काठमाडौँ–सर्वोच्च अदालतले पाेखरामा रहेकाे फेवाताल अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएर ६ महिनाभित्र चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा अादेश जारी गरेकाे छ।
फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गरेको सात महिनापछि बिहीबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वाेच्चले फेवातालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भइ विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिएको ठहर गर्दै उक्त जमिन बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अादेश दिएकाे छ।
यसअघि, फेवाताल संरक्षणका लागि सुझाव दिन सरकारले २०६९ सालमा ‘फेवाताल संरक्षण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा आयोग बन्यो। आयोगले ताल संरक्षणका लागि अतिक्रमण र प्रदुषण रोक्नुपर्ने सुझाउँदै सरकारलाई तत्कालै प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा फेवाताल अतिक्रमण बढ्दै गएको थियो।
यो बाहेक २०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले पनि फेवातालको संरक्षण ध्यान दिन आग्रह गदै सरकारलाई प्रतिवेदन वुझाएका थिए । तर, ती सबै प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित भए।
सर्वोच्चले जारी गरेको पूर्णपाठमा बहुआयामिक महत्व भएको फेवातालको क्षेत्रफल प्राकृतिक र मानवीय लगायत विविध कारणले दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको, विपक्षीहरूको मिलेमतोमा फेवातालको उत्तरतर्फ बाराही मन्दिर जाने बाटोदेखि खहरे खोलासम्म ताल किनारामा गोरेटो बाटो बनाउन चौडाई १३ फुट, लम्बाई लगभग २ कि.मि.को सडक बक्का कार्य भैरहेको र सडक पछाडिको जग्गामा होटल, लज निर्माण कार्य भैरहेको साथै तालको वरिपरि बसेको बस्तीको फोहोरले ताल दूर्घन्दित भई तालको पानीबाट सिंचित सिंचाईमा समेत असर परी वातावरणीय असन्तुलन भई तालमा रहेको जलचर तथा मौसमी चराहरूमा प्रत्यक्ष असर परी पर्यटन व्यवसाय समेत खस्किँदै गएको बताइएको छ।
त्यसैगरी फेवाताललाई प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट पुरिन नदिई यसलाई बचाउनका लागि फेवातालको उत्तरमा सराङ्गकोट डाँडा, दक्षिणमा पुम्दिभुम्दि गा.वि.स., पूर्वमा पोखरा उपम.न.पा. वडा नं. १७, ६, पश्चिममा सराङ्गकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ लाई चारकिल्ला तोकी प्रत्यर्थीहरूको नाममा भू(तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३,३(क) बमोजिम भू तथा जलाधार संरक्षण क्षेत्र र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०, १०(१) बमोजिम वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी तालको उचित र दीगो संरक्षण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनिएको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
सर्वोच्चअदालत, संयुक्तइजलास
माननीयन्यायाधीशश्रीओमप्रकाशमिश्र
माननीयन्यायाधीशश्रीसपना प्रधान मल्ल
आदेश
०67-WO-0694
विषयःउत्प्रेषणयुक्त परमादेश।
निवेदक
तेह्रथुम जिल्ला सावाला गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. २९ बस्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी—————————-1
काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ३२ बस्ने रमेश धिमिरे———————1
विरुद्ध
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं——–1
पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं———————-1
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय,सिंहदरवार,काठमाडौं—————————-1
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सिंहदरवार,काठमाडौं——————————–1
वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं—————————————–1
नेपाल पर्यटन विकास बोर्ड,राष्ट्र बैंक चोक पोखरा,कास्की ————————–१
राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास संरक्षण समिति,का.म.न.पा. ३२ डिल्लीबजार काठमाडौं-१
मालपोत कार्यालय,कास्की——————————————————१
विपक्षी
जिल्ला विकास समिति, कास्की—————————————————१
पोखरा उपमहानगरपालिका,कास्की———————————————-१
सारङ्कोट गा.वि.स., कास्की—————————————————–१
पुम्दीभुम्दीगा.वि.स.,कास्की—————————————————–१
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कास्की———————————————–१
पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, कास्की————————————१
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, कास्की—————————-१
नापी विभाग, मिनभवन, काठमाडौं———————————————–१
तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा 32 र १07 (२) बमोजिम दायर भईपेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोराः
नेपालको कास्की जिल्लास्थित उत्तरमा पोखरा उपम.न.पा. वडा नं.6, सराङ्गकोट गा.वि.स.वडा नं. ७, दक्षिण रानी वनपुम्दिभुम्दि गा.वि.स. वडा नं. १, पूर्वमा पोखरा उपम.न.पा. वडा नं. १७, १6, पश्चिममा सराङ्गकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ को बीचमा फैलिएको फेवाताल प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, विद्युतीय, जलश्रोत, जलचर, जैविक विविधतायुक्त, प्राकृतिक सम्पदा हो। फेवातालको पानीबाट नेपाल सरकारले २०३० सालमा फेवा पावर हाउस निर्माण गरी १५०० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेको र उक्त बिजुली उत्पादनबाट पोखरामा पर्यटकीय होटल, सरकारी कार्यालय, स्थानीय जनता लाभान्वित भएका छन् भने सरकारले वर्षेनी बिजुली उत्पादनबाट महसुल समेत प्राप्त गरेको छ। यस्तो बहुआयामिक महत्व भएको फेवातालको क्षेत्रफल प्राकृतिक र मानवीय लगायत विविध कारणले दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ।विपक्षीहरूको मिलेमतोमा फेवातालको उत्तरतर्फ बाराही मन्दिर जाने बाटोदेखि खहरे खोलासम्म ताल किनारामा गोरेटो बाटो बनाउन चौडाई १३ फुट, लम्बाई लगभग २ कि.मि.को सडक बक्का कार्य भैरहेको र सडक पछाडिको जग्गामा होटल, लज निर्माण कार्य भैरहेको छ। तालको वरिपरि बसेको वस्तीको फोहोरले ताल दुर्घन्धित भई तालको पानीबाट सिंचित सिंचाईमा समेत असर परी वातावरणीय असन्तुलन भई तालमा रहेको जलचर तथा मौसमी चराहरूमा प्रत्यक्ष असर परी पर्यटन व्यवसाय समेत खस्किँदै गएको छ।प्रथम Indian Survey देखि लिएर २०५८ सालको नापीको समयमा आइपुग्दा फेवातालको क्षेत्रफल ६० प्रतिशत पुरिइसकेको अवस्था छ। विभिन्न निकायहरूबाट फेवातालको बारेमा गरिएको अध्ययनहरूले आगामी १०० वर्ष भित्रमा नै फेवाताल सम्पूर्ण रूपमा पुरिने निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। १० वर्षको Sedimentation Rate लाई हेरी अध्ययन एवं विश्लेषण गरी तयार बनाइएको एक प्रतिवेदनमा प्रतिवर्ष १८०,००० cum सिल्टेसनका दरले १६ प्रतिशत ताल आगामी २४.३३ वर्षभित्र पुरिने उल्लेख गरिएको छ। २०५८ सालमा जि.वि.स. कास्कीको सक्रियता एवं सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको संलग्नतामा भएको सर्वेक्षण अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग कि.मि. र परिमिति १८.७० कि.मि. रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा २०३८ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग कि.मि. र २०१८ सालमा १०.३५ वर्ग कि.मि. रहेको देखिएको छ। यस तालको सन् १९५७, १९५८ को इन्डियन सर्भेमा रहेको क्षेत्रफल हाल घट्दै गई तालको आफ्नो मौलिकता गुमाई रहेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानव स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्ने हक, धारा १७(३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषालिपि, संस्कृति, सभ्यता, सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक तथा धारा २३ मा धर्म सम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरिएको छ। गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(३) मा धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परालाई बचाउन पाउने हक रहेको छ। प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(क) समेतले प्राचिन स्मारकको वर्गिकरण गरेको छ। त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ ले प्रदुषणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल गर्ने गरी वा जनस्वास्थ्यको लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदुषण गर्न नहुने तथा मापदण्ड विपरित फोहर निष्कासन गर्न नहुने, कसैले यसको विपरित कार्य गरेमा रोक लगाउन सक्ने, ऐ. ऐनको दफा ९ मा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबै निकायको कर्तब्य हुने र ऐ. ऐनको दफा १० तथा नियमावली २०५४ ले वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थालहरू भएको, नेपालभित्रको कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुनेछ भन्नेस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४(क)(ख)(ग)(घ) मा संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा तटबन्ध, बाँध बनाउने, वृक्षारोपण गर्ने, घाँस झारपात लगाउने, त्यसको स्याहार सम्भार गर्ने,पहिरो जानबाट बचाउने, पानी तथा वातावरणको स्वच्छता सन्तुलितरूपमा कायम गराई राख्ने लगायतका प्रविधिबाट जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।