काठमाण्डौ,२९ फागुन– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मापदण्ड विपरित संचालन भइरहेका देशभरका सबै क्रसर उद्योग आगामी बैशाखदेखि बन्द गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
मापदण्ड पालना गर्ने गराउने नाममा यसअघिका सरकारले ६ पटक सम्म यस्ता उद्योगलाई संचालनको अनुमति दिइरहेका छन् । उद्योगीहरुले सरकारको पटकपटकको निर्देशन र निर्णय पछि पनि सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छैनन ।
राजनीतिक पहुँचका भरमा मापदण्ड मिचेर संचालन भइरहेका त्यस्ता उद्योगलाई अबैध घोषित गरेर बन्द गर्ने जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।
अबैध क्रसर उद्योगहरु कति छन् भन्ने विषयमा देशभरको तथ्याङ्क मगाउने काम भईरहेको मन्त्रि पण्डितको भनाई छ । एक महिना भित्र अवैध रुपमा सञ्चालित उद्योगहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य पुरा गरेर त्यस्ता उद्योगलाई कारवाही गर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।
चुरे पहाड, त्यो हुदै बग्ने नदीखोला र त्यस वरपरको भूभागमा जथाभावी रुवमा संचालन भइरहेका क्रसर उद्योगका कारण तराई क्षेत्र मरुभूमिकरणमा परिणत भएको छ । तराईको पानीको मूख्य स्रोत मानिएको चुरे क्षेत्रको विनाश क्रम बढेको छ ।
चुरे क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा खोस्रिने क्रम रोकिएको छैन । यसले गर्दा तराईको उर्वरायुक्त जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको छ । मन्त्री पण्डितले राजनीतिक संरक्षण र दलका नेताहरुकै संलग्नतामा वातावरण बिगार्ने काममा मलजल भईरहेको जानकारी आफुलाई प्राप्त भएको छ ।
‘मापदण्ड मिचेर संचालन भइरहेका त्यस्ता क्रसर अब बन्द गरिनेछ, वन तथा वातावरण मन्त्रि लालबाबु पण्डितले हाकाहाकी सँग भने, ‘राजनितीक आवरण र पहुँचका आधारमा जुनसुकै व्यक्तिले मापदण्ड मिचेर क्रसर सञ्चालन गरिरहेको जानकारी आएको छ, अब त्यस्तो उद्योग बन्द हुनेछ ।’
पहुँचको आधारमा वातावरण दुषित बनाउने कार्य निरुत्साहित गर्न आफु अग्रसर भएर लाग्ने उनले बताए । ‘क्रसर डन भन्नेहरुले मलाई ल है मन्त्रि ज्यु निर्माणको काम सबै बन्द होला देशको समस्या बुझिदिनुहोला भन्दैछन्, मन्त्रि पण्डितले भने, ‘नियम नमान्ने खोला प्रदुषित बनाउने र वातावरण बिगार्नेलाई म कुनै पनि हालतमा छाड्दिन । ’
‘विशेषगरी चुरे क्षेत्र र नदीजन्य सामाग्री जथाभावी निकाल्ने कार्य भईरहेको बारे आफुले बुझिरहेको छु, मन्त्रि पण्डितले भने, ‘अब चुरेको नाममा र निर्माणको काम अबरुद्ध हुन्छ भन्ने नाममा कसैलाई पनि छाडिने छैन ।’ ‘तराईमा चुरे दोहनले मरुभुमी बन्ने खतरा उत्पन्न भईरहेको छ, मन्त्रि पण्डितले थपे, ‘यता दोहन गर्ने र छिमेकी देशको बिकासका लागि ढुङ्गा गिटी निकासी सुहाउने कुरा होईन ।’
सरकारी मापदण्ड अनुसार चुरे क्षेत्रबाट १ किलोमिटर क्षेत्रमा रोडा, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न पाईदैन । प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण मापदण्ड अनुरुप नदी प्रदुषित नहुने गरी किनारामा मानिसको सहायताले ३० सेन्टीमिटर गहिराई खन्न पाईने व्यवस्था छ । तर, चुरे तथा नदीजन्य क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका प्रमुख र क्रसर मिलेर स्काईभेटर प्रयोग गर्दै नदीको बहावलाई नै थुनेर दुई देखि तीन फिट गहिरो खाडल खनेर बालुवा र गिटी झिकिरहेछन् ।
खोला किनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, पक्कि पुलबाट ५ सय मिटर र हाईस्टेशन लाईनबाट सय मिटर तथा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा छ । शिक्षण संस्था, धार्मिक सास्कृतिक, स्वास्थ्य संस्था, पुरातत्व महत्वको स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घना बस्तिबाट ५ सय मिटर भित्र उद्योग राख्न नपाउने, ताल तलैया, पोखरी र जलाशयको दुई मिटर क्षेत्रमा उत्खनन् प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।
क्रसर उद्योगका कारण नदी प्रदुषित हुदाँ जलचर बाच्न सक्ने अबस्था नभएको र नदीबाट दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरुमा समेत त्यसको असर परिरहेको छ । नदी बाट आश्रित नदी तटिय क्षेत्रका स्थानीय वर्षेनी फोहोर पानी पिउन बाध्ये हुनु परिरहेको त्रिशुली नदी बचाउ अभियानका अध्यक्ष उत्तम कडेलले बताए । यतिखेर नाफाखोरहरुले मनलाग्दी उत्खनन्, जलविद्युत, पुल, होटल निर्माण गरेर नदीलाई कुरुप बनाई रहेका छन् । नदीको अध्ययन नहुँदा एउटा सम्भावनाको खोजी गर्दा अनेकौ सम्भावनाको अन्त हुने खतरा भईरहेकाले त्यस तर्फ लाग्नुपर्ने अध्यक्ष कडेलले बताए ।
उनका अनुसार स्वच्छ पानी बग्न दिनका लागि नदी र खोला वगरमा हेवी मेसिनवाट उत्खनन् गर्ने कार्य रोकिनु पर्छ । यदी आवस्यकता भन्दा बढी डिपोजिट ढुङगा, गिटी, वालुवा छ भने त्यसलाई हटाउनु भन्दा अगाडी तोकिएको मापदण्ड अनुसार आईई र ईआईए गर्नु जरुरी छ ।
यतीखेर त्रिशुलीको कुनै पनि स्थानमा विना अनुमती र विना मापदण्ड उत्खनन् कार्य भईरहेको उनले जानकारी दिए । क“डेलका अनुसार अनुमती पाएका कतिपय खानीहरु पनि नविकरण विना नै सञ्चालन भैइरहेका छन् । खुलेआम उत्खननले न पर्यावरणीय हित भएको छ न सामाजिक हित नै भएको छ ।
