काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा विकास निर्माणका मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
नयाँ पत्रिका
– आजको नयाँ पत्रिकामा काठमाडौँ –तराई द्रुतमार्गः डिपिआर निर्माणको जिम्मा कोरियन कम्पनीलाई शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। तराई द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको जिम्मा कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङलाई दिइएको छ । सोसम्बन्धी खरिद–बिक्री सम्झौतामा द्रुतमार्ग निर्माणको समन्वय गरिरहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र कम्पनीका अध्यक्ष किह्युन ह्वाङले मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कम्पनीलाई १० करोड १२ लाख २७ हजार रुपैयाँसम्ममा डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा दिइएको हो । ४ कात्तिकबाट डिपिआर निर्माण सुरु गरी साढे ३ महिना ९१०५ दिन० भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअघि सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै डिपिआर निर्माण सक्ने जनाएको थियो ।
डिपिआरका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा सहभागी १७ कम्पनीमध्ये ‘सर्ट लिस्ट’मा परेका ६ कम्पनीबाट सुसुङ छानिएको हो । सुसुङलाई सेनाले २९ भदौमा पत्र पठाइएको र १३ असोजमा सम्झौता गर्ने सेनाले जनाएको थियो । त्यसको २ दिनपछि १६ असोजमा सम्झौता भएको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ७७ जिल्लामा ८४ वन कार्यालय स्थापना गरिने शिर्षकमा अर्काे समाचार छापिएकाे छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा ८४ वन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयकै हैसियतमा ८४ डिभिजनल वन कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको हो । ७७ जिल्लामध्ये नलपुरमा वन कार्यालय स्थापना भएको छ । पूर्वी रुकुममा भनेझैँ कार्यालय उद्घाटन हुन सकेको छैन ।
तराई–मधेसका सात जिल्लामा दुईरदुर्ईवटा वन कार्यालय खोल्ने निर्णय भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको वन विभागका उपमहानिर्देशक डा.राजेन्द्र केसीले बताए । ‘तत्काल कार्यालय सञ्चालन गर्न नीतिगत निर्णय भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिले भएका इलाका वन कार्यालय वा कुनै वनसम्बन्धी कार्यालयलाई वन कार्यालयकै हैसियतमा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’
यसअघि मुस्ताङबाहेक ७४ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय थियो । तर, अबदेखि सबै जिल्लामा ८४ डिभिजन वन कार्यालय सञ्चालन हुने केसीले बताए । ‘हामीले सबै डिभिजन वन कार्यालयका लागि डिभिजनल वन अधिकृतसहित आवश्यक कर्मचारी प्रदेशलाई पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो महिनाभित्र प्रदेश सरकारले डिभिजनल वन अधिकृत पठाउने तयारी छ ।’
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा सुदूरपश्चिम राजधानी विवाद : ‘जंगलबाहेक अर्को ठाउँ छानौं’ शिर्षकमा मोहन बुढाऐरको समाचार छापिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको तेघरी सामुदायिक वनक्षेत्र नमासिने गरी गोदावरी नगरपालिका २ र ४ वडाभित्रै जग्गा व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव स्थानीयले दिएका छन् । सामुदायिक वनबाहेक आसपास क्षेत्रमा पनि राजधानीका लागि चाहिने जमिन पर्याप्त रहेको उनीहरूले बताए ।
‘प्रस्तावित राजधानी गोदावरी नगरपालिका २ र ४ वडाको चार किल्लामा रहेको सामुदायिक वनको हुर्किरहेको जंगल चुरे फेदमै पर्यो,’ सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष कैलाशकुमार जोशीले भने, ‘जंगलबाहेक आसपासकै अन्य क्षेत्र तोकिएको भए विवाद चर्किने थिएन ।’ उनका अनुसार तेघरी सामुदायिक वनबाहेकको उपयुक्त ठाउँमा राजधानी बनाउन पर्याप्त जमिन छ । आवादी क्षेत्रमा राजधानी निर्माणले जंगल पनि सुरक्षित रहने उनको भनाइ छ ।
‘वन विनाशबिना हरियाली नजिकको राजधानी अति सुन्दर देखिनेछ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘एकातिर सेनाको तेघरी ब्यारेक नजिकै रहेको र अर्कोतिर राजधानी पनि सामुदायिक वन नजिकैको क्षेत्रमा भएमा अतिक्रमण र काठ चोरी तस्करीको बाटो पनि रोकिने थियो ।’ उनले स्थानीयसँगै बसेर छलफल गरेमा वनबाहेकका क्षेत्रमा पनि निर्विवाद ढंगले राजधानीका लागि जग्गा उपलब्ध हुने बताए । ‘प्रदेश सरकार र राजधानी प्रस्ताव गर्ने समितिले स्थानियसँग छलफल नै गरेन,’ उनले भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी गाउँभरि पदमार्गको फेरो शिर्षकमा प्रकाश बरालको समाचार छापिएको छ । कठिन भूगोलमा रहेको तमानखोला गाउँपालिकामा पर्यटक भित्र्याउन पदमार्ग बनाउन थालिएको छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएन (टान) ले पर्यटन बोर्ड र तमानखोला गाउँपालिकाको सहकार्यमा पदमार्ग रुट तय गरेको हो । ४ देखि ५ दिनको यात्रा लाग्ने करिब ४० किमि पदमार्गले गाउँपालिकालाई फेरो मार्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत बुर्तिवाङ पुगेपछि पदमार्गमा यात्रा सुरु हुनेछ ।
