काठमाडौँ –आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न समाचार छापिएका छन् ।
कान्तिपुर
आजको कान्तिपुरमा गोदावरीमाथि १९६ पहिरो शिर्षकमा अब्दुल्लाह मियाँको समाचार छापिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषित गोदावरीको तेघरी समुद्री सतहबाट २१० मिटर उचाइमा छ । २३० मिटरबाट चुरे सुरु हुन्छ । चुरेको अलिकति भित्र छिर्नेबित्तिकै पहिरोहरू सुरु हुन्छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा मात्र १ सय ९६ वटा सानाठूला पहिरो छन् । गोदावरी नगरपालिकासँग जोडिएका आसपासका चुरे क्षेत्रमा ८ सय हाराहारीमा पहिरो छन् । विशेषज्ञहरूले ४ सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएका पहिरोलाई मात्र ‘पहिरोको गणना’ मा राखेका छन् ।
भीमदत्त राजमार्गस्थित गोदावरी खोलाको पुलबाट करिब एक किलोमिटरमाथि भीमकाय पहिरो रहेको सूदूरपश्चिमको चुरे क्षेत्रका पहिरोबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गोदावरीमाथिको चुरेको शिरमा केही सय मिटरको ग्यापमा कयौं पहिरो छन् । ती पहिरो कमलो माटोबाट बनेकाले मनसुनका बेला वेगमा बग्ने गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असुरक्षा बढाउने उनले बताए ।
‘गोदावरीको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढी छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले ती पहिरोसँगै बर्सेनि बगेर आउने ढुंगा, माटो र गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्न
सक्छ ।’ चुरेमा देखिएका समस्या नियन्त्रण र नियमनलाई चटक्कै छाडेर ठूला विकासमा मात्र ध्यान गएको उनले बताए । ‘यस्तो खाले विकासको आयु कस्तो हुन्छ भन्ने पहिल्यै सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण तथा विज्ञान केन्द्रीय विभागले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा करिब डेढ वर्षअघि सुदूरपश्चिममा चुरेका पहिरोबारे विस्तृत अध्ययन गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सडक बनाउँदै भत्काउँदै शिर्षकमा रमेशकुमार पौडेलको समाचार छापिएको छ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको रत्ननगर बजार खण्डको सवा दुई किलोमिटर सडकलाई चार लेनको फराकिलो बनाउने काम सुरु भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भयो । १५ महिनामा सक्ने भनेर सुरु भएको काम नसकिँदै बनेको सडक पनि भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको छ । कालोपत्रे गरेपछि पनि सडक भासिन थालेपछि झन्डै तीन सय मिटर पिच सडक कार्यालयले भत्काएको छ ।
‘तल्लो सतहमा नै समस्या देखेपछि त्यो ठाउँमा फेरि नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने भएको हो,’ भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यले भने । कालोपत्रे भएको सबै ठाउँमा सतह मिलेको देखिँदैन । तर धेरै नै समस्या रहेको पूर्वतर्फको दक्षिणी लेनमा नयाँ तरिकारले सडक बनाउन आवश्यक भएको उनले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका
–अाजकाे नयाँ पत्रिकामा नागढुंगा–सिस्नेखाेला सुरूङमार्ग निर्माण पुसदेखि शिर्षकमा टेकराज थामीकाे समाचार छापिएकाे छ। उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग पुसदेखि निर्माण हुने भएको छ । ४२ महिनामा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
१६ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ २.६८८ किमि छ । त्यसबाहेक २.४५ किमि भने सडकको भाग हुनेछ । जापान सरकारकोे ऋण सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । जसको ब्याज प्रतिवर्ष ०.०१ प्रतिशत लाग्नेछ । सम्झौताअनुसार ४० वर्षसम्ममा नेपालले जापानलाई ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण पाेस्ट
–अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा चुनाैती बन्याे सहरकाे फाेहाेर व्यवस्थापन शिर्षकमा समाचार छापिएकाे छ । पछिल्लो समयमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सहरको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ । विश्व बसोवास दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका २ सय ९३ वटा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोरमैलाको उचित र वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिए पनि उनीहरू एक्लैले गर्न सकेका छैनन् । सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
स्थानीय तहसँग फोहोरमैला व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको सहरी विकासमन्त्री मो. इस्तियाक राईको भनाइ छ । मन्त्रालयले दिएको रकमबाट सडक र ढलका साथै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न उनले स्थानीय निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकालाई २ अर्ब लगानी गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा रोकिएन चुरे दोहन, स्थानीय तह नै उत्खननमा संलग्न शिर्षकमा मिथिलेश यादवको समाचार छापिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भन्ने गर्थे– मलाई सधैं दुइटा चिन्ता छ– संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण । संविधान कार्यान्वयनबारेको चिन्ता त हट्यो तर, चुरे संरक्षणप्रति उनको चिन्ता भने यथावत् छ।
चुरे दोहनमा चल्दै आएको ‘चोर पुलिस’को खेल बन्द नहुँदासम्म पूर्वराष्ट्रपति यादवको चुरे चिन्ता दूर हुने संभावना देखिँदैन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्रकृति संरक्षणका पक्षमा जनमत तयार हुन्छ र यसले चुरे दोहन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आशा संरक्षण अभियन्ताहरूको थियो। तर, चुरे दोहन रोकिनुको साटो झन् भयावह बन्यो । चुरे दोहनमा स्थानीय तह नै लागेपछि आम जनतामा चुरे चिन्ता बढेको छ।
चुरे क्षेत्रमा दोहन गर्नेमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका अगाडि देखिएको छ। असोज १ गतेदेखि यस नगरपालिकाले निरन्तर चुरे संरक्षण क्षेत्रमा दोहन जारी राखेको छ । असोज २ गते स्थानीयहरूले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी र वन अधिकारी बोलाएका थिए । जिल्ला वन कार्यालय लाहानले खटाएको सहायक वन अधिकृत गंगाराम महतोको टोलीले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा लोड गरिएको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिन लागेको थियो । तर, गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष देवनारायण महतोको रोहबरमा एक पटकका लागि लोड गरिएका ढुंगा संरक्षित क्षेत्रमै अनलोड गरेर फेरि प्रवेश नगर्ने सर्तमा छाडिएको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै फाेहाेर व्यवस्थापनमा हडताल निषेध शिर्षकमा समाचार छापिएकाे छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा असर पर्नेगरी हडताल वा कुनै पनि किसिमको अवरोध गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ। अवरोध र हडतालका नाममा लामो समयदेखि फाहोर नउठाउँदा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ दुर्गन्धित हुने गरेकाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले हडताल वा कुनै किसिमको अवरोध गर्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
