काठमाडाैँ – अाजकाे पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएकाे छ ।
कान्तिपुर
–अाजकाे कान्तिपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्यूराेकाे सिन्डिकेट उस्तै शिर्षकमा समाचार छापिएकाे छ । एकै ठाउँ १२ जनाको मृत्यु । घाइतेको चीत्कार । आफन्तको आर्तनाद । सिन्डिकेट साँच्चै हट्थ्यो त डडेलधुरावासीले यस्तो ‘ट्रयाजेडी’ सायदै भोग्नुपर्थ्यो । ‘कन्डिसन’ मै नरहेको थोत्रो बस यात्रु चाप थेग्न नसकेर सडकबाट खस्न पुग्यो ।
डोटीको पिस जोन एकेडेमीको उक्त बस बिहीबार उग्रतारा मन्दिर र डडेलधुरा सदरमुकामसम्म जात्राका यात्रु ओसारिरहेको थियो । तर रुट कब्जा गरेर बसेका सीमित व्यवसायीले वर्षौं पुराना गाडी नफेर्दाकै परिणामभन्दा फरक छैन यो दुर्घटना ।
सरकारले महिनौंअघि यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्यो । यातायात समितिहरू खारेज गर्यो । तर, सुदूरपश्चिममा व्यवसायीको एकाधिकार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, थोत्रा गाडी चलाउने र विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने प्रवृत्ति जहाँको त्यहीँ छ । लामो रुट एउटै चालकले हाँक्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समिति नवीकरण भएका छैनन् । थोरै समिति मात्र प्रालिमा दर्ता हुँदै छन् ।
यो प्रदेशका ग्रामीण रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन थोत्रा छन् । बाटैमा बिग्रन्छन् । हरेकपटक धक्का नदिई अघि बढ्नै सक्दैनन्। खुट्टै नअटाउने गरी यात्रु खाँदिन्छन् । भाडादर पनि मनपरी छ । न ट्राफिक हुन्छन् न यात्रुले विरोध जनाउन सक्छन्। पहाडी सडक बढी जोखिमपूर्ण छन् । रुट परमिट नखोलिएका ट्रयाकमा आफूखुसी महेन्द्रा जिप चलाइएका छन् । १२ सिटे गाडीमा ३० जनासम्म खाँद्ने व्यवसायी सडकको दुरवस्थालाई दुर्घटनाको कारण देखाएर पन्छन खोज्छन् ।
त्यस्तै राजधानीकै पुल निर्माण सुस्त शिर्षकमा विमल खतिवडाकाे समाचार छापिएकाे छ । व्यस्त सडकका पुल समयमै नबन्दा राजधानीबासी दैनिक सास्ती खेप्दै छन् । निर्माणाधीन पुलकै कारण ती क्षेत्रमा बढी जाम हुने गरेको छ ।
बुद्धनगर र तीनकुने खण्डका पुल ४ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । सबभन्दा कम प्रगति तीनकुनेस्थित वाग्मती पुलमा छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार यो पुलको काम ३३ प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले उक्त पुल ०७१ पुसमा २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । सम्झौताअनुसार ०७५ असारमै बनिसक्नुपथ्र्यो । सँगै ठेक्का लागेको बुद्धनगरस्थित धोबीखोला पुलमा भने ६० प्रतिशत प्रगति छ । ०७१ पुसमा जेई कन्स्ट्रक्सनले निर्माण जिम्मा लिएको थियो । आगामी पुससम्म बनाइसक्नुपर्ने सम्झौता छ ।
तीनकुने पुलको ठेक्का सम्झौता सकिए पनि थप्नेरनथप्ने निर्णय भइसकेको छैन । ‘दुइटै पुलको एकैचोटिजस्तो ठेक्का लागेको हो,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘तीनकुनेको पुल निर्माण कार्यमा केही ढिला भएको छ, डिजाइन गरेर ठेक्का लगाएको होइन, ठेक्का लगाएर डिजाइन गरिएको हो, ठेकेदार आफैंले पुलको डिजाइन गरेको हो, नयाँ पुल र प्रविधिसमेत नयाँ भयो, त्यसैले ढिलाइ भएको हो ।’
अन्नपूर्ण पाेस्ट
–अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा चुरे दाेहनले मुहान सुक्याे शिर्षकमा राजन गाउँलेकाे समाचार छापिएकाे छ । चुरे दोहनका कारण पानीका मुहान सुक्दै जान थालेपछि आसपासको तराई क्षेत्रमा पानीको चरम संकट निम्तने खतरा बढेको विज्ञले बताएका छन्। तत्काल चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक दोहन रोकी भूक्षय न्यूनीकरण गर्न नसके चुरेलाई मुख्य मुहान बनाएर तराईतर्फ बग्ने नदी तथा खोलाको बेसिनको मुख्य मुहान सुक्दा तराईका दर्जनौं जिल्लामा पानीको चरम संकट हुने बताएका हुन्।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका लागि अष्ट्रेलियन सरकारको द कमन वेल्थ साइटिफिक एण्ड इन्डष्ट्रिज रिचर्ज अर्गनाइजेसन ९सीएसआईआरओ० को सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्था र पीइआईले सिन्धुलीको चुरेलाई नै मुख्य मुहान बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। कमला नदीको अध्ययन गर्नेक्रममा विज्ञहरुले सिन्धुलीमा भएको एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। वर्षेनी हुने चुरे फडानी, चुरेमा प्राकृतिक दोहन र त्यसबाट निम्तने भूक्षयका कारण कमला नदीझैं देशैभरका चुरेबाट बग्ने बेसिन मुहानहरू सुक्न थालेको सरकारका पूर्वसचिव एवं जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष सोमनाथ पौडेलले बताए।
