काठमाडौं–सरकारले फोहोर पानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि ‘ढल व्यवस्थापन नीति–२०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यसअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०५३ ठोस फोहोरमेला व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेका बेला ढल व्यवस्थापनलाई समेट्ने गरी पहिलो पटक नीति ल्याइएको हो। जुन नीति मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ।
नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अब ‘घरबाट निस्कने फोहोर पानी तथा शौचालयको फोहोरको प्रारम्भिक प्रशोधनलाई अनिवार्य गरिएको छ,’ खानेपानी तथा ढल निकास विभागका प्रवक्ता रत्न लामिछानेले भने, ‘ढल प्रशोधन गर्दा निस्कासन हुने पानीको मापदण्ड निर्माणको क्रममा छ।’
नदी, खोलामा सीधैं ढल मिसाए वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत् कारबाही हुने गरेकोमा पहिलो पटक छुट्टै नीति जारी गरिएको हो। ‘घर एवं शौचालयबाट निस्कने फोहोर पानीको न्यूनतम मापदण्ड कति रहने ?’ भनेर मापदण्ड बनाइने र कारबाहीको व्यवस्था जलस्रोत ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा आधारित रहेर कायम गरिने लामिछानेले बताए।
अब अस्पताल, उद्योग, व्यापारिक केन्द्र र पशुवधशालाबाट निस्कासन हुने फोहोरपानी पूर्वप्रशोधन गरेर मात्र सार्वजनिक ढलमा मिसाउन पाइनेछ।
यद्यपि, प्रत्येक घरले पारम्भिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न गाह्रो हुने भएकाले संयुक्तको अवधारणालाई अघि सारिएको छ। ‘शहरी तथा घना बस्ती क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्रसहितको ढल आयोजना निर्माण गर सञ्चालन गरिनेछ। ढल प्रणालीमा आवद्ध गर्न नसकिने छरिएर रहेको बस्तीका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत ढल नीतिमा भनिएको छ।
यसअघि उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्कने पानीको गुणस्तर मापदण्ड २०५८ मा बनेको थियो, भने ती उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने पानीको प्रारम्भीक प्रशोधन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने मापदण्ड २०६० मा बनेको थियो।
नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अब हरेरक नागरिकलाई दीगो सरसफाइ सुबिधा उपलब्ध गराइ जनस्वास्थ्यमा सुधार र जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ, भने ढलको उचित व्यवस्थापनको अभावमा विशेष गरेर शहरी तथा घना बस्ती क्षेत्रमा बर्षेनी फैलिने फोहोरजन्य संक्रमण रोगबाट हुने संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ।
‘ढल प्रशोधन प्रणालीको निर्माण गरी प्राकृतिक खोला नालाको पानीलाई मलमूत्र जन्य प्रदूषणबाट जोगाई वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने र शहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्दै सभ्य समाज र शहर निर्माणमा टेवा पु-याउने विषयलाई पनि लक्ष्यमा समेटिएको छ।
प्रशोधन केन्द्र कसले निर्माण गर्ने ?
ढल नीति अनुसार शहरी, जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश राजधानीमा मूल ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्र संघीय सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिनेछ, भने उपभोक्ताको घरबाट मुख्य ढलसम्मको ढल पाइप जडानको कार्य र आयोजनाको सञ्चालन एवं मर्मत सम्भार स्थानीय तहबाट हुनेछ।
त्यसैगरी, तीनवटै तहलाई ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनको अधिकार दिइएको छ। र, केन्द्र तहमा प्राविधिक सहयोग इकाईको स्थापना गरिनेछ।
नीति अनुसार ढल प्रशोधन प्रणालीको निर्माणका लागि सकेसम्म प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाइने छ। तर, जग्गा जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने स्थानमा यान्त्रिक प्रविधिगत विकल्पलाई अघि सारिएको छ।
नीतिम भनिएको छ, ‘फोहोरपानीको उत्पादन कम गर्न यथोचित ध्यान दिनुपर्ने, यसका लागि घटाउने पुनः प्रयोग, पुनः चक्रिय, पुनः प्राप्तिको सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने, पानी कम खपत गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने सम्बन्धी प्रविधि र सामग्रीको बिक्री वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
