काठमाडौ– संघियताको औपचारिक कार्यान्वयनसँगै निर्माण भएका स्थानीय सरकारले सामुदायिक वन र त्यसबाट हुने आम्दानीमा आँखा लाउन थालेका छन् ।
यससँगै सामूदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकारबिच वनको भोगचलनको विषयमा विभिन्न ठाउँमा विवादहरु उत्पन्न भएका छन् । वन विभागका उपसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले तनहुँ र चितवनका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकारबिच केही स्थानमा विवाद भएको पुष्टी गरे । ‘तनहुँ र चितवनका सामुदायिक वनमा सामान्य विवाद देखिएको थियो । तत्काल जिल्ला वनले समन्वय गरेर विवाद सामाधान गरेको छ’ उपसचिव लम्सालले हाकाहाकीसँग भने ।
दुवै जिल्लाका केही नगरपालिकाले सामुदायिक वनको उपभोग गर्नु अगाडी नगरपालिकाको स्वीकृती लिनुपर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ता समुहरुले त्यसमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । नगरपालिकाको निर्णय नमान्ने भन्दै उपभोक्ता समहुले जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । ‘नगरपालिकाको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट उपभोक्ता समूह र नगरपालिकाबिच जिल्ला वन अधिकृतले तुरुन्त समन्वय गरेर विवाद सामाधान गरेका छन,’ उपसचिव लम्सालले भने ‘नयाँ कानुन नआउँदासम्म सामूदायिक वन ,सामुदायिक उपभोक्ता समूहकै स्वामित्वमा हुने गरी तत्कालका लागि विवाद समाधान भएको छ ।’
संघिय संरचनामा वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको व्यवस्थापनको वारेमा कानुन नवनेसम्म यो विवाद स्थायी रुपमा हल हुने देखिदैन । लम्सालले संघिय संरचनामा के– कस्ता नियम कानुन बन्छन् त्यस विषयमा छलफल भैरहेको र नयाँ कानुन नबनेसम्म पुरानै कानुनहरु कार्यान्वयन हुने वताए । नयाँ कानुन नबन्दासम्म उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रुपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने हक अधिकार सबै सामूदायिक उपभोक्ता समूहलाई भएको उनले वताए ।
विद्यमान वन ऐनले सामूदायिक वनको अपनत्व उपभोक्ता समूहलाई स्थापित गरेको छ । ऐनले उपभोक्ता समूहलाई मात्र होईन परिवारका सदस्यलाई पनि अधिकार दिएको उपसचिव लम्साल बताउँछन् । ‘विगतमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिकासँग नीतिगतरुपमा साझेदारी सहकार्य गर्ने व्यवस्था थिएन’ लम्सालले भने ‘अब स्थानीय सरकारसँग सहकार्य हुन्छ तर त्यसका लागि संघिय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्नुपर्छ ।’
नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई वातावरण एवं जैविक विविधता ,खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन,जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण लगायतका अधिकार दिएको छ । तर वन लगायत अन्य क्षेत्रलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्वन्धमा भने कानुन वनाउन आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले सामूदायिक वन अधिकारलाई संकुचीत नगराएर सामूदायिक वनलाई बलियो बनाउन भुमिका खेल्न मद्दत गर्नुपर्ने उनले वताए । सरकारले वन ऐन २०४९ कार्यान्वयन भएपछि सामूदायिक उपभोक्ता समूहलाई अधिकार हस्तातरण गरेको थियोे ।
‘२०४६ सालसम्म पंचायती व्यवस्था हुँदा पन्चायत संरक्षित वन थियो । प्रजातन्त्र आएपछि तिनै वनलाई सामूदायिक वन भनियो’, उपसचिव लम्सालले भने ‘वन विभागले गरेको अनुसन्धानमा वि.स.२०३० साउन २५ बाट सामूदायिक वन सुरु भएको देखिन्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले स्थानीय सरकारले सामूदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने नपाउने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहकोे अधिकार कटौती गर्न हुँदैन’उनले भने ‘वषौंदेखि वनको संरक्षण गदै आएका उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गरेर स्थानिय सरकारले उपभोग गर्न पाउँदैन ।’ उनले स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समूह मिलेर काम गरेमा विकासले गति लिने बताए । ‘अब वनमा काठ कुहाएर सडाउनु भन्दा व्यवसायीकरण गरि रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्र्छ,’उनले भने ।
नेपालमा १९ हजार ९१६ सामूदायिक उपभोक्ता समूह छन् । सामूदायिक र साझेदारी वन गरेर करिब १९ लाख हेक्टर वन हस्तातरण भैसकेको छ । अहिलेसम्म १८ लाख १३ हजार चार सय ७८ हेक्टर सरकारी वन उपभोक्ता समुहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने त्यसबाट २४ लाख ६१ हजार पाँच सय १९ घरधनीहरु लाभान्वित भएका छन् ।
रिपोर्ट : खेमा बस्नेत
