काठमाडौं– प्रदेश ५, कर्णाली र प्रदेश ७ का स्थानीय सरकारले जलवायु अनुकूलनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएका छन्।
नेपाल सरकार, युएनडिपी र नेपालमा रहेको बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) ले सञ्चालन गरेको उक्त परियोजना १४ वटा स्थानीय तहमा लागू हुने भएको हो। जलवायु जोखिमयुक्त पालिकाहरूलाई जलवायुमैत्री विकासका पहलहरूको प्रारूप तयार पार्न र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्व नाथ ओलीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल र युएनडीपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेयरबीच परियोजना दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसैगरी डिफिडनेपालका कार्यालय प्रमुख डा. रुरिक मार्सडेंन र युएनडीपी नेपालका निर्देशक मेयरबीचलागत साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
ती पालिकाहरुमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपीको कार्यान्वयनमा युएनडिपीलाई सहयोग गर्ने जनाइएको छ। ३० करोड़ रुपैयाँ बराबरको उक्त परियोजना १४ वटा पालिकाहरुको नेतृत्वमा आगामी एक वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिनेछ।
परियोजनाले विकास योजनाहरुलाई जलवायुमैत्री बनाउने तथा स्थानीय रुपमा पहिचान गरिएका खानेपानी, सिंचाइ, भिरालो जमिनको स्थिरिकरण र पानी संरक्षणसँग सम्बन्धित करीब १ सय वटा जलवायुमैत्री विकास परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ।
युएनडिपी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त परियोजनाको रुपमा रहेको एनसीसीएसपीले पाँच वर्षभन्दा अगाडिदेखि नेपालका जलवायु जोखिमयुक्त जिल्लालाई जलवायुमैत्री विकास परियोजनाको पहिचान एवं कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आएको छ।
‘सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म भएको एनसीसीएसपीको प्रथम चरणको कार्यान्वयनबाट हासिल भएका सिकाईमा आधारित रहेर यस एक वर्षे परियोजनालाई मुलुकको नवीन संघीय संरचनामा एउटा संक्रमणकालीन पहलको रुपमा कल्पना गरिएको छ,’ सहसचिव ढकालले भने।
युएनडीपीमा राष्ट्रिय निर्देशक मेयरले भने, ‘देश संघीय संरचनामा रुपान्तर भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको उत्थानशीलताको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनकोको मार विशेषगरी गरीब र जोखिममा परेका समुदायलाई परेको बताइन्छ। उत्थानशील निर्माणमा सरकारका हरेका तहको भूमिका रहेको हुन्छ। नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै आफ्नो प्रवाहको नमूनालाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा नयाँ आकार प्रदान गर्ने विकास कार्यक्रममध्ये एनसीसीएसपी पनि एक हो।
यसले पालिकाहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी जलवायु अनूकुलनको लागि सही योजनाको पहिचान र सोमा लगानी गरी जलवायु अनूकुलनको लागि उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने डा. रुरिक मार्सडेनले बताए।
