भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको मुख्य उद्देश्यसहित गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको १२ पुसमा तीन वर्ष पूरा भएको छ।
१२ वैशाख २०७२ कोे भूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी आवासको करीब ४५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी? ५५ प्रतिशत विद्यालय भवनको निर्माण भएको छ, भनृ८५ प्रतिशत सरकारी भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हाकाहाकीकर्मी नवीन लुईटेलले प्राधिकरणको स्थापना दिवस पारेर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीसँग पुनर्निमाणको वातावरणीय पक्षसहितलाई समेटेर गरेको संवादको सम्पादीत अंश
–पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ ?
पुनर्निर्माणको यो गतिलाई धेरै नै ढिलाइ भन्ने मिल्ने स्थिति होइन। हामीले करीब–४५ प्रतिशतको निजी आवासको काम सकेका छौँ। ३२ प्रतिशत घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। यसमा ७७ प्रतिशत घर सम्पन्न भएका या पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।
यसैगरी, ५५ प्रतिशत विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ। गाउँगाउँमा विद्यालय बनाएर हस्तान्तरणको काम भइरहेको छ। २५ प्रतिशत विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। जसअनुसार करीब ८० प्रतिशत विद्यालय भवनको काम सम्पन्न या पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। ८५ प्रतिशत सरकारी भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई ढिलाइ भन्न हुँदैन।
५ वर्षमा पुनर्निर्माण सकिएला त ?
हामीलाई संसदले दिएको ५ वर्षको अवधि हो। २०७२ साल पुस १२ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको हो। हामी २०७७ पुस १२ गतेभित्र सबै काम सक्छौं।
पर्याप्त बजेट छ त ?
बजेटको कमी छ तैपनी हामीले व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं। पर्याप्त बजेट समयमै नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने एउटा कारण हो। द्रुत गतिमा काम पनि यसबाट हुन सक्दैन। पञ्च वर्षीय योजना र वित्तीय योजनाको परिमार्जनको अन्तिम चरणमा छौँ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम गराउँछौँ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउ भन्ने आएको छ।
प्राधिकरणले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएन भन्ने आरोप छ नि ?
वातावरण संरक्षणका निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। घर निर्माण गर्दा त्यसको ढुंगाखानी, बालुवाखानीमा पनि वातावरणीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ। हामीले गरेका सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि वातावरणीय पक्षलाई विशेष ख्याल गरेका छौँ।
यसको निर्माणका क्रममा वातावरणविद्, सामाजिक परिचालक आदिलाई परिचालन गरेका छाँै।
पुनर्निर्माण र वातावरणलाई समेट्ने गरी योजना के छ ?
वातावरण संरक्षण अति आवश्यक विषय हो। पुनर्निर्माणका क्रममा गाउँ एवं विभिन्न परियोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन प्लान) र त्यस अनुसारको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ।
भूकम्पका कारण थुप्रै बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। ती बस्तीमा पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। ३ सय जति बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्।
दीर्घकालीन विकाससँग मेल खान्छ ?
प्राकिरणले दीर्घकालिन योजना अनुसार काम गरिरहेको छ। एकीकृत बस्ती विकासका योजना अघि सारेका छौँ । एउटा पालिका एउटा एकीकृत बस्ती ल्याउने सोचले अगाडि बढेका छौं । जु अनुरुप पूर्वाधार विकासका निम्ति प्रतिपरिवार पहाडी क्षेत्रमा ४ लाखका दरले दिने निर्णय गरिसकेका छौँ।
शहरी भेगमा रहेका परम्परागत बस्तीका लागि पुरानै शैलीमा घर निर्माणका लागि अतिरिक्त ५० हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाको एकीकृत ढंगले गुरूयोजना बनाउने काम अगाडि बढेको छ।
