काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा विनाअध्ययन गाउँगाउँमा सडक : विकासका नाममा विपतलाई निम्तो शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । राष्ट्रिय वन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. राजेश केसीलाई केही दिनपहिले अछामका जिल्ला वन अधिकृतले फोन गरेर जिल्लामा ५५ डोजर चलिरहेको जानकारी गराए । त्यत्रा डोजर एकैपटक चल्दा त्यहाँको वातावरणमा कस्तो अकल्पनीय क्षति पुग्ला ? केसीले मनमनै गमे । ‘अछाम एउटा उदाहरण मात्रै हो, सबैतिरका स्थानीय तहमा हिजोआज डोजर ड्राइभर नै सर्वेसर्वा भएका छन् ।
भर्खर काम गर्न थालेकाले स्थानीय तहलेको मनोबल पनि उच्च छ । अरू क्षेत्रमा काम गर्दा प्रतिफल ढिला आउँछ, त्यसैले सडक बनाएर मतदाता खुसी पार्न सहज पनि छ,’ केसीले भने, ‘हामीलाई सडक चाहिएको छ, तर अहिले जसरी डोजर कुदाइएको छ, यसले भयावह परिणाम निम्त्याउँछ ।’
केसीले जथाभावी चलेका डोजर रोक्न खोज्दा स्थानीय तहमा उपसचिव र जिल्ला वन अधिकृत नै कुटिनुपरेका केही घटना पनि सुनाए । ‘अध्ययन गरेर मात्र डोजर चलाऊ भन्दा हाम्रासिनियर अफिसरहरु कुटिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘केहि ठाउँमा रोकेका पनि छौँ तर यसरी रोकेका धेरै ठाउँमा हामीलाई विकासविरोधिको आरोप लगाइएको छ, अहिले सडक निर्माण वातावरणका लागि ठूलो चुनौति बनेको छ ।’
गत चैतमा इलाका वन कार्यालय कटारीका उपसचिव नारायण श्रेष्ठमाथि कार्यालयमै हातपात भएको थियो । श्रेष्ठले कटारी नगरपालिका– १ मा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जथाभावी बाटो खनेको भन्दै डोजर र डोजर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनीमाथि उदयपुर– २ का सांसद सुरेशकुमार राई र नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठकै उपस्थितीमा कुटपिट भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः रूख काट्नै हतारो शिर्षकमा अब्दुल्लाह मियाँको समाचार छापिएको छ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका विकल्प पन्छाएर रुख काट्न मात्र जोड दिइएको पाइएको छ। विमानलस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा विकल्प विश्लेषणको पक्षलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको हवाई यातायातको क्षेत्र एवं आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक मेरुदण्ड भएकाले ‘डु नोथिङ’ को विकल्प मान्न सकिने’ उल्लेख छ । धावनमार्गभन्दा सहर स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै भनिएको छ, ‘विकल्पका रूपमा विमानस्थल सहर दक्षिणतर्फ विकास गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ ।’
तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयको ईआईए महाशाखाका पूर्वप्रमुख वटुकृष्ण उप्रेतीले प्रतिवेदनमा विकल्प विश्लेषणलाई छाडेर ‘कसरी र कति रूख काट्ने’ भन्नेमा मात्र जोड दिइएको बताए । ‘ईआईएको मूल उद्देश्य प्रतिकूल प्रभाव हटाउने, घटाउने वा क्षतिपूर्ति दिने र अनुकूल प्रभाव बनाउने भन्ने हो,’ राजधानीमा आइतबार आयोजित वातावरण सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले भने, ‘निजगढको ईआईए गर्दा गुणस्तरीय प्रतिवेदनका लागि आवश्यक उपकरण प्रयोग भएको देखिन्न, अरू प्रतिवेदनबाट सार्ने, भद्दा बनाउने काम मात्र भएको छ ।’
ईआईए गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रको वातावरणको आधारभूत अवस्था, प्रभाव पहिचान, आँकलन तथा उल्लेखनीयता, अनुकूल प्रभाव उच्चतम गर्ने र प्रतिकूल प्रभाव घटाउनेलगायत विधि अपनाइएको हुन्छ । तर, निजगढमा ती पक्षलाई बेवास्ता गरिएको उप्रेतीले बताए । ‘प्रतिवेदनमा विमानस्थलका लागि १३ सय हेक्टर भए पुग्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर, पहिलो चरणमा २५ सय हेक्टरको रूख काट्न प्रस्ताव मागिएको छ । यसले प्रतिवेदन फ्लो गर्नेभन्दा पनि राजनीति लादन खोजिएको देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा कुन स्थानमा धावनमार्ग वा अन्य संरचना बनाउँदा कम क्षति हुन्छ भन्नेबारे उल्लेखै छैन । प्रस्तावित स्थानभन्दा दक्षिणतिर खाली र निजी जमिन भएकाले त्यता सार्न सकिए कम क्षति हुने विशेषज्ञको भनाइ छ । जैविक मार्गसमेत जोगिने उनीहरू बताएको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै जथाभावी सडक खन्दा सुके मूल शिर्षकमा डीआर पन्तको समाचार छापिएको छ । महाभारत पर्वत शृंखलाको मध्यभागमा रहेको भागेश्वर गाउँपालिकास्थित जनजाति बस्तीमा आउने पानीको मुहान यस पटक एक्कासि सुक्यो । पूरै बस्तीमा खानेपानी छैन । भागेश्वर धुरा क्षेत्रको एक दर्जन पानीका मूल सुकेपछि स्थानीयवासी खानेपानीको संकट व्यहोरिरहेका छन् ।
अमरगढी नगरपालिका क्षेत्रका टाँटर, लटाउली, पोखरा, झडीगाउँ र जिलोडालगायत दर्जन बढी गाउँका मूल सुकेका छन् । पुराना मूल सुकेपछि डडेलधुराको प्रसिद्ध उग्रतारा मन्दिरछेउमा ३ सय मिटरमुनिबाट पम्पिङ गरी पानी निकाल्न थालिएको छ ।
महाभारत पर्वतको मध्यभागमा रहेको सतकटा जंगलको मुख्य मूलका ३ दर्जनभन्दा बढी सहायक मूल सुकेका छन् । सतकटाकै मूलबाट सदरमुकाममा पानी ल्याइएको छ । सदरमुकाम र आसपास क्षेत्रलाई ३० वर्षसम्म सहज रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित साना सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३० करोड लागतमा वैकल्पिक खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ । त्यसको मुख्य स्रोत पनि सतकटा मूल हो ।
महाभारत पर्वत शृंखलाको माथिल्लो र मध्यभागबाट निर्माणाधीन दर्जनौं सडकमा प्रयोग भइरहेका हेभी इक्विपमेन्टका कारण पानीका स्रोत जमिनभित्रै हराउने क्रम बढेको हो । ‘महाभारत शृंखलामा बिनामापदण्ड निर्माण भइरहेका सयौं सडकका कारण पानीका स्रोत सुक्न थालेका हुन्,’ ३४ वर्षदेखि खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर परीक्षित श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असरसँगै मानवीय त्रुटिका कारण पानीका स्रोत समाप्त हुन थालेका छन् ।’
उनका अनुसार जंगल विनाश र महाभारत क्षेत्र अतिक्रमण पानी संकटको मुख्य कारण हो । महाभारत क्षेत्रमा हुन थालेको जथाभावी सडक निर्माणले पानीका अधिकांश मूल लोप हुन थालेको उनले बताए । ‘जलवायु अनुकूलन गर्न राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भइरहेको ठूलो लगानी सदुपयोग हुन नसक्नु पानी संकटको अर्को कारण हो,’ उनले भने ।
हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगका कारण जमिनभित्रै खानेपानीका मुहानले बाटो परिवर्तन गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार सडक निर्माणमा प्रयोग हुने हेभी इक्विपमेन्टले ५ सय मिटर वरपर धर्तीभित्र उत्पन्न गर्ने भाइब्रेसनका कारण मूल हराउने सुक्ने र बाटो परिवर्तन गर्ने गरेका हुन् । श्रेष्ठले भने, ‘यही स्थिति रहे ५ वर्षभित्र मध्यपहाडी क्षेत्रमा पानी संकट झनै बढ्न सक्छ । विकासका नाममा दु्रत गतिमा भइरहेका सडक निर्माणका कारण उत्पन्न संकटप्रति सबैले समयमै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।’
त्यस्तैगरी हिल्सा–सिमकोट सडकः च्याछडा भीर चुनौती शिर्षकमा जयबहादुर रोकायाको समाचार छापिएको छ । हिल्सा– सिमकोट सडकको ट्रयाक खोल्न च्याछडा भीर चुनौती बनेको छ । भीरमा कडा चट्टान भेटिएपछि विस्फोट गराई ट्रयाक खोल्न नसक्दा २ वर्षदेखि काम रोकिएको थियो । यस वर्ष नेपाली सेनाले ३ हजार केजी विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराएपछि च्याछडामा काम सुरु गरिएको हो । सडक आयोजनाका अनुसार विस्फोट ४ पटक गराए पनि ५० मिटर ट्रयाक खुल्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापन : निस्किएन सिसडोलको विकल्प शिर्षकमा शिवहरि घिमिरेको समाचार छापिएको छ । उपत्यकाभरिको फोहाेर फाल्ने ठाउँ सिसडोल भरिएपछि यसको विकल्प खोज्न गत साउन १८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा उपत्यकाका १८ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सहितको बैठक बस्यो । बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानरगसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। बैठकको निष्कर्ष थियो– बञ्चरेडाँडा तयार नहुँदासम्म फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोज्ने । तर, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै काठमाडौंको फोहर उठ्न सकेन । महानगरले सिसडोल भरिएकाले फोहर नउठेको अन्य सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गरायो।
सबैतिरबाट आलोचना भएपछि साउन ३१ गते महानगरपालिकाको टोली सिसडोलको वास्तविक अवस्था बुझ्न त्यहाँ पुग्यो। टोलीले तीनरचार महिनासम्म त्यही फोहर फाल्न सकिने बतायो । उक्त अवधि सकिन पनि अब झण्डै दुई महिना बाँकी छ । तर, पनि महानगरले सिसडोलको विकल्प खोज्न सकेको छैन।
अहिले पनि नियमित रूपमा फोहर उठ्न सकेको छैन । ‘गत वैशाखयता काठमाडौंको फोहर नियमित उठ्न सकेको छैन, सिसडोल भरिएकाले फोहर उठाउन समस्या भएको हो,’ महानगरका सह–प्रवक्ता नमराज ढकालले भने । अहिले फोहरको डंगुरमाथि चाङ लगाएर जेनतेन व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए।
महानगरले सिसडोल नजिकै रहेको खाली ठाउँमा तीन वर्षलाई फोहर फाल्न सकिने बताउँदै आएको थियो । सबै निकायसँगको सल्लाहपछि त्यही ठाउँमा फोहर फालिनेछ।
सिसडोल भरिएसँगै काठमाडौंको फोहर समाधानमा चुनौती थपिएको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा समस्या बल्झिएको हो । यसको समाधान गर्न ९ वर्षअघि सरकारले लगानी बोर्डको कार्यालय अन्र्तगतको प्रोजेक्टलाई अघि सारेको थियो । तर, उक्त प्रोजेक्टले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार तयार पार्न सकेको छैन । महानगरले ८ महिनाअघि नै ३ महिनाभन्दा धेरैको फोहोर सिसडोलमा नअट्ने बताएको थियो । तर, अहिले पनि त्यहीँ फोहर थुपारिएको छ।
महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले फोहरको डंगुरमाथिबाट फोहोर बोक्ने टिपर गुड्दा धसिने हुँदा सिसडोलमा फोहर पु(याउन कठिन परेको बताए । उनले भने, ‘विकल्प खोजौं भन्दाभन्दै धेरै समय टरिसकेको छ, त्यसकारण तीन वर्षको लागि विकल्प तत्काल खोज्न जरुरी छ ।’ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट सिसडोलमा दैनिक करीव ११ सय मेट्रिक टन फोहोर पुग्छ । महानगरले व्यवस्थापन गरिरहेको सिसडोलमा अन्य नगर तथा संस्थाले शुल्क तिरेर फोहोर विर्सजन गर्दै आएका छन् । महानगरले न्युनतम ८ टनसम्म १ सय ५० र ८ टन माथिको फोहोरको शुल्क २ सय ५० रूपैयाँ लिएर फोहोर विर्सजन गर्न दिन्छ।
सरकारले २०५८ सालमै नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडालाई ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउन स्थानीयलाई मुआब्जा बुझाइसकेको थियो। हालको ककनी गाउँपालिका वडा २ मा पर्ने यस क्षेत्रमा ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउन २०६१/६२ देखि वार्षिक डेढ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल समाचारपत्र
–अाजकाे स माचारपत्रमा वातावरणका मुद्दामा सबैसँग समन्वय अावश्यक शिर्षकमा समाचार छापिएकाे छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वातावरणा प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो औल्याउँदै नजिता प्राप्तीका लागि रणतीतिक कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ।
यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन, र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजनाको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। राजधानीमा आयोजित वातावरण सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वायुप्रदूषण न्यूनीकरण र अनुकूलनका विषयमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर सोही शिर्षकमा सदुपयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