‘भूगोलले कठिन क्षेत्रमा जोखिम मोलेर गाडी चढाउनुभन्दा मनोरम दृश्य देखाउँदै घुमाउने योजना बनाएका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, ‘यो अभियानले सयौं पर्यटक भित्र्याउने र आर्थिक समृद्धिको खोजी गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ पदमार्ग सञ्चालन हुँदा बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र रुकुममा धेरै पर्यटक त्यहाँ पुग्न सक्ने उनले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बागदरबार जोगाउन सर्वोच्चमा रिट शिर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ । चौतर्फी विरोध हुँदा हुँदै पनि तिहासिक बागदबार भत्काउन काठमाडौं महानगरले सुरसार गरेपछि त्यसलाई जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्म विपक्षी बनाएर बागदरबार भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश, आज्ञा जारी माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा लिच्छविकालीन, मल्लकालीन, राणाकालीन वा शाहकालीन सबै दरबार जोगाउन आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ ।
रिटमा कामाठाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय, महानगरपालिका ११ नम्बर वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा निर्माण सामग्री अभावले चार लेन प्रभावित शिर्षकमा नगेन्द्र उपाध्यायको समाचार छापिएको छ । निर्माण सामग्री अभावले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको चार लेन सडक प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का नखुलाउँदा प्रदेश राजधानीको मुख्य सडक निर्माण प्रभावित बनेको हो।
असारदेखि रोकिएको नदीजन्य उत्खनन स्थानीय तहले अझै खुलाएका छैनन् । चार लेन सडक निर्माण नहुँदा प्रदेश राजधानी धुलाम्ये छ। पानी पर्दा हिलोले सवारी चलाउन मुस्किल हुन्छ । सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीलाई सास्ती छ। निर्माण सामग्री अभावमा तीन महिनादेखि सडक र पुल निर्माणको काम ठप्प भएको व्यवसायीले बताएका छन्। धुलियाविटदेखि बांगेसिमलसम्मको आठ किलोमिटरमध्ये पाँच किलोमिटर सडक र पाँचवटा पुलको काम भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मिठाईमा प्रतिबन्धित रसायन शिर्षकमा सन्तोष न्यौपानेको समाचार छापिएको छ। मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने अखाद्य रसायनको प्रयोग गरेको भन्दै चल्तीका मिठाइ पसललाई कारबाही गरे पनि त्यसको प्रयोग बन्द नभएको पाइएको छ । सरकारको कारबाही खुकुलो हुँदा अखाद्य वस्तुको प्रयोग निरन्तर भएको पाइएको हो।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौं, बानेश्वरस्थित चल्तीको संगम स्विट्स एन्ड स्न्याक्स हो। सरकारले मंगलबार उक्त पसल र कारखानाको अनुगमन गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने हाइड्रो नामको रसायन प्रयोग भएको पाइएको छ । मिठाइ राम्रो र चम्किलो देखाउन संगमले उक्त रसायन प्रयोग गरेको भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ।
राजधानी
– आजको राजधानीमा मकवानपुर, बार, पर्सा र रौतहटका सांसदको अडान डीपीआर तयार नभएसम्म रुख नकाट शिर्षकमा सविन शर्माको समाचार छापिएको छ । बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा चार जिल्लाका सांसदले रूख काट्न हतार गरेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका रौतहटका माधवकुमार नेपालदेखि मकवानपुरका विरोध खतिवडासम्मले रूख काट्न हतार गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल तयारीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रूख काट्न स्वीकृति माग गरेको छ । वन क्षेत्र भएकाले सो क्षेत्रका साढे ७ लाख रूख कटानका लागि पर्यटन मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको छ। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा डीपीआर तयार भएपछि मात्रै रूख कटानको काम हुने बताउँदै आए पनि वन मन्त्रालयमा पत्राचार गरी छिटो स्वीकृतिका लागि आग्रह गरिरहेका छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरणमा असर पर्ने गरेर निजगढ विमानस्थलका रूख कटानका लागि स्वीकृति दिन नसकिने बताएका छन् । ‘हामीले पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं, वनले विकासमा बाधा पुर्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि वातावरणमा कम क्षति पुग्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने विषयमा सचेत छौं ।’
वन क्षेत्रमा रूख कटान भएपछि त्यसै स्थानमा विमानस्थल बन्ने सुनिश्चत हुनका लागि डीपीआर तयार हुनुपर्ने वन मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
संसद्मा सत्ता पक्षसँगै प्रतिपक्षका सांसदले रूख कटानको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । मकवानपुरबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद विरोध खतिवडाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पैसा कसले दिने टुंगो नलागेको र कुन मोडलमा बन्ने भन्ने विषयमा निधो नभईकनै रूख कटानको प्रस्ताव आउँदा शंका उब्जिएको बताएका छन् । ‘विमानस्थल निर्माणको लागत कति आउँछ थाहा छैन, रनवे कतिवटा बनाउने थाहा छैन, अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर रूखचाहिँ काटिहाल्ने, बेचिहाल्ने, लाज भन्ने कुरा हुँदैन ? सरम भन्ने हुँदैन अलिकति ? दिनदहाडै डाँकागिरी ?’
आफू निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको तर डीपीआर नै नबनी रूख कटानको विषय अगाडि आएकाले सांसद खतिवडाले विरोध गरिरहने बताएका छन् ।
