएकी वंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालसँगको उर्जा सहकार्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर यसमा भारतले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन् ।
बंगलादेशले तिव्र उर्जा संकटको समस्या झेलिरहेको छ र अहिले भारतबाट ठूलो मात्रामा विजुली किनिरहेको छ । नेपालमा नयाँ सरकारको गठनसंगै उर्जा, पानी तथा सिंचाई मन्त्रालयले दुई देशको विचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयलाई पुन उठाएको छ । नेपालमा लागि वँगलादेशी राजदुतले मन्त्री वर्षमान पुनसँग यस विषयमा कुराकानी गरी रहेकी छन् ।
बंगलादेशले नेपाल र भारतको विचमा तथा भारत र बँगलादेशको विचमा यस अगाडी नै उर्जा व्यापार सम्झौता भएकाले नेपाल र बँगलादेशको विचमा सहकार्य त्यति कठिन नहुने वताउने गरेको छ । पहिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । वँगलादेशलाई अहिले १६ हजार मेगावट विजुलीको आवश्यकता पर्दछ । सन् २०३० सम्म ३४ हजार मेगावट विजुली आवश्यक पर्ने वँगलादेशको वताउने गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल, भारत, भुटान र वँगलादेशको विचमा सँयुक्त उर्वा सहकार्यको प्रस्ताव पनि वँगलादेशले गरिरहेको छ ।
