गेरुवा (बर्दिया)– वर्षेनि कर्णाली नदीको कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जान थालेपछि गेरुवावासी चिन्तित बनेका छन्।
कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दै गेरुवा गाउँपालिकाका अधिकाशं वडामा खेतीयोग्य जमिन बालुवामा परीणत गर्दै आएको छ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गेरुवा गाउँपालिकामा कर्णाली नदीको बाढी, कटान, पटान र नदीमै निर्भर सोनाहा जातिको जीविकोपार्जका विषयमा गरेको ‘पानी’ छलफलमा सहभागीले आफूहरुले भाग्नु परेको पीडा तथा समस्या सुनाए।
‘कर्णाली नदी झनझन बस्तीतिर सोझिन थालेको छ,’ गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ नौरंगाका ६० वर्षीय स्थानीय कृष्णप्रसाद रिमालले भने, ‘जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गइरहेको छ। पानी बस्तीतिर हुँदा जंगली जनावर पानी खानका लागि नदीमा आउने र बस्तीमा पस्ने गरिरहेका छन्।’ नजिकै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्, जहाँका वन्यजन्तु बस्ती पस्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ शान्तिपुरका दशीराम थारू कर्णाली नदीको कटानकै कारण तत्कालिन गोला गाविसको एउटा बस्ती नै स्थानान्तरण भएको बताउँछन्। ‘हाम्रो गाउँको ३० विगाहाभन्दा बढी खेत अहिले नदीमा पर्छ। वडा कार्यालयमा जग्गाको कर बुझाइरहेका छौं तर, आफ्नै जग्गाको एउटा ढुंगा पनि प्रयोग गन पाईरहेका छैनौं,’ उनले दुखेसो पोखे। अब सो जमिन निकुञ्जले आफ्नो भन्ने गरेको उनले सुनाए।
बर्खामा बाढीले सताउने र हिउँदमा जंगली जनावरले सताउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ सर्खोलकी कमलकुमारी थारुको पीडा पनि उस्तै छ। बाढी र कटानसँगसँगै जंगली जनावरबाट समेत आफू पीडित भएको बताइन्। ‘२० वर्ष अघि बनेको तटबन्ध पनि नदीमा भासिँदै र कमजोर हुँदै गएको छ। कतिपय स्थानमा नदीले धार परिवर्तन गरेर तटबन्ध समेत छैन,’ उनले भनिन्।
कर्णाली नदीको बाढी र कटानका कारण बागपुरमा रहेको अमर शहीद आधारभूत विद्यालय पनि स्थानान्तरण गरिएको छ। शिक्षक रविन्द्र गौतमका अनुसार २०४० सालको बाढीले बागपुर र सैना दुई भागमा विभाजन गरिदिएपछि २०६८ सालमा कटान र जंगली जनावरका कारण विद्यालय स्थानान्तरण गर्नुपरेको हो।
गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १,२, ३, ४ र ६ वडाका कर्णाली तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको समस्या पनि उही हो। फरक यत्ति मात्रै हो, जहाँ अग्लो पर्खाल राखेर तटबन्ध बनाइएको छ त्यस स्थानमा बाढी र कटानको समस्या छैन।
पानीमै निर्भर रहेर जीविकोपार्जन गर्ने सोनाहा समुदायका व्यक्तिले आफूहरुको जीविकोपार्जनको माध्यम खोसिएको बताए। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सोनाहा जातिको बाहुल्यता रहेको गेरुवा र राजापुर क्षेत्रमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण माछा मार्ने र सुन चाल्ने कार्यमा बन्देज लगाएको भन्दै सोनाहाहरुले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर २ दक्षिण राजीपुरका भागीराम सोनाहाले सबै भन्दा बढि पिडितहरु आफूहरु रहेको बताए। विगतमा निकुञ्जले माछा मार्ने लाइसेन्स दिएपनि ९ महिना पछि सबैको लाईसेन्स खोसेर अहिले नदिदां हामीलाई जिविकोपार्जनमा धौ धौ परेको छ । नेपाल सरकारले अहिले सम्म पनि आफूहरुलाई सूचीकृत नगर्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले हामीसँग पटक पटक सूचीकर्ताको प्रमाण पत्र माग्छ । हामीसँग छैन,’उनले भने।
सोनाहा समुदायले २०६४ सालमा ३ महिना माछाको प्रजनन अवधीमा माछा नमार्ने र सूर्य उदाए देखि अस्ताएसम्म माछा मार्न पाउने भनिए पनि त्यसको केहि महिनामै लाईसेन्स निकुञ्जले खोसे पछि पुनः अहिले सम्म नदिँदा आफूहरुलाई हातमुख जोर्न समेत धौ धौ परेको गुनासो गरेका थिए ।
त्यस्तै गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर २ राजीपुरका झप्पु सोनाहा आफूहरुलाई माछा मार्न जाँदा निकुञ्जको क्षेत्र भन्दा वरैबाट आर्मीहरुले लखेट्ने गरेको बताए । ‘कहिले ढुंगा बगाईदिने, कहिले जाल बगाईदिने र कहिले जरिवाना भन्दै रकम माग्ने गर्छन्,’ उनले भने । भोट माग्न आउँदा नेताहरुले आफूहरुलाई आश्वासन दिए पनि अहिले जितेर गएपछि कसैले नहेरेको गुनासो गरे।
