काठमाडौ—देश संघिय संरचनामा गईसकेको छ । संघिय, राज्य र स्थानिय सरकारहरुले काम पनि शुरु गरिसकेका छन् । अन्य धेरै विषयमध्ये यतिवेलाको सर्वत्र चासोको एउटा विषय हो—प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको रोयल्टीको वाँडफाँड राज्यका तिन तहको विचमा कसरी हुन्छ ? यस विषयमा जनस्तरमा पर्याप्त छलफल एवं ज्ञानको अभाव देखिन्छ ।
यसको जिम्मेवारी पाएको प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तिय आयोगले यस सम्वन्धमा गृहकार्य शुरु गरिएको जानकारी दिएको छ यसको विस्तृत खाका भने तयार भईसकेको छैन् । यतिवेला आयोगले देशभरका प्राकृतिक स्रोत साधनको गम्भीर समिक्षा गरिरहेको छ । आयोगले पछिल्लो वर्षहरुमा प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त राजश्वको पनि विश्लेषण गरिरहेको छ । आयोगले समग्र राजस्व र अनुदानको वाँडफाँडको विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई वुझाईसकेको छ भने प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको रोयल्टीको विषयमा गहन छलफल गरिरहेको छ ।
विशेषत पर्वतारोहण, जलस्रोत, वनको प्रयोग, खानी, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरु मुख्य आम्दानीका क्षेत्रहरु हुन् । स्थानिय तथा केन्द्रिय सरकारको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोतहरु पनि यिनीहरु नै हुन् । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानिय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्वको वाँडफाँड तथा अन्य विषयहरुलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐन २०७४ निर्माण गरेको छ ।
सो कानुनको दफा ७ मा प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वाँडफाँडसंग सम्वन्धीत व्यवस्था गरिएको छ । सो कानुन अनुसार सरकारले वार्षिक रुपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टीको वाँडफाँड गर्ने छ । सो कानुन अनुसार पर्वतारोहणबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत केन्द्रिय सरकार र २५—२५ प्रतिशत प्रादेशिक र स्थानिय सरकारलाई वाँडफाँड गरिने छ । त्यसैगरी विद्युत, खानी र खनिज, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोत साधनको रोयल्टीमा पनि सोही अनुसारको वाँडफाँड गरिने छ ।
सोही कानुन अनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारीसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यिायिक रुपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड तथा वितरण गर्ने छ । त्यसैगरी कानुनले प्रत्येक पाँ वर्षमा प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको पुनरावलोकन गर्न सक्ने ब्यवस्था समेत छ । देश संघियतामा जानु भन्दा अगाडी राजश्वको वाँडफाँड न्योचित रुपमा नभएको सर्वत्र गुनासो थियो । अहिले सो गुनासोलाई सम्वोधन गर्नेगरी वाँडफाँड गर्ने तयारी भईरहेको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । संसारभरी नै प्राकृति स्रोत साधनको रोयल्टीको वितरणलाई सबैभन्दा कठिन कार्यको रुपमा लिने गरिन्छ ।
आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचनालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्नको लागि प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनामा सहभागितालाई मुख्य आधार वनाउन पाउन कानुनी आधार छ । आयोगले यस अगाडी नै स्थानिय तहहरुलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको विद्यमान अबस्था, परिचालन योजना र सोबाट प्राप्त हुनसक्ने रोयल्टीको बारेमा आयोगलाई जानकारी गराउनको लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।
