काठमाडौं–काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं.२ की जमुना अधिकारीले ३ वर्ष अघि नयाँ खाट बनाउन पैँयुको रुख काटिन्। नयाँ खाट र भ¥याङ बनाउन भन्दै उनी काठ बोकेर काठ मिल तिर लागिन्।
काठ लिएर मिलसम्म जाँदै गर्दा प्रहरीले चेकजाँच गरी रुख काट्न वन कार्यालयबाट अनुमती लिएको कागजपत्र नभएको भन्दै काठमिल लान दिएन। उनले लिएर जान लागेको काठका ५–६ वटा गिँड प्रहरीले बाटोमै झारीदियो। ‘म एक्ली महिला मान्छे। श्रीमान बैदेशिक रोजगारमा विदेश छन्। मलाई काठ लैजानुअघि जिल्ला वनको सिफारिस चाहिन्छ भन्ने थाहा थिएन,’उनले हाकाहाकीसँग भनिन्।
आफूले लगाएको रुख न काट्न पाइने न फर्निचर बनाउन सकिने यस्तो झन्झटिलो प्रकृयाले दिक्क भएको उनी बताउँछिन् । त्यसपछि उनले १५ सयमा खाट र ३ हजारमा भ¥याङ किनिन् ।
‘हामीले घरमा बाख्रा, पाठा–पाठी पालेर बेच्न हुने, आफ्नै खेत बारीमा धान मकै रोपेर बेचविखन गर्न नरोकिने तर आफ्नै बारीमा लगाएको रुख किन स्वतन्त्र ढंगले वेच्न नपाउने?,’उनले प्रश्न गरिन्।
जमुना मात्र होइन, चितवन राप्ति नगरपालिका वडा नंं.१० की वनमाया चेपाङको पनि दुखेसो उस्तै छ। उनले अन्न उब्जाउ हुने जमिनमा कुरीलो रोपीन्। तर,कुरीलो बेचेर राम्रै आम्दानी गर्ने सोच थियो वनमायाको । कुरीलो बेच्नका लागि बजार लग्दै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जडिबुटि बेच्नी अन्ुमती नलिएको भन्दै बेच्न दिएन।
‘भिरपाखाको जमिनको समेत कर तिरेकी छु,’उनले भनिन्, ‘किन मेरै आफ्नै जमिनमा उत्पादन भएको कुरीलो होस् या अन्य काठ स्वतन्त्र ढंगले किन बेच्न पाउँदिन।’
अनुमति लिन डिभिजन वन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्याता समेत रहेको उनले गुनासो गरिन्। ‘खै, त सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा, वडाबाटै केही सिफारिस या कुनै आधिकारी प्रमाण दिने काम भए हुन्थ्यो नि,’उनले थपिन्,‘आफै घरको काठ बेच्दा पनि प्रहरी, वन रेञ्जपोष्टका कर्मचारी र रेञ्जरले दुःख दिन्छन्।’
गत बिहीबार र शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय महिला वन किसानको सम्मेलनमा आएकी कास्की नयाँ पुलकी किरण पौडेलले पनि जमुना र वनमायाले भाग्दै आएको समस्याले दिक्कं लगाएको बताईन्।
वन जोगाउन आफ्नै भिरपाखोमा लागि परेका किसानलाई सरकारको नीति–नियमले अप्ठेरो पारेको छ। आफ्नै जग्गामा उत्पादित काठलाई ओसारपसार गर्न पनि वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्दा व्यवहारिक ढंगले विभिन्न समस्या आएको स्वयं वन क्षेत्रमै खटिएका विज्ञहरु बताउँछन्।
तत्कालिन भु तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक एवं वन विज्ञ विजयराज पौडेलले कानुन ऐनमा निजी वनको ओसारपसार सम्बन्धि कुरा उल्लेख नहुँदा अनावश्य दुःख जनताले पाएको बताउँछन् ।
‘यसमा धेरै समस्या छ।मान्छेको नैतिकता छैन। जसको फाइदा फटाहाले लिन्छन् र घाटामा निर्दोष जनता पर्छन्,’ उनले भने, ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा पनि विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने जिम्मा प्रहरीको नभएपनि कतिपय ठाउँमा प्रहरीले खानतलासी÷खोजतलास र चेकजाँचको निहुँमा दुःख दिइरहेको धेरैको गुनासो छ ।’
पारिवारिक निजी वनका बारेमा समस्या प्रति जानकार भएपनि सांसदहरु पनि मौन छन् । सांसद पार्वत गुरुङले निजी वन बनाउने तर, आफैले निकासा गर्न नपाउने विडम्बना भएको उल्लेख गरे। ‘यसप्रति हामी जानकार छौँ , उनले भने र्, यसप्रति हामीले केही प्रयास गर्दैछौँ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले दुःख दिने नियत सरकारको नभएको बताउँछन् । ‘बरु वनको दुरुपयोग नहोस् र सहि तरिकाले काठ तथा काठजन्य पदार्थको प्रयोग होस् भन्ने सरकारको भनाइ हो,’ उनले भने, ‘सबै इमान्दार भइदिए त निजी काठ बोकेर हिड्नेले अनावश्यक दुःख पाउने थिएनन्।’
मन्त्री बस्नेतले आफ्नै निजी जमिनमा रोपेको रुख बेच्न या अन्यत्र लैजानुपर्दा पर्ने गरेको समस्या आफू जानकार रहेको बताए। ‘स्थानीय तह आइसकेको अवस्थामा अब डिभिजन या सब–डिभिजनको साटो वडा कार्यलयबाटै सानो एउटा सिफारिस दिएर काठ बेच्ने लैजाने बाटो खोलिदिनुपर्छ।’
काठको ओसारपसार र बेचबिखन अब स्थानीय सरकारको सिफारीसको आधारमा पारिवारिक निजी वनको काठ उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था निकट भविष्यमै लागू गर्ने उनको भनाई छ।
पारिवारिक निजी वनका बारेमा समस्या प्रति जानकार भएपनि सांसदहरू पनि मौन छन् । सांसद पार्वत गुरुङले निजी वन बनाउने तर, आफैले निकासा गर्न नपाउने विडम्बना भएको उल्लेख गरे। ‘यसप्रति हामी जानकार छौँ,’ उनले भने,‘यसप्रति हामीले केही प्रयास गर्दैछौँ।’
निजी पारिवारिक वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले स्थानीय तह भएकाले वडाबाटै भएपनि सिफारिस लिएर काठ ओसारपसार गर्ने अनुमति पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। ‘डिभिजन वन कार्यालयमा फाइल बनाएर रेन्जरले आएर हेर्नुपर्यो, उद्योग धन्दा खोल्न पनि एरियाको कुरा आउँछ। अलि व्यवहारिक हुनुपर्यो,’उनले भने।
उनका अनुसार निजी वनले ८०–९० प्रतिशतसम्म काठ उत्पादन हुने गरेको छ ।
संघकी उपाध्यक्ष ईन्दिरा घिमिरेले संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले साना जमिनमा भएका पारिवारिक निजी वन किसान मैत्री नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि,मार्गदर्शन तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