सामुदायिक वनमा समेत जान नदिने, ढुंगा फुटाइदिने,दिनभरी थुन्ने, पैसा माग्ने जस्ता कार्यहरुले आफूहरुलाई सास्ती भएको वडा नम्बर ६ का कल्लु सोनाहाले गुनासो गरे। प्रदेश सभा सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधिलाई आफूहरूको जीविकोपार्जनका लागि पहल गरिदिन माग गरे ।
सुन चालेर गुजारा चलाउने आफूहरुलाई सुन चाल्न समेत नदिने गरेको स्थानीय भरोसी सोनाहाले बताइन्। निकुञ्जले आफूहरुलाई दुई वटाा बाख्रा जीविकोपार्जनका लागि दिए पनि उक्त बाख्राले आफूहरुको विहान साझको छाक नटर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा अधिकांशले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली संशोधन नभए सम्म समस्या ज्यूकोत्यू हुने बताएका थिए।
गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले खेतीयोग्य जमिन कटान र जंगली जनावरको आंतक समस्याको रुपमा रहेको बताए। उनले निकुञ्ज र गाउँपालिकाको सीमा नछुटिसम्म यो समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । ‘हामीले निर्वाचन जितेर आएपछि निकुञ्ज र गाउँपालिकाको सिमा स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर निर्णय हौं। यो विषयमा निकुञ्ज सकरात्मक भएपनि ऐन संशोधन नभए सम्म हाम्रो समस्या समाधान हुन नसक्ने देखियो,’ उनले भने।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३ को अनुसूची ३ बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार कर्णाली नदीको पश्चिम किनारसम्म निकुञ्जको सिमाना भन्ने उल्लेख हुँदा आफूहरुलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ।
उक्त कुरा संशोधन नहुँदासम्म कर्णाली नदीले पटान गरेको नदीजन्य पर्दाथहरु उत्खनन् गर्न, प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरे। जंगली जनावरहरुको क्षतिपूर्ति अति न्यून र बढी झन्झटिलो भएकाले यस विषयमा समेत गाउँपालिकाले पटकपटक निकुञ्जसँगको छलफल यस्ता कुराहरु उठाइरहेको बताए।
‘अरु नगरपालिका र गाउँपालिकामा स–साना खोल्सामा पनि ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकालेर आम्दानी गरेर विकास गरिरहेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने, ‘हाम्रो जनताको साढे ६ सय विगाहा जग्गामा भएको एउटा ढुंगा पनि उठाउन नपाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो स्थानीय स्रोत भनेको मालपोत मात्रै हो अरू केही छैन। जसले गर्दा हामीले चाहेर पनि केहि गर्न सकिरहेका छैनौं।’
प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सभा सदस्य दीपेश थारूले गेरुवाको समस्या आफूले राम्रोसँग बुझेको, महसुस गरेको र त्यसका लागि आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरिरहेको बताए।
‘यहाँको नदी कटान, पटान र जंगली जनावरको आतंक रोक्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ संशोधनका लागि पटक पटक सदनमा बोलेको छु।’ ‘अहिले प्रदेश नम्बर ५ को सदनमा यहि विषयलाई मैले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दर्ज गरेको छु । मैले जनताको जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर बहस गरिरहेको छु। ऐन संशोधन हुनेमा ढुक्क हुनुस्,’ उनले भने। प्रदेश सभाले यसलाई सार्वजनिक विषयको कुरा भनेर केन्द्रमा पठाएमा यसले पूर्णता पाउने प्रदेश सभा सदस्य थारुले बताए।
‘यो ऐन संशोधन भयो भने मलाई लाग्छ,यहाँ उठेका सबै समस्याहरु हल हुन्छन्।’ प्रदेश सभा सदस्य थारुले भने, ‘त्यसका लागि मैले मेरो तर्फबाट गर्न सके जतिको पहल गरिरहेको छु। ’
उनले कर्णाली नदि व्यवस्थापन समितिका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं उनले कर्णाली नदीको डिपिआर भैसकेको र अब ईआई सकिए लगत्तै आयोजनाले टेण्डर आव्हान गर्ने र जनताको जग्गा बचाएर तटबन्ध गरिने आन्तरिक सहमती भैसकेको उल्लेख गरे ।
सोनाहा जातीको विषय बोल्दै उनले सोनाहा जातिलाई सूचीकृत गराउने विषयमा उनीहरुको भाषाको लिपि बनाइदिने व्यक्तिको अभावका कारण सूचीकृत हुन नसकेकोले यस विषयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल गरिने बताए।
नदी र पानीमा आश्रित समुदायका लागि गाउँपालिका, निकुञ्ज र आफूहरु संयुक्त रुपमा छलफल गरि माछा मार्ने र सुन चाल्न पाउने लाईसेन्स दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रेन्जर हर्षबहादुर सिंहले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ मै टेकेर आफूहरुले संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले ऐन र नियामावली परिवर्तन नभए सम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