नगर विकास समिति ऐन, २०४५ को दफा ९ समेतले प्राकृतिक धार्मिक जस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्ने जिम्मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई सुम्पिएको छ।स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८(1)(ज) मा वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा स्थानीय निकायको कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ।सोही ऐनको दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खोला, नाला, इनार, कुवा, पोखरी, तलाऊ आदिको संरक्षण गरी सदुपयोग गर्ने, साथै ऐ. ऐनको दफा १८९(१)(२)ले जि.वि.स.को वन तथा वातावरण सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छ भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी जिल्लाभित्र रहेका नेपाल सरकारका सबै सम्पत्तिहरूको रेखदेख तथासम्भार गर्ने गराउने काम तोकी फेवातालको संरक्षण गर्ने जिम्मा तोकिएको छ। त्यसैगरी जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा १९ मा जलश्रोतलाई प्रदुषित गर्न नहुने भनी उल्लेख गरेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा गरी ताललाई सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पारी ऐ. ऐनको दफा २४ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने भनी उल्लेख गरेको छ।पर्यटन ऐन, २०३५ ले पर्यटनको विकास गरी सर्वसाधारणको हित कायम राख्न यो ऐन जारी भएको भनी उल्लेख भएको छ।
यसरी विपक्षीहरूसंविधान,कानूनतः फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरू भएको हुँदाउल्लिखित संविधान, ऐन, नियमावलीहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूबाट तालको उचित संरक्षण र संवर्द्धन हुन सकेको छैन। नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक मन्यता प्राप्त वाराही मन्दिर र अन्य मन्दिरहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक अस्तित्वलाई विपक्षीहरूका क्रियाकलापहरूले निरन्तर मास्दै गइरहेको छ।संविधानमा नै धर्म संस्कृतिको संरक्षणको हक प्रत्याभुति गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट तालको किनारै किनार सडक बनाउने, तालको पानी लाभान्वित क्षेत्रमा बाटो घर निर्माण गर्ने जस्ता कार्य हुनु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७, २३ विपरित हो। विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट संविधान तथा कानून विपरीत फेवाताललाई गम्भिर तथा अपुरणीय क्षति पुर्याएको,यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयभित्र परेको र म निवेदकको समेत सार्थक सम्बन्ध रही म समेतका नेपाली नागरिकको मौलिक हक हनन हुन गएकोले पोखराको फेवातालको अस्तित्व बचाई उक्त तालको संरक्षणको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम निम्न लिखित आदेशहरू जारी गरिपाऊँ-
फेवाताललाई प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट पुरिन नदिई यसलाई बचाउनका लागि फेवातालको उत्तरमा सराङ्गकोट डाँडा, दक्षिणमा पुम्दिभुम्दि गा.वि.स., पूर्वमा पोखरा उपम.न.पा. वडा नं. १७, ६, पश्चिममा सराङ्गकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ लाई चारकिल्ला तोकी प्रत्यर्थीहरूको नाममा भू-तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३,३(क) बमोजिम भू तथा जलाधार संरक्षण क्षेत्र र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०, १०(१) बमोजिम वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी तालको उचित र दिगो संरक्षण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,
फेवातालको शुरुको Indian Survey (Draft 1957/58) बमोजिमको चारकिल्ला, क्षेत्रफल र हालको तालको क्षेत्रफलको नापनक्सा मापन गरी शुरुको तालको क्षेत्रफलको चारकिल्ला छुट्ट्याई पुरिएको भाग यकिन गरी पुरिएको भागको जग्गा व्यक्ति विशेषको नामा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बदर गरी तालको नाममा पूर्जा बनाई तालको सिमांकन गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूकोनाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,
तालको वाराही मन्दिरदेखि उत्तर हुँदै किनारै किनार माटो, ढुंगा थुपारी निर्माणाधीन लगभग २ कि.मि. १३ फिट चौंडाईको बाटोको निर्माण नगर्नु नगराउनु र उक्त बाटोको लागि थुपारिएको माटो यथाशीघ्र हटाउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,
तालको साविक नक्साभित्र तालको जैविक विविधता, तालको जलचर, तालको पानीलाई मास्ने र प्रदुषण गर्ने जस्ता घर होटल बनाउन तथा तालको वातावरण विपरित हुने गरी कुनैपनि किसिमका निर्माण कार्य नगर्नु तथा ढल हाल्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,
तालको उचित संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्नका लागि तथा तालको जैविक विविधता कायम राख्न एवं तालको पर्यटकीयस्वरूप बचाउन तथा तालको लाभाविन्त घेरा बचाउनका निमित्त तालको वरिपरि बस्ने स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा तालको किनारामा फूलवारी निर्माण गर्नु गर्न लगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूकानाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ।
यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेशः
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद पठाउनु। साथै निर्माणाधीन बाटो कुनै वस्तीतर्फ नजाने र उक्त प्रस्तावित निर्माणाधीन बाटोले ताल प्रदुषण हुनाको साथै ताललाई नै विगार्नेभन्ने जिकिर गरी उक्त क्षेत्र अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत उल्लेख गरेकोले हाल उक्त निर्माणाधीन कार्य स्थगित गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। विपक्षीहरूले चाहेमा अन्तरिम आदेश रद्ध गर्न निवेदन गर्न सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराई प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नू।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफः
प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयका सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र रिट निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी यस मन्त्रालयले कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।
नापी विभागको लिखित जवाफः
जग्गा नापजाँच ऐन,२०१९ लागू भए पश्चात् २०२१ सालबाट नाप नक्सा शुरु भएको र सोही ऐन बमोजिम नापजाँच भई फेवातालको क्षेत्रफल कायम भएको छ। साथै उक्त क्षेत्रमा उल्लिखित ऐन बमोजिम पुनः नापजाँच गराउने अवस्थामा साविकको नक्सा श्रेस्ता समेतलाई आधार मानी नापजाँच हुने नै हुँदा सो अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल यकिन हुने हुँदा निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम (Indian Survey Draft 1957/58) बमोजिमको तालको क्षेत्रफल बमोजिम पुनः नापजाँच गर्दा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ लगायत प्रचलित ऐन नियमसँगत नहुने देखिन्छ। साथै यस विभागबाट भएको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको हो? सो सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट खुलाउन नसकेको हुँदा यस विभागको संलग्नता नै नभएको विषयमा यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ।
डिभिजन कार्यालय कास्कीको निमित्त डिभिजन प्रमुख र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितको सदस्य सचिवको संयुक्त लिखित जवाफः
नगर विकास समिति ऐन, २०४५(संशोधन सहित) को दफा ३.२ बमोजिम पोखरा उपत्यका नगर विकास योजना नेपाल सरकारबाट मिति २०३०।८।१५ मा स्वीकृत भएको छ। नगर विकासको लागि भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा पोखराको फेवाताल क्षेत्रलाई लेकसाइड संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरी तालनजिक रहेको हाल बसुन्धरा पार्क र कोमागाने पार्क रहेको जग्गा समयमानै अधिग्रहण गरी हालसम्म सुरक्षित राखिएको छ। बाँकी रहेको अन्य क्षेत्रमा विभिन्न निर्माण कार्य निषेध गरी मापदण्ड निर्धारण भएको छ। बाराही चोकदेखि गैराको चौतारासम्म विभिन्न व्यक्तिको जग्गा रहेको, ताल पुरिदै जाँदा वा पानीको सतह घट्दै जाँदा व्यक्तिले तालक्षेत्र अतिक्रमण गर्दैजाने सम्भावना देखिएकोले सर्वप्रथम तालको क्षेत्र संरक्षण गर्ने र तालको कारणले पोखरा घुम्न आउने पर्यटकको सजिलोको लागि पैदल मार्ग निर्माण गरी तालको सौन्दर्यकरण गर्ने उद्देश्य लिई असल नियतकासाथ प्रक्रिया पूरा गरी आ.व. ०६५/६६ र आ.व. ०६६/६७ मा केही रकम विनियोजन गरी पैदल मार्ग निर्माण गरिएको हो। पुरै कार्य सकिएको पनि छैन। हाल निर्माण कार्य गरिएको पनि छैन। अन्यत्रबाट माटो ल्याइएको पनि होइन। तालको माटो झिकी बाटोतर्फ हालिएको मात्र हो। यस कार्यले ताललाई हालसम्म कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी पुर्याएको छैन। पछिसम्म पैदल मार्गको कारणले तालको प्रदुषण, अतिक्रमण नहोस् भन्ने तर्फ समिति सजग छ। निवेदकले दावी गरेको जस्तो ताल संरक्षणमा वेवास्ता गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ।
वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफः
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु अघि त्यस्तो क्षेत्र वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरू भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा अतिक्रमण भई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा मात्र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। निवेदकको दावीमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान नभई केवल काल्पनिक तर्कको आधारमा दावी जिकिर गरिएको हुँदा विना वैज्ञानिक विश्लेषण जुनसुकै क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा प्रचलित कानूनको उद्देश्यमाथि प्रश्न चिन्न खडा हुन सक्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर यदि उल्लिखित क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था हो भने पनि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) मा उल्लिखित अवस्थाको वैज्ञानिक पुष्ट्याँई आवश्यक हुँदा निवेदकको दावीमा त्यस्तो केही उल्लेख भएको देखिएको छैन। निवेदकले उल्लिखित क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा सो अन्तरगत बनेको नियमको व्यवस्था विपरीत कुनै विकास निर्माण कार्य भएको छ भन्न पनि नसक्नु भएकोलेप्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफः
यस मन्त्रालयबाट विगतमा फेवाताल जलाधार संरक्षण आयोजना संचालन गरी फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण, माटो संरक्षण,पहिरो रोकथाम जस्ता कार्यहरू संचालन गरिएको थियो। संरक्षणको जिम्मेवारी भए पनि कार्यक्रम र आवश्यकता अनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसक्ने अवस्था र स्थानीय रूपमा जथाभावी निर्माण गरिने पूर्वाधार संरचनाको कारणबाट महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा नासिने सम्भावना रहेको छ। फेवाताललाई जोगाई राख्नका लागि भू-तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएको संरचनाहरू हटाई फेवातालको प्राकृतिक स्वरूप कायम गर्नु पर्नेमा कुनै द्विविधा छैन। फेवातालको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि तथा तालको जैविक विविधता कायम राख्दै तालको पर्यकटकीय महत्व बचाउन तथा तालको लाभान्वित घेरा बचाउनका लागि सो ठाउँहरूमा निर्माण कार्य बन्द गरिनु पर्दछ। संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार ऐतिहासिक, धार्मिक, जैविक विविधायुक्त सो जलाधार क्षेत्रको मनोरम दृश्य साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति नै महत्व रहेकोले त्यस क्षेत्रको संरक्षणको लागि यो मन्त्रालय सचेत तथा तत्पर रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट जारी रहनु पर्ने होइन।
राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको लिखित जवाफः
नेपाल सरकाबाटविकास समिति ऐन, २०१३ को प्रावधान अनुरूप राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति २०६३ मा गठन भई २०६४ देखि औपचारिक रूपमा तालहरूको संरक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालभित्रका तालहरूको सिमाङ्कन गर्न नापी विभागलाई आग्रहको लागि च.नं. ५१, मिति २०६४।९।१८ मार्फत मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो। यस समितिको १७ औं वैठकले फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर वफर जोन राख्ने निर्णय गरेको थियो। फेवातालको वरिपरि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी पैदल मार्गको निर्माण गर्न लाग्दा यस समितिले च.नं. ९८, ९९, १००, १०१मा क्रमशः वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्रालय र भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई मिति २०६५।२।१९ मा पत्राचार गरेको थियो।केन्द्रीय नापी टोलीबाट पोखरा उपत्यका भरिका ९ वटा तालहरूको सिमाङ्कन भएकोमा ताल संरक्षणको लागि वरिपरिका घरजग्गा रोक्का राख्ने भनिएका सबै कित्ता जग्गा मापदण्ड विपरितका निर्माण कार्य तथा जग्गा जमिन बेचबिखनका गतिविधिहरू भइरहेको तथ्य थाह पाउना साथ यस समितिको पहलमा मिति २०६६।१०।७ मा पोखरामा स्थलगत अध्ययन भएको थियो। पोखराको फेवातालमा कर्ण शाक्यले निर्माण कार्य गरिरहेको भवन तथा घर टहराको निर्माण कार्य रोक्का गर्न च.नं. १५ मिति २०६७।५।२७ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा उप-महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको थियो। यस निवेदनमा उल्लेखित पोखराको लेकसाइडमा अन्य निकायहरूबाट निर्माणाधिन रहेको फुटट्रयाक तथा अन्य कार्यहरूको बारेमा यस समितिलाई हालसम्म आधिकारिक जानकारी नभएको अवगत गराउन चाहान्छु। नेपालका तालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रामसार सूचिमा सुचिकृत गर्ने क्रममा यस समितिले पोखराको ९ वटै तालहरूलाई एकैसाथ लाने कार्य अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा जान लागेका पोखराका तालहरूको वरिपरि कुनै पनि संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्य सरोकारवाला निकायहरूलाई यस समितिसँग सहकार्य गरी मात्र गर्नका लागि परमादेश जारी गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै यस समितिले सिमसार नीति, २०५९ मा उल्लिखित सबै कुराहरूको पालना गरेर आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छ। पोखराको फेवातालमा भइरहेको जल प्रदुषण, ढल विसर्जन, सिल्टेसन जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न ठूलो प्राविधिक जनशक्ति तथा पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकोले सोतर्फ नेपाल सरकारले यस समितिलाई स्रोत उपलब्ध गराउने छ भन्ने अपेक्षा राख्दै फेवातालको उचित संरक्षण हुने कुरामा यस समिति विश्वस्त छ।
मालपोत कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफः
निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट भएको छैन। यस कार्यालयको काम तालका नाउँको जग्गाको स्रेस्ता बनाई सुरक्षित राख्ने बाहेक अन्य काम यस कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएको र नापीबाट नापजाँच भई नेपाल सरकार फेवातालका नाउँको जग्गा स्रेस्ता यस कार्यालयमा सुरक्षित रहिरहेकोछ। तालका नाउँको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा निवेदकले यस कार्यालयलाई अनावश्यक दुःख दिने मनसायबाट दिएको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको हक सुनिश्चिताको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन गरी, गराई सामाजिक हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्य भइरहेको र भविष्यमा समेत हुनेछ। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नपाइने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा व्यवस्था भएको छ। कोही, कसैले सो विपरित गरी फेवातालको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता वा आवाद गराएमा ऐनको सोही प्रावधानका आधारमा बदर गरी सो गर्ने गराउनेलाई कानून बमोजिम सजाय हुने नै हुँदासोही प्रयोजनको लागि रिट निवेदनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी आदेश हुनुपर्ने होइन। निवेदकले यस कार्यालयको कुन काम, कारवाही वा निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ द्वारा प्रदत्त हकमा के कसरी आघात परेको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफः
यस कार्यालयबाट फेवातालको अस्तित्वमा आँच आउने गरी तालको उत्तरतर्फ वाराही मन्दिर जाने बाटोदेखि खहरे खोलासम्म ताल किनारामा सडक खक्का समेतका कुनै कार्य भए गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधकारीलाईतोकिदिएको कार्य बमोजिमका कार्यहरू यस कार्यालयबाट समय समयमा भएका छन्। तालमा भएको प्रदुषण हटाउने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा आदेश समेत जारी भए गरेको अवस्था समेत हुँदायस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पोखराको लिखित जवाफः
फेवातालको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्नको लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तल्लीन रहेको छ। तालको छेउबाट Foot Trackनिर्माण गर्ने कार्य जिल्ला विकास समिति, कास्की, पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय, पोखरा उपत्यकानगर विकास समिति समेतबाट भएको छ। सबै निर्माण कार्य फेवातालको सौन्दर्यलाई अझै वृद्धि गर्नेतर्फ नै भएकोले यस कार्यालय पोखराका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र वातावरण संरक्षणमा चिन्तित नै रहेको छ।ऐन कानूनले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका यस कार्यालयबाट निर्वाह भइरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट भूमिका निर्वाह भएन भनी विपक्षीले लिएको निवेदन जिकीर खारेज गरिपाऊँ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, कास्कीको लिखित जवाफः
