खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायहरु संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर काठामाडौमा निजी क्षेत्रले वितरण गरिरहेको पानीलाई सरकारले राम्रोसंग नियमन नगरेको पाइएको छ ।
विशेषगरी सुख्खा याममा धेरै काठमाडौवासीले खानेपानीको लागि ट्याङ्करको पानीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि धेरै दिनको प्रतिक्षापछि । पानीको गुणस्तर त परकै कुरा रह्यो किनकी समयमा नै पानी पाउनु नै सवैको लक्ष्य हुने गर्दछ । यसको प्रत्याभुति गर्ने काम सरकारी निकायको हो । निजी पानी कम्पनीको पानीको गुणस्तर अवलोकन गर्ने कुनै सरकारी निकाय नै छैन् । यतिसम्म लापरवाही छ कि काठमाडौ. उपत्यकामा कति खानेपानी कम्पन्ी छन् भन्ने पनि यकिन छैन् ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ट्याङ्करको राम्रोसंग नियमन नभएको औल्याएको छ । सो प्रतिवेदन भन्छ ,‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डले सबै ट्याङ्करलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छैन ।’
ट्याङ्कर व्यवसाय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको समेत पाइएको छ । सो निर्देशिकामा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, ट्याङ्कर व्यवसायीले ट्याङ्करमा पिउन योग्य पानीको लागि निलो रङ्गको, घरायसी प्रयोजनको लागि हरियो रङ्ग प्रयोग गर्ने र पिउन योग्य बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि पहेलो रङ्गको स्टिकर टाँस गर्नुपर्ने र अनुमति लिएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पानीको स्तर खुल्ने गरी रङ्गरोगन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांशले पानी कम्पनीले यसको कार्यान्व्यन गरेका छैनन् ।
काठमाडाँै उपत्यकामा करिव ५०० खानेपानी ट्याङ्कर सञ्चालनमा रहेतापनि सोको स्पष्ट अभिलेख नभएको समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये २६७ ले अनुमति पत्र सहित स्टिकर लिएको र १५६ ले अनुमति लिनको लागि राजस्व दाखिला गरेको देखिन्छ । सबै ट्याङ्करलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छैन ।
