टिप्पणी
काठमाडौं–निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ जेठमा शुभारम्भ गरेको ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ ६ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।
देशलाई स्वच्छ, प्रदूषणरहित बनाउने ध्ययका साथ सरकारले वातावरण दिवसको अवसरमा महाअभियान शुरु गरेपनि प्रगति शून्य झै छ।
नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक संविधानमा समेत व्यवस्था भएको सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाललाई सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाउन सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरियाली प्रवद्र्धनका अभियानहरूलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५’ शुरु गरेको थियो।
महाअभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रम ओलीले ‘वातावरणीय सन्तुलनलाई कायमै राखेर मुलुकको दीगो विकास गर्न सरकार सचेत रहेको र सरकारले भावी सन्ततिलाई समेत ध्यानमा राखेर वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने’ बताएका थिए।
सोही कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षणको माध्यमबाट प्रदुषणबाट मुक्ति र मुलुकभर हरियाली प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ नै सञ्चालन गरेको बताएका थिए।
तर, महाअभियान शुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दा समेत कार्ययोजनामा भएका बुँदाको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
महाअभियानमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला फाल्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।’ मुलुकका अन्य क्षेत्रमा परै जाओस् राजधानी काठमाडौंमै यत्रतत्र फोहोर फ्याँकेको सहजै देख्न पाइन्छ। तर, सरकारी निकायले नियन्त्रण गर्न उदासिनता देखाएका छन्।
यसका साथै महाअभियानमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालका शहरहरूलाई फोहोरमैला, धुलो, ध्वनि र धुँवा जस्ता प्रदूषण रोकथाम गरी सफा र सुन्दर बनाउने भनिएको छ। यो पनि अभियानमा मात्रै सीमित देखिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको महानगर र अन्य नगरपालिकाहरूले समयमै फोहोर नउठाउँदा काठमाडौँ झनै फोहोर बनेको छ। धुलो सफा गर्न काठमाडौँ महानगरले ब्रुमर ल्याए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छैन।
यस्तै, बेतबाँस, सल्लो आदिमा आधारित जडीबुटीको उद्योग तथा प्रशोधनमा ध्यान दिइने तथा एक वर्षभत्र हरियाली प्रवद्र्धन तथा स्वच्छ वातावरण निर्माण गरी काठमाडौंलाई धुलो र धुवाँमुक्त बनाइने भनिए पनि यसमा खासै प्रगति देखिदैन।
साथै सरकारले ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लास्टिक पनि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको थियो। यो पनि योजनामा मात्रै सीमित भएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालभरी सडक किनार, सिँचाइ कुलो, नदीकिनारा र खुल्लाखाली र पर्ती जग्गामा फलफूललगायत बहुउपयोगी र सौन्दर्यजन्य प्रजातिका रुखबिरुवा वृक्षरोपण गरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ। यसमा पनि खासै प्रगती भएको देखिँदैन।
काठमाडौँ महानगरले आफ्ना प्रत्येक वडाका केही सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण गरेको छ, अन्य केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेका छन्। यो बाहेकअन्य स्थानमा वृक्षरोपण भएको छैन। त्यो पनि स्थानीय तहका आफ्नै वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर गरिएको छ।
सडक, भवन लगायतका निर्माण कार्य गर्दा धुलो नउड्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जस्ता योजना भए पनि यसको कार्यान्वयनभएको छैन।
काठमाडौँ उपत्यकाअन्तर्गतको चक्रपथमा धुलो कम गर्न केही सरसफाइ गर्न तथा महानगरले धुलो तथा फोहोर पानी सफा गर्ने मेसिन ल्याउनु बाहेक अन्य कार्य भएको छैन। महानगरले सफागर्न ल्याएको ब्रुमर र फोहोर पानी तान्ने मेसिन पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकर पौडेल अहिलेसम्म यो अभियानअन्तर्गतका कामहरू हुननसकेको स्वीकार्छन्। ‘हामीले कार्यविधिहरू सबै बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ, यो अभियानको विषयमा खासै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘वातावरण स्वच्छ राख्नहामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ।’
किन कार्यान्वयन भएन ?
उक्त महाअभियान देशव्यापी भएको र कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाले केही समय लाग्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। उनकाअनुसार सरकारले देशभर नै वातावरण स्वच्छ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेकोमा यो महाअभियान पनि एक भएकाले विस्तारै कार्यान्वयन हुनेछ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सुवेदी संगठन संरचनामा हेरेफेर भएको कारण पहिलो चौमासिकमा उक्त अभियान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन्। ‘उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ। पहिलो चौमासिकमा संगठन संरचनामा हेरेफेर भएकाले सचिवालयहरू सार्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाउने, संशोधन गर्ने तथा त्यसअन्तर्गतको विभिन्न कार्यक्रम प्रदेशलाई हन्तान्तरण गर्ने काम भइसकेको छ।’
अभियानको सबै तयारी पूरा भइसकेकोले अब चाँडै नै उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो आन्तरिक सबै तयारी पूरा भइसकेको छ, अब वातावरण विभागले चाँडै नै उक्त अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,’ उनले भने।
गत भदौदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनकोे दफा ११२ मावातवरण प्रदूषित गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त ऐनको उपदफा १ मा कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोरमैला उत्पादन, प्रशारण वा निष्काशन गर्न वा थुपार्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। र, त्यसो गरेको पाइएमा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ।
यस्तो छ नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानको कार्ययोजना