ऐनका कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नसक्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा पटानको समस्या बढेको स्वीकार गरे । उनले भने,‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली,२०५३ को अनुसूची ३ बमोजिम २०४५ साल मंसिर २० गते नेपाल राजपत्रको भाग ३ मा सूचनामा प्रकाशित गरी मनाउँ घाटदेखि उत्तर गेरुवा नदीको पश्चिम किनारा हुँदै चिसापानी नजिक कर्णाली नदीको भंगालो फाटेको ठाउँसम्म र त्यहाँबाट कर्णाली नदीको पश्चिम किनारा हुँदै उत्तर तर्फको सिमाना चुरेले कर्णाली भेटको ठाउँसम्म भन्ने कुराको उल्लेख छ।’ आफूहरु सोहि सूचना बमोजिम काम गर्न बाध्य भएको बताए ।
जंगली जनावरहरुको संख्यामा वृद्धि र आहाराको खोजीमा जंगली जनावरहरु बस्ती पस्ने गरेको बताउँदै रेन्जर सिंहले जनावरबाट भएको क्षतिको रकम थोरै हुने र प्रक्रिया झण्झटीलो समेत रहेको उल्लेख गरे ।
निकुञ्जले गाउँपालिकाको सहकार्यमा तारबार लगाउने र सोनाहा जातीको वैकल्पीक जिविकोपार्जनका लागि बाख्रा दिने,विभिन्न सीप मुलक तालिम र व्यवसाय दिने गरेको समेत जानकारी दिए।
उनले निकुञ्ज र स्थानीय बिच भएका समस्या र अप्ठ्याराहरु रोक्न ऐन र नियमावली संशोधनका क्रममा निकुञ्ज कार्यालयले विभागलाई अनुरोध गर्ने बताए।
पानी छलफलमा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर आनन्दलाल शाहले आर्थिक अभावका कारण चाहे जति काम गर्न नसकीरहेको बताए। कतिपय क्षेत्रमा गुरुयोजनामा नपरेकाले छुटेका स्थानहरुका विषयमा समेत कार्यक्रम राखी पुन गुरुयोजना राखेर केन्द्रमा पठाइएको बताए । ‘हामीसँग पैसा कम छ,प्राथमिकता क्रममा राखेर बढि जोखिम रहेको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ शाहले भने, ‘आगामी कार्यका लागि टेण्डर आव्हान गर्न समेत बजेट अभाव रहेको र अहिले इआइको कार्य सम्पन्न गरे लगत्तै बजेट स्वीकृत भई आएमा आफूहरुले सबै स्थानहरुमा तटबन्ध गर्न सकिने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा गेरुवा गाउँपालिका अन्तरगतका वडा नम्बर ३,५ र ६ का वडाध्यक्ष र अन्य वडाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष टेकबहादुर चौधरीले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले जंगली जनावरको आतंक रोक्नका लागि झण्डै १ करोडको लगानीमा ३६ किलो मिटरमा दुई फेसको ईलेक्ट्रिफन्स जडान गरिएको बताए । तारबार केहि राम्रो भए पनि त्यसमा राम्रोसँग करेन्ट प्रवाह गर्न नसकेको, हेरालु राख्ने तयारी भैरहेको र आगामी दिनमा विभिन्न ७ स्थानमा मचान सहित आरसीसी क्यामेरा राखेर जंगली जनावरको बस्ती प्रवेशमा नियन्त्रण लगाउने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरुले जनचेतनाको अभाव रहेकाले स्थानीयहरुलाई जनचेतना जनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा विभिन्न ६ बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
प्रतिबद्धताहरु
१–राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गर्न पहल गरिनेछ।
२–कर्णाली नदीको आईइइ ÷इआइए सम्पन्न भएपछि छिटो भन्दा छिटो जनताको जग्गा जनतालाई उपलब्ध गराईनेछ ।
३–प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक ठाउँमा तटबन्ध कार्य गरिनेछ । र कम जोखिम क्षेत्रमा क्रमबद्ध रुपमा तटबन्ध गरिनेछ ।
४–गाउँपालिका,प्रदेश सरकार र निकुञ्जको संयुक्त पहलमा सोनाहा जातिको जीविकोपार्जनका लागि माछा मार्ने र सुन चाल्ने लाइसेन्स प्रदान गर्न पहल गरिनेछ र सोनाहा जातीको जिविकोपार्जनका वैकल्पीक उपाय खोजिनेछ ।
५–वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तारबार संरक्षण र स्तर उन्नतिका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जसँग साझेदारी गर्न स्थानीय तहले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र तारबार हेरालुको व्यवस्था गरिनेछ।
६–निकुञ्ज र स्थानीयबीच भएका समस्या र अप्ठ्याराहरू रोक्न ऐन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३ संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्न निकुञ्ज कार्यालयले विभागलाई अनुरोध गरिने छ।