नेपाल पर्यटन वोर्ड, नेपाल पर्यटन वोर्ड ऐन, २०५३ बाट स्थापना भई उक्त ऐन तथा नेपाल पर्यटन वोर्ड नियमावली २०५५ द्वारा संचालित संस्था हो। यस वोर्ड फेवातालको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ। विपक्षीले माग गरे बमोजिम फेवातालको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम जि.वि.स., उपमहानगरपालिका, गा.वि.स. तालुक निकाय भएकालेती निकायबाटै विपक्षीको माग पुरा हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यस बोर्डलाई पनि विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ।
यस अदालतबाट भएको आदेशः
रिट निवेदनको प्रकरण ९(ख) मा उल्लेख भएको Indian Survey (Draft 1957/58)को फेवातालको चार किल्ला क्षेत्रफल र हालको तालको क्षेत्रफल नाप नक्सा मापन गरी शुरुको तालको क्षेत्रफलको चार किल्ला छुट्ट्याई पुरिएको भाग यकिन गरी पुरिएको भागको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी भएको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बदर गरी तालको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनाई तालको सिमाङ्कन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको देखिन्छ। उक्त ताल नापी हुँदा के कस्तो चार किल्ला सीमाङ्कन गरी कति क्षेत्रफल कायम भएको हो? सो भित्रको जग्गा पछिकुनै तरिकाले कसैको नाम दर्ता भएको छ, छैन? भए कुन मितिमा कस कसको नाम दर्ता भएको छ र हाल तालको क्षेत्र कति कायम भएको छ भन्ने यकिन गरी फेवाताल जस्तो राष्ट्रिय गौरवको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुनाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतको नापी तथा मालपोत विभाग एवं सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय कार्यालयसँग समन्वय गरी माथि उल्लिखित Indian Surveyलाई सन्दर्भमा लिई उपर्युक्त प्रश्नहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आधिकारिक विवरण संकलन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदनको रूपमा पेश गर्नु भनी लेखी पठाई सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि इजलास समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त मन्त्रालयका सचिवलाई उपस्थित हुन जानकारी दिई ०६७-WO-१२४१ को उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन समेत साथै राखी पेश गर्नू।
यस अदालतको मिति 2071।12।22 को आदेशानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको।
ठहर खण्ड
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो। निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूश्री राघवलाल बैद्य र श्री प्रकाशमणि शर्मारविद्वान् अधिवक्ताहरूखगेन्द्र सुवेदी, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री चुडामणि पौडेल,श्री सरोजनाथ प्याकुरेल र श्री हिराबहादुर कार्कीलेभू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को (३) बमोजिम जलाधार संरक्षण क्षेत्र तोकी फेवाताल बचाउन दुविधा नरहेको भनी वन मन्त्रालयको लिखित जवाफमै रिट निवेदकको माग स्वीकार गरेको हुँदा सरकारबाट विभिन्न समयमा भएको प्रतिवेदनहरूमिति २०३०/८/१५ को पोखरा नगरयोजना, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको फेवाताल निर्देशिका २०५१, २०५८को जि.वि.स.को सक्रियतामा भएको नापी, २०६४ सालको केन्द्रीय नापी, २०६९ को लामिछाने प्रतिवेदन समेतले फेवाताल संरक्षण हुनुपर्ने भएबाट रिट निवेदकको माग बमोजिम पूर्व उत्तरमा सराङकोट (पो.उ.म.न.पा.१०), दक्षिण पुम्दिभुम्दि (पो.उ.म.न.पा.१०), पूर्व पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं. वडा नं. १७, ६, पश्चिम सराङकोट(पो.उ.म.न.पा.१०) लाई सिमाना तोकी फेवाताल जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषित हुनुपर्छ। India Survey 1957-1958/1959मा देखाइएको फेवातालको नक्सा प्राविधिकको सहयोगमा मापन गर्दा १०३५३७५.७१८ वर्ग मिटर (एक करोड तीन लाख त्रिपन्न हजार सात सय पन्ध्र वर्ग मिटर) अर्थात् २०३५१.६८५ रोपनी देखिएको छ।२०५८ सालमा जि.वि.स. कास्कीको सक्रियता एवं सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको संलग्नतामा भएको सर्वेक्षण अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग कि.मि. र परिमिति १८.७० कि.मि. उल्लेख गरिएको छ।सोही प्रतिवेदनमा २०३८ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग कि.मि. र २०१८ सालमा १०.३५ वर्ग कि.मि. उल्लेख गरेको पाइन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।१२।२२ को आदेशबमोजिम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट तयार भई पेश भएको प्रतिवेदन, २०७२ मा फेवातालको क्षेत्रफल ५१,१७,५३० वर्ग मिटर जनिएको मान्य हुँदैन। नेपाल सरकारबाट मिति २०६८।११।४ मा भएको निर्णयले गठित फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानविन समितिले मिति २०६९।२।४ मा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको सम्बन्धमा २०६४ सालको केन्द्रीय नापी टोलीद्वारा गरिएको ग्राण्ड सर्भेबाट पानीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ५६२-१२-०-० रोपनी, खेती गरिएको भाग २१०१-०-१ रोपनी, पर्ति १६५-०-० रोपनी गरी जम्मा १२८७४-२-३-० रोपनी जनिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा अनियमित दर्ता गरिएको १६९२-६-०-१ दर्ता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल १६२१६-२-२-२ देखाउँदछ।तसर्थ, २०६९ सालको फेवाताल अतिक्रमण छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी २०६४ सालको केन्द्रीय नापी प्रतिवेदन एवं २०५८ सालको कास्की जि.वि.स.को सक्रियतामा भएको तालको नाप नक्सामा देखिएको २०१८ सालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल बमोजिम क्षेत्रफल कायम गरी २०६९ सालको फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानविन प्रतिवेदनमा व्यवस्था भएबमोजिम तालको जग्गाभित्र परेको व्यक्ति विशेषको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)(२) बमोजिम जग्गाधनी तर्फको लतग कट्टा गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न भनी भूमिसुधार तगा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ। फेवाताको किनारको Foot Trackका नाममा बनाउन लागिएको सडक पोखरा उपत्यका नगर योजना विपरितको देखिँदा र उक्त सडक निर्माण गर्दा फेवाताल संरक्षणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिमलाई मूल्याङ्कन नै नगरी निर्माणाधीन बाटोको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको हुँदा र वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन वेगर निर्माण भएको देखिँदा उक्त बाटो बनाउने काम नगर्नु, नगराउनु, बाटोको लागि निर्माण गरिएको पर्खाल माटो हटाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ। त्यसैगरी फेवातालमा ढल हालेको प्रत्यक्ष देखिँदा ढल नहाल्नु र ताल वरिपरी फूलबारी निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गरी सोही व्यहोराको बहस नोट पेश गर्नुभयो।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेललेफेवाताल किनारमा बनेको पदमार्गबाट फेवातालको संरक्षण हुनुका साथै यसबाट तालको सुन्दरतामा वृद्धि भई पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुगेको हुँदा सो पदमार्ग बनाउने निर्णय बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाल सरकार र यसका मातहतका निकायहरू ताल तलैया तथा यस्ता सिमसारहरूको संरक्षण वातावरण तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको र सोही अनुसार कार्य पनि गर्दै आएका छन्। ताललाई सरकारी सम्पत्तिको रूपमा कानूनमा नै परिभाषित गरिएको र त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले कसैको नाममा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको परिप्रेक्ष्यमा यदि कसैले तालको जग्गा मिची आफ्नो नाममा दर्ता समेत गराएको रहेछ भने त्यो बदरयोग्य रहेको र त्यस्तो जग्गा सरकारले फिर्ता लिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। फेवाताल, यस वरिपरि भएको वातावरण एवं जैविक विविधताकोसंरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न नेपाल सरकार र यस मातहतका निकायहरू अनवरत प्रयासरत रहेकोले त्यसतर्फ यस अदालतबाट हुने उपयुक्त आदेश स्वागतयोग्य नै हुन्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।
उपर्युक्त बमोजिमको बहस सुनी मिसिलको समग्र तथ्य समेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतःनिम्नानुसारका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः-
फेवातालको प्राकृतिक, जैविक, पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय महत्त्व के कस्तोरहेको छ?
