काठमाडौँ – आजकाे पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
– आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा भारतले बेच्यो नेपालको खोला शिर्षकमा विकास थापा र मेनुका कार्कीको समाचार छापेको छ । भारतले नेपालको एउटा खोला चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ११ वर्ष होल्ड गरेको थियो । त्यही आयोजना उसले अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । ६ सय मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीले किनेको हो।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा सडक निर्माण : राजधानीमै सुस्त शिर्षकमा विमल खतिवडाको समाचार छापिएको छ। ठेकेदारको ढिलासुस्तीले समयमै निर्माण पूरा नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडक लथालिंग भएका छन्।
४ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा खण्डको सम्पूर्ण निर्माण आगामी पुससम्ममा सक्नुपर्ने हो । तर ५० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ । पहिलो खण्डको ठेक्का बज्रगुरुरबिरुवारसीएम जेभीले लिएको छ।
०७२ असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता भई ०७५ कात्तिक ३० मा निर्माण सक्नुपर्ने हो । अन्य दुई खण्डको ठेक्का लिएका शर्मा/सैलुङ/कान्छाराम जेभी र लुम्बिनी/सैलुङ/साप जेभीले ०७२ असार ३१ मा सम्झौता गरेकामा ०७५ असोज ३० मा सक्नुपर्ने हो ।
शर्मारसैलुङरकान्छाराम जेभीले चौथो खण्डको ०७२ असार ३१ मा सम्झौता गरेकामा ०७५ पुसमा ठेक्का सक्नुपर्ने हुन्छ । चार खण्डको ठेक्का रकम १ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख ९४ हजार रहेको छ । तरसमयमा नसकिँदा धुलाम्य भएर यात्रा गर्नुको विकल्प छैन।
‘सुरुमै काम गर्ने बेलामा समस्या आयो, ढिला काम सुरु भयो,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर पूरा हुन ढिलाइ भयो ।’ उनका अनुसार कलंकी र चाबहिल–जोरपाटी खण्डमा २२ मिटर सडक भत्काउन समस्या भएको थियो।
तर मन्त्रिपरिषद्ले जति जग्गा उपलब्ध हुन्छ, त्यतिमा स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न भनेपछि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । निर्माणको समयावधि सकिए पनि म्याद थप भएको छैन । ‘कलंकी र चाबहिलमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘असारसम्म काम सक्ने भन्ने छ ।’ उनले साउनमा मात्र मन्त्रिपरिषद् निर्णय आएकाले काम गर्ने थप समय निर्माण व्यवसायीले पाउने बताए ।
त्यस्तै फेवातालमाथि केबलकार नबनाउनू शिर्षकमा कृष्ण ज्ञवालीकाे समाचार छापिएकाे छ। सर्वाेच्च अदालत फेवातालकाे अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक अादेश जारी गरेकाे छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेकाे रिटकाे निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता भएकाे देखिए छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारका नाममा अादेश दिएकाे समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल समाचारपत्र
–अाजकाे समाचारपत्रमा चिसाेले काँप्दै प्रहरीकाे सेवा शिर्षकमा राेशन पराजुलीकाे समाचार छापिएकाे छ । मंसिर लाग्याे, त्यहाँ चिसाे झन् बढ्दै छ । स्थानीयले त जसाेतसाे अाफ्नाे व्यवस्थापन मिलाएका छन् । तर, प्रहरी भने ४४ महिनादेखि हेरेकाे हेर्यै छ ।
मकवानपुरकाे चिसाे उत्तरी क्षेत्र सीमभञ्ज्याङमा रहेकाे प्रहरी चाैकी भूकम्प गएकाे ४४ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेकाे छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेकाे भूकम्पले प्रहरी चाैकी रहेकाे भवन भत्किएपछि शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी हालसम्म पनि टेन्टमै बस्न बाध्य भएका समाचारमा उल्लेख छ।
