गजेन्द्र बोहरा/ नेपालगन्ज
रामपति चौधरी (माथि तस्बिरमा)को परिवार पुस्तौंदेखि राप्ती नदी किनारा नजिक खेतबारीमा आश्रित थियो । २०१८ सालमा एक्कासी राप्ती नदी उर्लदा चौधरीको परिवारलाई मात्रै बिचल्ली बनाएन, सिङ्गै गाउँ नै विस्थापित भयो । खेतबारी घरगोठमा सबै सम्पत्ति बगरले पु¥यो ।
‘सम्पत्ति जति सबै बगरमा मिसियो, धेरैका घरहरु बगरमा बिलए भएका छन् । अहिलेको घरको पनि ठेगान छैन, यसैपालिको नदीले लैजान्छ कि भन्ने पीर लाग्छ,’ बाढी प्रभावितहरुले खचाखच भरिएको हलमा रामपति चौधरीले पीडा सुनाउँदा, हलभरि पूरै सन्नाटा छायो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गढवामा गरेको ‘पानी’ छलफलमा २०१८ सालदेखि राप्तीको कटानबाट पीडा भोग्ने रामपतिजस्ता धेरैको भोगाइले कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई भावुक बनायो । २०१८ सालपछि पनि राप्तीका हरेक ठूला बाढीले वर्षेनी किनाराका सयौँ बिगाह जमिन बगर बनाएको छ ।
‘त्यही खेत जोतेर हाम्रा पुर्खा बाँचेका थिए, हामीले पनि त्यसैबाट जीवन धानेका थियौँ, अहिले त त्यो सबै राप्तीको बगर बनिसकेको छ,’ रामपतिले आफ्नो पिडा सुनाउँदै भने, ‘अहिले पनि पानी पर्न थाल्यो भने हामी रोएरै रातदिन बिताउँछौँ । अब पनि त्यहाँ तटबन्ध भएन भने यो साल त राप्तीले सबै लैजान्छ ।’
दानबहादुर चौधरीको पीडा पनि उस्तै छ । कुनै समय गढवा गाउँपालिका झारबैरामा उनको करिब साढे दुई बिगाह जमीन थियो । आज उनीसँग त्यो जमीनको लालपूर्जामात्रै बाँकी छ । जमीन सबै बगर भएको छ । वर्षभरि खाएर पनि बेच्न पुग्नेगरी धान फल्ने खेत अहिले बगर भएको छ ।
अहिले उनको परिवार पाल्नका लागि बाहिरबाट धानचामल ल्याएर जोहो गर्छन् । बाढीको डरले हरेक वर्षायाम रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि राप्ती नदीको धार सिधा उनकै घरतिर मोडिएको छ । ‘अब पनि हाम्रो तिरको नदी रोकिएन भने, राप्ती त सिधै हाम्रो घरमै पस्छ,’ उनीमात्रै होइन, यो त्रास झरबैरावासी कै साझा समस्या हो ।
देउखुरी उपत्यकाको बीच भागबाट बगेको राप्ती नदी देउखुरीवासीमात्रै नभएर समग्र दाङ जिल्लाकै लागि बरदान हो । नदी तटीय किनारामा बस्ने मानिसहरुका लागि कटानका कारण राप्ती नदी अभिशाप बनेको छ । अहिलेसम्म दाङको भालुवाङदेखि सिक्कसम्मका तटीय क्षेत्रमा हजारौँ बिगाहा जमीन, सयौँको ज्यान गुमाएका छन् । करोडौंको धनसम्पत्ति राप्तीमा बगेको छ ।
यद्यपि राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले कैयौँ ठूला आयोजनाहरु नल्याएको भने होइन तर, ती योजनाहरु व्यवस्थित नहुँदा नदी नियन्त्रणको काम कागजमा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ । राप्ती नदीकै लागि करिब ८२ करोडको लगानीमा प्रगान्न कुुलो सिंचाईँ आयोजना छ । ‘जनताको तटबन्ध’ पनि यही क्षेत्रमा छ । ठूलो लगानीको बड्कापथ सिंचाई आयोजना पनि राप्तीमै छ । सिंचाई, तटबन्ध वा अरु जे नाम दिए पनि यी आयोजनाहरुको एउटा मुख्य काम भनेकै राप्तीलाई व्यवस्थित रुपमा नियन्त्रण गर्नु हो । तटबन्ध गर्दा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा नदीले कटान गरिरहेको छ । यसरी यी ठूला आयोजनाहरुले पनि व्यवस्थित रुपमा राप्ती नदी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।
यूएसएडले सहयोग गरेको पानी परियोजनाअन्र्तगत नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गढवामा गरेको पानी छलफल कार्यक्रमहरुमा राप्ती नदी नियन्त्रणको विषयमा छलफल भएको छ । पानी छलफलको ‘राप्तीको कटान र नियन्त्रण’का विषयमा भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरुले पनि राप्ती नदीको व्यवस्थित नियन्त्रणको लागि दिगो योजनाहरु ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
मध्य राप्ती जलाधार क्षेत्रले समेटेका देउखुरी क्षेत्रका गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
त्यस्तै ती क्षेत्रका बाढी र कटान पीडितहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई दाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले सम्बोधन गर्दै राप्ती नदी नियन्त्रणको लागि दिगो योजनाको लागि पहल गर्ने बताएका छन् । उनले राप्ती नदीबाट भइरहेको नदीजन्य वस्तुको अनियन्त्रित उत्खनन् अनि क्रसर उद्योगहरुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले नदी व्यवस्थापनको लागि नदीजन्य वस्तुको आम्दानीलाई त्यहीँ लगानी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
८० जनाभन्दा बढी सहभागी भएको पानी छलफलमा राप्ती नदी तथा त्यसको कटान, पटान नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रतिवद्धताहरु अनुमोदन भएका थिए । जसलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले कार्यान्वयनको पहल गर्नेछन् ।
