काठमाडौँ–सरकारले काठमाडौँको चोभारमा निर्माण गर्न लागेको सुख्खा बन्दरगाह यतिबेला विवादमा तानिएकाे छ। सन् २०१९ मा सक्ने गरी २०१३ देखि सुरु भएको उक्त परियोजना निर्माण भएमा वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्।
तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कारखानाले स्थानीयलाई तथा वातावरणलाई नकारात्मक असर पारेको भन्दै विरोध भएपछि उक्त कारखाना बन्द गरिएको थियो।
सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि त्यतिकै रहेकाे उक्त जमिनमा सरकारले विश्व बैंकको डेढ अर्ब ऋण सहयोगमा अहिले सुख्खा बन्दरगाह बनाउन लागेको छ। तर, बन्दरगाह बनेपछि झनै समस्या थपिने भन्दै स्थानीयले बारम्बार विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
चोभार धार्मिक, साँस्कृति, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले त्यहाँ सुख्खा बन्दरगाह बनाउन नहुने चोभार संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जन बताउँछन्। ३० वर्षसम्म हिमाल सिमेन्टबाट निस्केको प्रदूषणबाट भर्खरै मुक्ति पाइएको बेला फेरि सुख्खा बन्दरगाह बनाउनाले पुनः वातावरण तथा स्थानीयलाई नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ।
हिमाल सिमेन्टले अधिग्रहण नगरेको २ सय १५ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा पनि सरकारले बलजफ्ती खोसेको स्थानीय जगतबहादुर बस्नेतकाे दाबी छ।
३० वर्ष सम्म हिमाल सिमेन्टले दिएको चोटमा सुख्खा बन्दगाहले ‘नुन चुक’ छर्किने काम गरेको स्थानीयवासी सुजिन्द्र महर्जन बताउँछन्छ। धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र चोभारलाई सुख्खा बन्दरगाहले क्षतविक्षत बनाउने भएकाले त्यहाँ बन्दरगाह बनाउन नहुने उनको धारणा छ।
तर सरकारको धारणा भने फरक छ। सरकारले वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई केही असर नपर्ने गरी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेत बताउँछन्।
२ सय १६ रोपनी जग्गा अझै पनि व्यक्तिको नाममा भएको भन्ने स्थानीयको भनाइ छ नि भन्ने प्रश्नमा उनी जग्गा सम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने उनी बताउँछन् । बस्नेत सुख्खा बन्दरगाहले चोभारमा वातावरणीय हिसाबले कुनै पनि असर नपर्ने तथा सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान भएपछि मात्र निर्माण थालिएकोले सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छन।
