काठमाडौं– नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न तथा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको गोपनियताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेफजले ती प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको छ।
नेफजका अध्यक्ष अर्जनु ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रता छ। तर, त्यसमा बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रकारका कानून हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । हामी जहिले पनि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिवद्ध छाैं । र, अडिग रहनेछौं ।’
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्य सन्धी, सम्झौताका मर्मविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतलाई सीमित गर्ने कुनैपनि कानून र नीति स्वीकार्य नहुने नेफेजले चेतावनी पनि दिएको छ।
नेफजले विज्ञप्ति जारी गरी अपराध संहितामा रहेका यी प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ।
दफा २९३. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुनेः (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मञ्जुरी विना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन ।
दफा २९४ : गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने : (१) कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन ।
दफा २९५ : अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन हुँदैन । तर, कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्वीर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन ।
दफा ३०६ : व्यङ्ग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा ।
‘यी प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर गर्ने भएकाले ती प्रावधानलाई संकूचित गर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दछौं । यी बुुँदाहरू संशोधनको लागि सरकारलाई दवाव दिने भनी नेपाल पत्रकार महासंघले हाल लिएको निर्णय र कदमप्रति हाम्रो पूर्ण रुपमा ऐक्यवद्धता छ,’ जारी विज्ञप्तिम भनिएकाे छ।