फेवातालको क्षेत्रफल र प्राकृतिक स्वरूपमा कुनै अतिक्रमण भएको छ वा छैन?
निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?
निरूपण गरिनु पर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुपूर्व निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तुलाई संक्षेपमा अवलोकन गरी हेर्दा, फेवातालको संरक्षण बोकेका विपक्षी निकायहरूले कानून बमोजिमको आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको कारणले सो तालको उचित संरक्षण र संवर्द्धन हुन नसकेको, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व रहेको वाराही मन्दिर र अन्य मन्दिरहरूको धार्मिक र साँस्कृतिक अस्तित्वलाई विपक्षीहरूका क्रियाकलापहरूले निरन्तर मास्दै गइरहेको, विपक्षीहरूबाट फेवातालको किनारै किनार सडक बनाउने, उक्त तालको पानी लाभान्वित क्षेत्रमा समेत बाटो तथा घरहरू निर्माण गर्ने कार्य समेत गरेकोले सो कार्यहरूबाटफेवाताललाई गम्भिर तथा अपुरणीय क्षति पुर्याएको हुँदाफेवातालको अस्तित्व बचाई उक्त तालको संरक्षणको लागि विपक्षीहरूको नाममा विभिन्न आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन मागदावी रहेको छ। निवेदकले भने जस्तो ताल मास्ने कार्य नगरेको साथै तालको किनारमा सडक बनाउने कार्यबाट तालको अतिक्रमण रोकिने हुँदा त्यसबाट ताललाई बचाउन सहयोग नै पुग्ने हुन्छ, तालको क्षेत्रमा घर निर्माण गर्ने कार्य गरेको नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षी निकायहरूले लिखित जवाफदिएको देखिन्छ।
यसरी प्रस्तुत रिट निवेदन फेवाताल अतिक्रमण भई त्यसको अस्तित्व संकटमा परेको भन्ने विषयवस्तु उठाई दायर हुन आएको देखिएकोले फेवातालको वातावरणीय, पर्यटकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं पर्यावरणीय स्थान र महत्व के रहेछ? सो तर्फ विचार गर्नु पर्ने भएको छ। रिट निवेदनर लिखित जवाफ समेतका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा फेवातालको सम्बन्धमा समय समयमा विभिन्न अध्ययन भई प्रतिवेदनहरू समेतपेश भएको भन्ने देखिएको छ।ती सबै प्रतिवेदनहरूले समेत फेवाताल यथार्थमा पोखरा उपत्यकाको पर्यावरणीय, प्राकृतिक, पर्यटकीय निधिको रूपमा रहेको कुरालाई नै उजागर गरेको देखिन्छ। फेवातालको प्राकृतिक सौन्दर्य, यसको वातावरणीय भूमिका, यससँग सम्बन्धित धार्मिक गन्तव्यस्थलहरूका कारणबाट नै पोखरा उपत्यकाको ख्याति नेपालमा मात्र नभई विश्वस्तरमा नै उल्लेख्यबनेको कुरामा विवाद छैन। यसको दृश्यावलोकन गर्ने सर्वसाधारण जोसुकैले फेवातालको बहुआयामिक सौन्दर्य र महत्त्व अनुभूति गर्ने विषय हो। पोखरा उपत्यककाको पानीको असीम स्रोतको रूपमा अवस्थित यस तालमा असंख्य जलचर आस्रित रहेका छन् भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू यस तालमा नौका शयर गर्न आउने हुँदा यो ताल पर्यटकीय गन्तव्यको उत्कृष्ट नमूना पनि हो।
फेवातालमा नकेवल पानीको भाग मात्र अवस्थित नभई यसको वरिपरि सिम, दलदल जमीन लगायतको ठूलो हिस्सा समेत रहेको हुँदा यो ताल सिमसार क्षेत्रको एउटा स्वरूप पनि हो। विश्वभर रहेका ताल तलैया लगायतका सिमसार क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९७१ मा आएको Convention on Wetlands of International Importance specially as Waterfowl Habitat (Ramasar) को धारा १ मासिमसार क्षेत्रलाई “Wetlands are areas of marsh, fen, Peat land or water whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.” भनी परिभाषित गरेको छ। यसरी सिमसारलाई दलदल, धाप, प्राङ्गारिक माटो भएको जमिन वा पानीसहितको प्राकृतिक वा कृत्रिम, स्थायी वा अस्थायी, अलवण वा लवण, क्षारयुक्त र ६ मिटर भन्दा कम गहिराईको निम्न छालयुक्त समुद्रसहितको क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।
फेवातालको सम्बन्धमा गरिएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा फेवातालको क्षेत्रअन्तर्गत जलक्षेत्र, दलदले सिम लगायत केही पर्ति जमीन समेत रहेको देखाइएको हुँदा रामसार महासन्धीको उक्त परिभाषा अनुसार फेवाताल र यस वरिपरिको क्षेत्र सिमसार क्षेत्र अन्तर्गत समेत पर्ने कुरामा पनि विवाद भएन। यस्तासिमसारयुक्त तालहरूको वातावरणीय, आर्थिक, धार्मिक, साँस्कृतिक समेतका बहुआयामिक महत्व रहेको हुन्छ। प्राकृतिक रूपमा बनेका वा मानव निर्मित तालहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ वरिपरि बसोबास गर्ने वासिन्दा, जलचर, स्थलचर, जीवजन्तु लगायतको जीवनको आधारको रूपमा रहेको हुन्छ। ताल तलैयाबाट मानव मात्रले लाभ पाउने नभई यसबाट अन्य विभिन्न जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी तथा वनस्पतिको जीवनचक्र चलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण फेवाताल लगायतका प्राकृतिक तालतलैयाहरूलाई केवल मानवको जीवनका लागि होइन, त्यस क्षेत्रमा आश्रित समग्र जीवजन्तु, वनस्पतिको अस्तित्त्वसँग सम्बन्धित पर्यावरणीय सन्तुलनको कडीको रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।फेवातालले पोखरा उपत्यकाको समग्र मानव, जीवजन्तु, वनस्पतिको जीवनचक्र र अस्तित्त्वलाई सन्तुलनमा राखी जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै पर्यावरण चक्रको एउटा जीवन्त अवयवका रूपमा भूमिका खेलेको कुरामा कुनै विवाद छैन।
भौतिक हिसाबले सतही रूपमा हेर्दा समेत पोखरा उपत्यकामा अवस्थित फेवातालबाट त्यस वरिपरिको खेतियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको, सोही तालको पानीबाटै फेवा पावर हाउस निर्माण भई विद्युत उत्पादन भएको भन्ने देखिँदा यस तालको प्रकृतिक, पर्यटकीय, वातावरणीय महत्व मात्रै नभई स्थानीय वासिन्दाको आर्थिक विकासको आधारको रूपमा समेत रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी फेवातालको पूर्वदक्षिण तर्फ बीचमा अवस्थित रहेको तालबाराही मन्दिर, सोही तालको दक्षिणतर्फको अग्लो डाँडामा रहेको वौद्ध स्तुपा, तालको उत्तरतर्फ रहेकोविन्दवासिनी मन्दिर र तालको उत्तरतर्फ माथिल्लो भूभागमा अवस्थित सराङकोट लगायतका धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यहरूसमेत यसै तालको सौन्दर्यसँग एकाकार भई वर्षेनी लाखौं पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूको आकर्षण केन्द्र बनेका छन्।
अन्नपुर्णा हिम श्रृङ्खलाको आकर्षणको रूपमा अवस्थित माछापुच्छ्रे हिमाल लगायतको पोखरा उपत्यकाको प्राकृतिक सुन्दरतालाई फेवातालले आफ्नो सतहमा प्रतिविम्वित गर्ने भएकोले यसको अनूपम सुन्दरताको स्वादन गर्न हरेक व्यक्ति लालायित हुनु स्वाभाविक भएको छ। यस हिसाबले फेवातालको पर्यावरणीय, पर्यटकीय, साँस्कृतिक र धार्मिक महत्व सर्वथा उल्लेख्य रहेको देखिन्छ। फेवातालको किनारमा रहेको पोखरा शहरको मुख्य आर्कषण नै फेवाताललाई मानिन्छ। फेवातालको पानीमा देखिने माछापुच्छ्रे हिमालको प्रतिविम्ब विश्वभरका पर्यटकलाई पोखरामा ल्याउनेएउटा पर्यटन मिथक झैं सुविख्यात छ। यसैकारण वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरू पोखराको भ्रमण गर्दछन्। यिनै पर्यटकहरूको पोखरा बसाई एवं भ्रमणलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पर्यटनमा आधारित विभिन्न व्यवसायबाट हजारौं मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने राज्यले समेत कर एवं विदेशी रकम आर्जन समेत गरेको छ। फेवातालको मध्य भागमा रहेको बाराही मन्दिरसम्म जान आउनका लागि प्रयोग हुने डुङ्गा चलाउन कतिपय मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा पनि उत्तिकै संख्यामा मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ।
फेवातालकोअर्को मुख्य महत्व पर्यावरणीय सन्तुलन पनि रहेको देखिन्छ। पर्यावरण ती सबै भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकहरूको समष्टिगत इकाई हो जसलेसबै जीवधारी वा पारिस्थितीय प्रणालीको बासिन्दालाई प्रभावित गर्दछ तथा उनीहरूको जीवनरूप र जीवनशैली निर्धारण गर्दछ। यो मानव जीवनलाई प्रभावित गर्ने सबै जैविक र अजैविक तत्व, तथ्य र घटनाहरूको समुच्चयबाट निर्मित इकाई हो। यो मानव जातिको वरिपरि चारैतिर रहन्छ र मानव जीवनको सबै घटना यसैभित्र सम्पादित हुन्छन्। मानिसले आफ्नो हरेक क्रियाकलापबाट पर्यावरणलाई प्रभावित गर्ने भएकोले पर्यावरण र जीवधारीकाबीच अन्योन्यास्त्रित सम्बन्ध रहन्छ। मानव आफैं पनि एक प्रकारको जीवधारी भएकोले मानवको अस्तित्व बचाई राख्न पर्यावरणको एक अभिन्न अंगको रूपमा रहने तत्व पानी अतिनै आवश्यक भएको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन।
