धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरी खाता रोक्का गरेर छानबिन गर्न उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले बाह्रवनमार्फत् बिक्री भएको काठ नक्कली उपभोक्तालाई दिएको र उपलब्ध लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत लेखा परीक्षकको परिचय नखुलेको भन्दै अनियमिताको निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिकाे २१ चैतकाे बैठकले छानबिन थाल्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
उपसमितितले समितिलाई बुझाएकाे प्रतिवेदनको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘उपभोक्तालाई वितरण गरिने काठ वास्तविक उपभोक्ताले नपाएको आशङ्का छ। उपभोक्ताको तर्फबाट भरिएका भौचर हेर्दा कुनै एकै मितिमा काठ प्राप्त गर्नेबाट प्राप्त रुपैयाँ-पैसासहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ बिक्री गरिएको देखिन्छ। त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ कित्रेहरू व्यापारी, ठेकेदार हुनसक्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’
वन ऐनको दोस्रो संशोधनमा साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा ४० प्रतिशत नेपाल सरकार, १० प्रतिशत स्थानीय तह र ५० प्रतिशत साझेदारी वनका उपभोक्ताको हुने उल्लेख छ। यद्यपि, हाल स्रोतको बाँडफाटसहितलाई समेट्ने गरी साझेदारी वनको निर्देशिका परिमार्जनको क्रममा छ।
वन ऐनमा काठ, दाउराको बाडफाँटबारे स्पष्ट उल्लेख भएपनि बाह्रवनमा सरकार र साझेदारी वनबीच भागबन्डा भइसके पश्चात समेत कारोबार तत्कालीन जिल्ला वनको निर्णयमा निष्कर्ष निकालेको उपसमितिले प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६ मा भनेको छ, ‘…त्यसैले भागबन्डा भएको कारोबारमा बढी आशङ्का सृजना भएको छ।’
स्मरण रहोस् २९ फागुन २०६८ मा स्वीकृत (३० फागुन २०७३ मा संशोधित) बाह्रवन साझेदारी वनको वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वार्षिक ७३ हजार ५ सय ४ क्यूफिट काठ र ५२ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने उल्लेख छ। हाकाहाकीलाई प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ देखि ०८२-०८३ को कार्ययोजनामा १ हजार ६ सय ९१ दशमलव ७९ हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइ ७ लाख ७८ हजार ५ सय २९ क्यूफिट काठ र ६ सय ८० चट्टा दाउरा उत्पादन हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष २० दशमलव २५ हेक्टर वनक्षेत्रमा पुनः उत्पादन कटान गरिने भनिएको छ। ३१ हजार २ सय ७२ घरपरिवार आश्रित रहेको बाह्रवनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको ७ वर्ष पुगेको छ। यद्यपि, बाह्रवनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हालसम्म कति काठ उत्पादन गरेको छ, भनी उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।
यसैगरी, बाह्रवन साझेदारी वनको एक करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम व्यक्तिका नाममा पेश्की रहेको ठहर गरेको छ। ‘वर्षौदेखि व्यक्तिको नाममा रहेको पेश्की रकम समेत फछ्र्यौट भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को लेखापरीक्षणले पनि त्यस्तो रकम एक करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा माथि देखाएको छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ।
त्यस्तै, समितिको आधिकारिक कारोबार गर्ने बैंक खाता तीन वटा रहेकोमा छोटो तथा लामो अवधिका लागि आफूखुशी ढंगले रकम निकाल्ने र जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि अरु बैंक र अन्य खाताहरु पनि रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वनको अन्तिम महालेखा परीक्षण समेत नभएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षण नहुनुका साथै अडिटरको परिचय नखुलाएको हुनाले बाह्रवनको लेखा परीक्षण नै संकास्पद रहेको ठहर गरेको छ।
‘बाह्रवनको साझेदारी वनको कारोबार राज्य-सरकार नियन्त्रित जस्तो देखिन्छ, तर यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने गरेको छैन। लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको विधि नियमसम्मत देखिए पनि नियमिततामा आशङ्का देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिकाे प्रतिवेदन
