काठमाडौं– सरकारले घरबाट निस्कने फोहोर पानीको व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ नीति र मापदण्ड बनाउने भएको छ ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका घर एवं शौचालयबाट निस्कने फोहोर पानी सीधैं नदी, खोलामा मिसाउने गरिएकोमा सरकारले ‘ढल नीति–२०७५’ र ‘ढल प्रशोधन गर्दा निस्कासन हुने पानीको मापदण्ड’ बनाएर नियमन गर्न लागेको हो।
‘नदी, खोलामा सीधैं ढल मिसाइन पाइँदैन तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानून नै छैन। वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत् कारबाही हुने गरेको छ,’ खानेपानी तथा ढल निकास विभागका ढल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख टीका चौधरीले भने, ‘अब प्रारम्भीक प्रशोधनलाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो।’
उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्कने पानीको गुणस्तर मापदण्ड २०५८ मा बनेको थियो, भने ती उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने पानीको प्रारम्भीक प्रशोधन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने मापदण्ड २०६० मा बनेको थियो।
तर, घर एवं शौचालयबाट निस्कने फोहोर पानीको न्यूनतम मापदण्ड कति रहने र प्रारम्भीक प्रशोधन गर्नैपर्ने प्रावधान नहुँदा फोहोर पानी सीधैं ढलमा मिसाइँदै आएको छ। जुन फोहोर पानी नदीमा मिसिदा नदी फोहोर हुनुको साथै जलचर र पर्यावरणलाई नै असर गरिरहेको छ।
ढल निकास विभागका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार ‘ढल व्यवस्थापन नीति–२०७५’ ड्राफ्टमा छ। ‘खानेपानी मन्त्रालयसँग छलफलपछि यसको अन्तिम रूप दिने तयारी भैरहेको छ,’ उनले भने।
ढल व्यवस्थापन नीति बनेपछि व्यावसायिक अपार्टमेन्ट, उद्योग, संयुक्त आवास र अस्पताललगायत अनिवार्य रूपमा प्रारम्भीक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने छ। र, प्रशोधन गरेर मात्र ढलमा पानी मिसाउन पाइनेछ। अस्पतालबाट निस्कने फोहोर पानी ढलमा मिसाउनु पूर्व पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड वातावरण मन्त्रालयले बनाइरहेको छ।
प्रत्येक घरले पारम्भीक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भव नहुने भएकाले संयुक्तको अवधारणासँगै सरकारले प्रशोधन केन्द्र थप्न पर्ने अवस्था आउने चौधरीको भनाइ छ। हाल गुहेश्वरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छ।
नयाँ प्रावधान अनुसार प्रारम्भीक प्रशोधन केन्द्र एक टोलमा एउटा मात्र स्थापना गरिनेछ। टोेलको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रारम्भीक प्रशोधन भएर मात्र मुख्य ढलमा मिसाउने पाइनेछ । चौधरीका अनुसार प्रशोधन केन्द्रको डिजाइन र संख्याबारे खानेपानी मन्त्रालयसँग छलफलमा भैरहेको छ।’
प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी पानीलाई शुद्ध बनाउने र लेदोलाई एक निश्चित ठाउँमा फाल्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
शाखा प्रमुख चौधरीका अनुसार कतिपय उद्योग, कलकारखाना र अस्पतालले प्रारम्भीक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेका छन्। तर, प्रयोग भएको छ छैन भनेर अनुगमन हुँदैन। कारबाही गर्न वातावरण ऐन मार्फत् गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘ढल व्यवस्थापन ऐनमा मापदण्ड, कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था हुन्छ।’
