काठमाडौं– यही मार्च २९ र ३० मा काठमाडाैंमा आयोजना हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा सरकारले लगानी आवश्यक क्षेत्र र केही परियोजनाहरूको सूची नै प्रस्तूत गर्ने भएको छ।
हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार ४० देशका झण्डै ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने सम्मेलनका लागि सरकारले कानूनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरी संशोधन समेत थालेको छ।
विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिका, जापान, बेलायत लगायतका मुलुकबाट उच्च स्तरको सहभागितासहित बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी गराउन सरकारले कुटनीतिक तयारीलाई तीव्र पारेको हो। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नै सरकारले हालै अमेरिका र चीनमा मिनी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। छिट्टै युएइमा समेत त्यस्तै प्रकारको सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ।
क्षेत्रगत हिसाबले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, शहरी पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार सरकारले सम्मेलनमा केही परियोजना नै अगाडि सार्ने छ। त्यसका लागि यतिबेला अर्थमन्त्रालयले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तयार पारिरहेको छ, जुन लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने छ।
लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा प्रस्तूत गर्नका लागि सरकारले तीन दर्जन परियोजनाको बैंक तयार पार्नेछ र एकमुष्ट रूपमा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने छ। लगानीकर्तालाई सजिलो होस् भनेर सरकारले केही परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम समेत हतारहतारमा सम्पन्न गरिएको छ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तूत गरिने केही परियोजना यस प्रकार छन् :
यस बाहेक अन्य परियोजनाको बारेमा पनि लगानी बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ। दुई वर्षको अवधिमा सरकारले दोस्रो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो। यस अगाडि सन् २०१७ मा गरिएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक र दातृ निकायले १३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
त्योमध्ये आधा लगानी पनि नेपाला भित्रिएको छैन। लगानी किन आएन भनेर गम्भीर समीक्षा नगरेरै सरकारले दोस्रो पटक लगानी सम्मेलन गर्न थालेको छ।
आधा दर्जन कानुन संशोधन
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले केही ऐनहरू संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। सरकारले नयाँ बनाउन लागेका र संशोधन गर्न चाहेका ऐनहरुको सूची यस प्रकार छः
नयाँ ऐन
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक
–सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टरभेलिङसम्बन्धी विधेयक
–विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन
–सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड विधेयक
संशोधनको तयारी
–विदेशी विनिमय ऐन, २०२०
–बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन
–खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२
–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३
–औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