पौडेलले भने, ‘अध्ययनका क्रममा चुरेहुँदै बग्ने कमलानदीमा कहिलै पानी सुक्दैनथ्यो। तर, पछिल्लो समय चुरे विनासकै कारण कमला नदी बेसिनको मुख्य मुहान सुक्दै जान थालेको पाइएको छ। यसले सिन्धुलीकै कमलाखोंच तथा तराईका दर्जनौं जिल्लामा पानीको गहिरो संकट निम्त्याउन सक्छ।’ कमलाकै बेसिनका कारण सिन्धुली, उदयपुर, सिरहा र धनुषाका हजारौं सर्वसाधारण प्रभावित हुनेछन्। ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले देशभरिका नदी बेसिनको मुख्य मुहानहरू चुरे विनासकै कारण सुक्दै गएको दाबी गरे। ‘देशकै आधा भूभाग चुरेबाट बग्ने नदीहरूको पानीमा निर्भर छ। दिनप्रतिदिन चुरेका कारण मुख्य नदी बेसिनका मुहान सुक्दै जाँदा सिंगो तराईमा पानीको चरम अभाव हुन सक्ने खतरा निम्तिएको छ’, उनले भने।
अधिकारीले स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले देशैभरका चुरेलाई मुहान बनाएका खोला तथा नदीको अध्ययन गरी ती नदीस्थित बेसिनका मुख्य मुहानको संरक्षण र समयमै विकासको रणनीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने सुझावसमेत दिए।
त्यस्तै हिमाली गाउँमा जलवायु सम्मेलन हुने शिर्षकमा युवराज पुरीकाे समाचार छापिएकाे छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर कम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय भेला सिन्धुपाल्चोकमा हुने भएको छ। मेलम्ची नगरपालिका ९, ज्यामिरेस्थित दुई हजार पाँच सय २० मिटर उचाइमा पर्ने गुफाडाँडामा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो।
पुस १६ र १७ गते हुने सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न साझा घोषणा–पत्र जारी गर्ने आयोजक जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। सम्मेलनको पहिलो दिन ७७ वटै जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, जलवायु परिवर्तन विज्ञसहितले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान अवलोकन गरी पर्यटकीय नगरी हेलम्बु भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। हेलम्बुबाट मेलम्ची हुँदै ज्यामिरेको गुफाडाँडामा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने समिति प्रमुख गोपाल तामाङले बताए।
‘राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रमा पर्ने वातावरणीय असर कम गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन पनि हामीले सम्मेलनका सहभागीलाई आयोजनाको मुहान देखाउन लागेका हौं’, उनले भने, ‘सम्मेलनले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रर्वद्धनमा पनि सघाउ पुर्याउने उद्देश्य छ।’ समिति स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच पुलको रूपमा रहने समन्वयकारी निकाय भएकाले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने नीति बनाउन सम्मेलन सफल हुने आयोजकको दाबी छ।
नेपाल समाचारपत्र
–अाजकाे समाचारपत्रमाा ४२ प्रतिशत जमिन बाँझाे शिर्षकमा समाचार छापिएकाे छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले युवा जनशक्ति विदेशिँदा नेपालको उर्वर भँमि बाँझो हुन पुगेको बताएका छन्।
दुई जिल्लामा गरिएको अध्ययनबाट कुल जमिनको ४२ प्रतिशत जमिन बाँझो देखिएको भन्दै त्यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। काभ्रेको पात्लेखोलामा रामबहादुर गौतमले सञ्चालन गरेको गाई र तरकारी फार्मको अवलोकनपछिको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्र २० देखि ३५ वर्ष उमेर समँहका २८ देखि ३० लाख युवा विदेशिँदा त्यसको असर कृषि क्षेत्रमा परेको बताए।
रोगजारी सिर्जना र आयआर्जमा कृषि सबैभन्दा राम्रो माध्यम हुँदाहुँदै पनि कृषि प्राथमिकतामा पर्न नसके भन्दै उनले गुनासो गरे ।
नागरिक
–अाजकाे नागरिकमा धानबाली खडेरी र बाढीको चपेटामा शिर्षकमा निर्मल घिमिरेको समाचार छापिएको छ। यतिबेला किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो छ। धान उत्पादनका हिसाबले अब्बल मानिने जिल्लाका किसान भने निराश छन्। सरकारी तथ्याकंमा १० वर्षको अवधिमा खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल ३० हजार हेक्टर घटेको छ। तथ्याकंले खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल घट्दा धान उत्पादन ह्रास भइरहेको पुष्टि गर्छ।
१० वर्षअघि ७५ हजार हुने धानखेती यस वर्ष ४५ हजार पाँच सय हेक्टरमा रोपाई भएको पाइएको छ। यस वर्ष पनि धान उत्पादन घटेको किसानको अनुमान छ। क्षेत्रफल घटे पनि धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक कमल तामाङले बताए। ‘यस वर्ष बाढी आएन,’ उनले भने, ‘डुवानमा नपरेकाले धान उत्पादन बढ्ने हाम्रो अनुमान छ।’
कहिले धान खेत डुवानमा पर्ने समस्या त कहिले सिँचाइ नहुँदा खेत सुक्खा हुने। यो विडम्बना मुलुककै अन्न उत्पादन हुने क्षेत्र भनेर चिनिने बर्दिया जिल्लाको हो। बेमौसममा पर्ने अधिक वर्षाका कारण आउँने बाढी प्रकोपले यहाँका किसान तनावमा हुने गरेको खैरीचन्दनपुरका पूर्वगाविस अध्यक्ष देवीप्रसाद घिमिरेले बताए।