यसरी फेवाताल पोखरा उपत्यका एवं आसपासका क्षेत्रको लागि एउटा महत्वपूर्ण जलश्रोतको भन्डार मात्र नभई पर्यावरण सन्तुलन, पर्यटन, धर्म संस्कृति समेतको अजस्र निधि भएकोलेयस्तो बहुआयामिक धरोहरमा हुने नकारात्मक असरबाट मानव लगायत यस क्षेत्रकैसमस्त जीवजन्तु एवं वनस्पतिको अस्तित्वमा पनि संकट उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। यस्तै फेवातालको पानी कम भएमा वा ताल नै अतिक्रमित भई यसको अस्तित्त्व लोप हुने अवस्था आयो भने यसमा निर्भर हुने जैविक जीव र तिनका प्रजातिहरू लोप हुने वा स्थानान्तरण भई अन्त जाने हुँदा यसबाट मानव जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने कुरामा समेत द्विविधा छैन।
प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा उपस्थित हुनु भएका चरा विज्ञ (Ornithologist) हेम सागर बरालले नेपालमा पाईने ८८४ प्रजातिका चरा मध्ये ४६० प्रजातिका चरा फेवातालको आसपास पाइन्छ भनी आफ्नो अनुसन्धानको र विशेषज्ञताको निष्कर्ष पेश गर्नुभएको छ। निजको लामो समयको अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसार CITES महासन्धीमा सुचीकृत भएका नेपालमा पाइने १६८ प्रजातिका चराहरूमध्ये ४० प्रजातिका चराहरू फेवातालको आसपासमा पाइन्छन्। यी मध्ये संकटमा परेका १५ प्रजातिका चरा फेवाताल वरिपरि नै छन्। यसरी हेर्दा फेवातालमा निर्भर रहेका चराहरूको संख्या पनि अत्याधिक देखिएको र उक्त चराहरूको अस्तित्व फेवातालसँग गाँसिएकोभन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। चरा बाहेक, फेवाताल जस्तो पानीको स्रोत रहेको क्षेत्रमा विभिन्न किरा, फट्याङ्ग्रा, माछा, लगायत अन्य जीवजन्तु समेत आश्रित भई बाँचेका हुन्छन्। यी तमाम जीवजन्तु, किरा, फट्याङ्ग्राबाट पर्यावरणीय सन्तुलन कायम भइरहेको हुन्छ।
यसका अतिरिक्त फेवातालले तल्लो क्षेत्रमा हुन सक्ने बाढीलाई नियन्त्रण गर्न एवं ताल भएको क्षेत्रको जमिन मुनीको पानीको मात्रालाई कम हुन नदिन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। पोखरा नेपालमा नै सबैभन्दा बढी पानी पर्ने शहरको रूपमा पनि परिचित रहेको छ र यसो हुनुको मुख्य कारण पनि फेवातालको पानी वास्पिकरण भई पानीको रूपमा वर्षा हुने प्रक्रिया नै हो भन्नेमा पनि विवाद हुन सक्दैन।
यसरी उपर्युक्त विवेचनाबाट फेवाताल पोखरा उपत्यकाको लागि मात्र नभई सिंगो नेपाल राष्ट्रको लागि नै अनुपम प्राकृतिक उपहार भएको र यस तालले पर्यावरण सन्तुलन, वातावरणीय, पर्यटकीय, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणबाट समेत नेपाललाई विश्वभर चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरामा विवाद देखिँदैन। त्यसैले यस तालको अस्तित्वलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ यस अदालतमा दिइएको प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुलाई विशेष महत्वका साथ मनन गर्नु वाञ्छनीय भएको छ।
अब फेवातालको क्षेत्रफल अतिक्रमण भई यसको प्राकृतिक अस्तित्वमा कुनै प्रतिकूल असर देखा परेको छ, छैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नको विवेचना गर्नुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा कास्की जिल्लाको पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ र १७ गा.वि.स.हरू क्रमशः सराङकोट, कास्कीकोट, ढिकुरपोखरी, भदौरे तामागी, चापाकोट र पुम्दीभुम्दीसँग जोडिएर रहेको फेवाताल विगतमा बृहत क्षेत्रफलमा फैलिएको भए पनि हाल आएर विविध कारणले खुम्चिँदै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत देखाएका हुँदा तालको अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्न आदेश हुनुपर्ने भनी निवेदकहरूले माग गर्नुभएको छ। मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा उक्त तालको सबभन्दा पहिले इन्डियन सर्भेले नाप नक्सा गरेको र त्यसपछि २०३३/३४ सालतिर भएको नापीले फेवातालको क्षेत्रफल ५१,१७,५३० वर्ग मिटर देखाएको पाइन्छ। त्यसैगरी २०६४ सालमा केन्द्रीय नापीले गरेको ग्राण्ड सर्भेमा फेवातालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी-चंखपुर बीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी-रानीवन चार किल्ला देखिएको छ। सो नापीबाट फेवातालको पानीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ६५२-१२-०० रोपनी, खेती गरिएको भाग २१०१-०-०-१ रोपनी र पर्ति जग्गा १६५-०-०-० रोपनी गरी यस तालको जम्मा क्षेत्रफल १२८७४-२-३-० रहेकोभन्ने देखिन्छ।
उपर्युक्त आँकडा अनुसार वि.सं. २०१८ सालदेखि विभिन्न समयमा नापी हुँदा फेवातालको क्षेत्रफल क्रमशः घटेको नै देखिन्छ। वि.सं. २०१८ सालको नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिर्पोट अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्ग कि.मि. देखिएको छ भनेवि.सं. २०३८ सालमा भएको नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग कि.मि. रहेको देखिन्छ। त्यस्तै वि.सं.२०५२ सालको International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) को रिर्पोट अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने वि.सं. २०५८ सालको जिल्ला विकास समिति कास्कीको रिर्पोट अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग कि.मि. रहेको देखिन आउँछ। यसरी फेवातालको क्षेत्रफल वर्षेनी ८.७ हेक्टरका दरले संकुचन हुँदै गएको देखिन्छ।यसको गहिराई पनि तीव्रगतिमा कम हुँदै गएको भन्नेफेवातालको सम्बन्धमा भएको विभिन्न अध्ययनबाट देखिन्छ। प्रकृतिको अनुपम उपहार स्वरूप नेपाल र नेपालीलाई प्राप्त सुन्दर प्राकृतिक निधि फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापको कारणले नै क्रमशः साँघुरिदै गएको भन्ने समेत यस सम्बन्धमा भएका समय समयका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ। यसरी समयक्रमसँगसँगै फेवातालको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै जाँदा निकट भविष्यमा नै यसको अस्तित्व समाप्त हुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसरी फेवातालको प्राकृतिक स्वरूप र क्षेत्रफलमा दिनानुदिन देखा परेको संकुचनलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो सुन्दर प्राकृतिक उपहार हामीले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाउने अवस्था समेत गुम्न जाने निश्चित हुन्छ। त्यसैले यस तालको अस्तित्व रक्षाका लागि राष्ट्रका सम्बन्धित निकायहरू समयमै सचेत र क्रियाशील हुनुपर्ने कुरामा समेत कुनै दुईमत हुन सक्दैन।
यस तालको संरक्षणका लागि समय समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन र तिनले दिएका सुझावहरू समेत हेर्दा यसको अस्तित्व रक्षाका लागि पर्याप्त सार्वजनिक चासो लिइएको र प्रयास भएको पनि देखिन्छ। मूलतःवि.सं. २०५२ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग र IUCN- The World Conservation Union को सहकार्यमा तयार भएको फेवाताल संरक्षण कार्ययोजना (Phewa Lake Conservation Action Plan) समेत तयार भएको देखिन्छ। तथापि यस कार्ययोजनाले फेवातालले ओगटेको क्षेत्रफल अधिकारिक रूपमा नतोकिएको र परिभाषित गरिएको नहुँदा यसको सिमा निर्धारण गर्नको लागि एउटा समिति गठन गर्न सुझावसम्म दिएको भन्ने देखिन्छ। विभिन्न समयमा भएको नापीले फेवातालको क्षेत्रफल नाप जाँच गरेको देखिए पनि आधिकारिक रूपमा यसको यकिन चार किल्ला भने तोकेको पाइँदैन। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार फेवातालको चार किल्ला निर्धारणगर्न र अतिक्रमित जग्गा कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्न सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा सुझाव तथा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको देखिन्छ। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दा सुझावमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी-चंखपुर बीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन चार किल्लाको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा तालको पानीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ६५२-१२-०० रोपनी, खेती गरिएको भाग २१०१-०-०-१ रोपनी र पर्ति जग्गा १६५-०-०-० रोपनी गरी फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२८७४-२-३-० रोपनी रहेकोभन्ने देखाएको पाइन्छ। सो प्रतिवेदन वि.सं. १९९० सालको तिरो भरो, वि.सं. २०३१ सालमा तालको बाँध फुटेको अवस्था, वि.सं. २०३३।३४ सालमा भएको नापी र वि.सं. २०६४ सालको केन्द्रीय नापी टोलीद्वारा गरिएको ग्राण्ड सर्भे आदि तथ्यलाई अध्ययन गरी तयार गरेकोभन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले सोही प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको चार किला र क्षेत्रफल कायम रहेको मान्नु नै तथ्यपरक र उपयुक्त हुन आउने देखिन्छ। तथापि यो क्षेत्रफलसमेत दिनानुदिन घटदै गएको र यो क्रम नरोकिएको भन्ने माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट देखिएको छ।
अब फेवातालको क्षेत्रफल संकुचन हुनुका कारणहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त विवेचना गर्नु पर्ने हुँदा सोतर्फ विचार गर्दाफेवाताल पुरिनुको प्राकृतिक र मानवीय दुईवटै कारण रहेको देखिन्छ। फेवातालको जलको मुख्य स्रोत माथिल्लो भेगबाट बगेर आउने अधेर, खुर्के, खहरे, हर्पन, दुधपोखरी लगायतका खोलाहरू रहेकादेखिन्छन्। तर यी खोलाहरूले वर्षायाममा पानीसँग सँगै बगाएर ल्याउने माटो, ढुङ्गा लगायतले ताल क्रमश पुरिँदै गएको साथै पोखरा सहरबाट निस्केका ढलहरू विना कुनै प्रशोधन सिधै सो तालमा मिसाइएकोले पनि ताल पुरिनुका साथै प्रदुषित समेत भएकोभन्ने देखिन्छ। त्यसरी ताल पुरिएर बनेको सिल्ट (Silt)मास्थानीय व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरी निजीरूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको साथै यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको र यसमा कहिँ कतैबाट कुनै सार्थक हस्तक्षेप भएन भने भावी पुस्ताले फेवाताल देख्न नपाउने अवस्था अवश्यम्भावी देखिएको छ।
वर्तमान पुस्ताको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी अन्तरवंशीय समन्यायको सिद्धान्त (Principle of Intergenerational Equity)अनुसार आफूले भोगेको वा प्राप्त गरको सबै किसिमको प्राकृतिक, साँस्कृतिक सम्पदा, वन जङ्गल, हावापानी, वातावरण एवं जैविक विविधतालाई भावी पुस्ताको लागि सुनिश्चित गर्नु पनि हो। प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गरेको माथि उल्लेख गरे अनुसारको आर्थिक, सामाजिक, साँकृतिक, पर्यावरणीय महत्व भएको फेवाताल भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान पुस्ताको नै हो।त्यस्तै कुनै एक ठाउँमा भएको वातावरणीय ह्रासको प्रभाव त्यो ठाउँसम्म मात्र सिमित नभई अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि यसले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यसर्थ आफुलाई असर गर्ने यस्ता जुनसुकै घटनासँग संसारका जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका मानिसहरुको सरोकार रहन्छ। समवंशीय समन्यायको सिद्धान्त (Principle of Intra-generational Equity) यस अवधारणा अनुसार समेत वातावरणीय न्यायलाई हेर्न आवश्यक छ। यस अवधारणाले विविधतामूलक समाजमा फरक वर्गको फरक आवश्यकता हुने हुँदा त्यस्तो फरक वर्गको समेत प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरुमा उचित पहुँच(Fair Access) र प्रयोगको अधिकारको पृष्ठपोषण गर्दछ।
आफूले उपभोग गरिरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनबाट वर्तमानको उचित पहुँच र आवश्यकता पुरा गर्दै भावी पुस्ताको लागि हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन माथि हुने अनियन्त्रित दोहन रोक्नुका साथै प्राकृतिक रूपमा हुने क्षयीकरणलाई समेत नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता स्रोत साधनको संरक्षणको लागि गरिने कार्य पनि प्राकृतिक अवस्थामा नै त्यस्तो स्रोत साधनलाई बचाई राख्ने गरी गरेको हुनुपर्दछ। विकास निर्माणको कार्य आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रकृतिले दिएको अपार स्रोत साधनको अनियन्त्रित र जथाभावी अतिक्रमण वा दोहन गरी यसको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी भएको विकास यथार्थमा दिगो विकास (Sustainable Development)नभई क्षणिक हुन्छ। यसैले प्राकृतिक स्रोतसाधन र विकासका बीच सन्तुलन कायम गरीप्रकृतिको कमभन्दा कम दोहन गर्ने र प्राकृतिक उपहारलाई भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नु नै दिगो विकास हुन्छ।
सार्वजनिक न्यास सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीराज्यको रहेको मानिन्छ र यसले नागरिकलाईराज्यको तर्फबाट हुने प्राकृतिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग व अनुचित व्यवस्थापन(Ineffective Management)मा प्रश्न उठाउने सशक्तता प्रदान गर्दछ। प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको दिगो प्रयोग गर्न पाउने हक अधिकारलाई Public Trust Doctrine ले समेत आत्मसात् गरेको हुन्छ। यस अदालतबाट अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०६७ चैत्र महिना नि.नं. ८५२१) मा “Public Trust Doctrine”अर्न्तगत “नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हुने”भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएकोले समेत सम्पूर्ण नागरिकको हक हुने यस्ता प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने कुरामा विवाद छैन।
फेवाताल प्रकृतिले दिएको बहुआयामिक अनुपम उपहार भएकोले यसको लाभ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुराज्यको समेत दायित्व हुनेमा कुनै विवाद हुन सक्तैन। तर फेवातालको अस्तित्व नरहेमा वा ताल लोप भएमा मानव लगायत प्रत्येक प्राणीको जीवनचक्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ।
प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुँदाको अवस्थामा विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्याभूति गर्नुका साथै धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यस्तै धारा १७(३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो सम्पदा समेतको संरक्षणको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ। अन्तरिम संविधानमा भएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई वर्तमान नेपालको संविधानले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको देखिन्छ। वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ३२(३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत गुणस्तरीय जीवनयापनको लागि चाहिने सबै अवयवहरू जस्तैः वातावरणीय सन्तुलन, स्वच्छता र जैविक विविधतायुक्त पर्यावरण समेतलाई समेटिएको हुन्छ।
अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा ५१(छ)(१) मा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा सोही धारा ५१(छ) को (५) मा जनसाधरणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने नीति राज्यले लिने कुरा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। यसबाट प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वर्तमानको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने र भविष्यको पुस्ताको लागि समेत बचाई राख्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुचित प्रयोगबाट वातारणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि निरोधात्मक र पूर्वसावधानीका उपायहरू (Preventive and Precautionary Measure)अपनाउनेतर्फराज्यको विशेष जिम्मेवारी रहेकोदेखिन्छ।
सिमसारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७१ मा आएको Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat को नेपाल सन् १९८८।४।१७ मा पक्षराष्ट्र भइसकेको, साथै फेवातालसहित पोखरा उपत्यकाका ९ वटा ताल सन् २०१६-२-२ मा उक्त महासन्धीको सूचीमा समेत समावेश भइसकेकोभन्नेदेखिन्छ। सो महासन्धीको धारा ४(१) अनुसार पक्ष राष्ट्रले सिमसार क्षेत्रमा प्राकृतिक आरक्ष स्थापना गरी Waterfowl र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, धारा ४(४) अनुसार उचित सिमसारमा Waterfowl को जनसंख्या बढाउन पक्ष राष्ट्रले प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न र त्यसमा बस्ने जीवजन्तुहरूको संख्या बढाउने दायित्व पनि राज्यकै हुने देखिन्छ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो, स्वच्छ एवं समन्यायिक प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित आएको Convention on Biological Diversity, 1992 लाई नेपालले हस्ताक्षार गरी सन् १९९३ अनुमोदन समेत गरिसकेको देखिन्छ। सो महासन्धीले समेत जैविक विविधता संरक्षण गर्न आवश्यक विशेष मापदण्ड अपनाई संरक्षित क्षेत्र वा क्षेत्रको प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने, संरक्षणको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउनु पर्ने, प्राकृतिक वासस्थान, Ecosystem समेतको संरक्षणको कार्यलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने लगायतको दायित्व पक्षराष्ट्रलाई तोकेको पाइन्छ। उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूलाई नेपालले स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धीजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेको प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill)गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने कुरामा विवाद रहेन।
माथि उल्लेख भए अनुसार फेवाताल जस्तो बहुआयामिक महत्व भएको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको नै देखिन आउँछ। Parens Patriaeसिद्धान्तले राज्यसत्ता माथि नागरिक, वातावरण समेतको संरक्षण गर्ने दायित्व थोपारेको पाइन्छ।राज्यको संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार र तत् मातहत क्रियाशील सरकारी निकाय समेत रहने भएकोले फेवातालको संरक्षण गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी समेत कानूनतः सरकारी निकायहरूको हो। तथापित्यहाँका स्थानीय वासिन्दा र त्यहाँ भ्रमण गर्न आउने हरेक व्यक्तिले समेत यो सम्पदाबाट लाभ प्राप्त गर्ने हुँदा आफू जस्तै अरु व्यक्ति पनि त्यसबाट लाभान्वित होस्भन्नेकर्तव्यबोध हरेक व्यक्तिले गर्नु पर्दछ र यसको लागि राज्यले जनचेतना फैलाउनु आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा फेवाताल लगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्य एवं यसका विभिन्न निकाय तथा त्यसबाट लाभान्वित हुने सम्पूर्ण व्यक्तिको हुने देखियो।
अब निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा विचार गर्दा, माथि उल्लेख भए बमोजिम सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय लगायतको बहुआयामिक महत्व बोकेको फेवातालको आधिकारिक चार किल्ला तोकिएको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेत नभएको, फेवातालको क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको कुरा नेपाल सरकारका निकायहरूले समेत गरेको विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिएको, फेवातालको संरक्षणको हुन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरू मध्येकै सम्बद्ध निकायको लिखित जवाफबाट समेत देखिएको र फेवातालको संरक्षण गर्ने दायित्व मुख्यतः नेपाल सरकारको देखिएकोले फेवातालको संरक्षणको लागि र सो ठाउँको वातावरण एवं जैविक विविधता संरक्षणको लागि देहाय बमोजिम गर्ने गराउने गरी विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छः-
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनू।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, समेतलाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेकोमा विवाद छैन। मालपोत ऐनको उपरोक्त परिभाषा अनुसार फेवाताल पनि सरकारी जग्गा भएको देखियो। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन निषेध गरेको देखिन्छ। फेवाताल प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले पुरिनेक्रम (Siltation) जारी नै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेख भए बमोजिम विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ। तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। यसरी तालको भूभाग व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) विपरित हुने र सोही दफा २४ को उपदफा (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको र मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीलाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्ने अधिकार दिएको समेत देखिँदा फेवा तालमा पुगेकोर थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) तत्काल अवलम्बनका निमित साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ? यो आदश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानी(Precautionary Measure) अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनारा(Bank of Lake)बाट ६५ मिटरसम्मको भु-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।
यसै गरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनको रित पुर्याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउनप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतलेसमन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीय स्तर बनाई राख्न एवं तालको गरिमा बचाईराख्न आवश्यक देखिएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लेभू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउनआवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्व जोगाई राख्न यसको वातावरणीयस्तर समेत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गराई यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्ने देखिएको हुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतलेआपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न Check Dam निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिईढल तथा फोहर प्रशोधन गरीप्रशोधित पानी समेत तालको निकासविन्दूसम्म पुर्याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।
फेवाताल वरिपरी भएका जग्गाहरूमा कृषि कार्य गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिने रसायनिक मल, विषादि इत्यादिफेवातालको पानीमा समेत मिसिनजाँदा पानी दुषित हुन गई जलचर, माछा एवं जीवजन्तु समेतको जीवन संकटमा पर्ने हुनाले ताल वरिपरिका जमीनमा कृषि कार्य गर्दा रसायनिक मल एवं विषादिको प्रयोगमा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाई प्राकृतिक मलसम्म प्रयोग गर्न सचेतना फैलाउने लगायतका कार्य गर्नप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मातहतका निकायलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिई त्यसको यथोचित तरिकाबाट(With due deliquence ) अनुगमन गर्नु गराउनू।
फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने,तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरीराष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू।
फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भीले पानीको गुणमा हानी पुर्याउने, पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले फेवातालको जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनू।
उल्लिखित कार्यहरूका अतिरिक्त फेवाताल संरक्षणको लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षणका लागि अन्य कार्यहरू समेत गर्नु गराउनू।
प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।
न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छु।
न्यायाधीश
इजलास अधिकृतः रामु शर्मा र अनुपमा पन्त
कम्प्युटर टाईप गर्नेः कृष्णमाया खतिवडा
संवत् २०७५ साल वैशाख महिना १६ गते रोज १ शुभम् ————————।
