काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा वातावरणीय तथा विकास निर्माणको विभिन्न मुद्दाका विषयमा समाचार छापिएको छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा कामै नगरी भुक्तानी शिर्षकमाा समाचार छापिएको छ । फिदिम–यासोक सडक खण्ड निर्माणमा उपभोक्ता समितिले अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । समितिले प्राविधिक स्टिमेटअनुसार काम नगरी भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।
सडक मर्मतका लागि कुम्मायक गाउँपालिकाले समितिलाई २० लाख बजेट छुट्याएको थियो । स्टिमेटअनुसार विभिन्न स्थानमा १ सय ५३ घन मिटरका ५१ वटा ग्याभिङ वाल लगाउनुपर्ने थियो । समितिले ३९ वटा मात्रै ग्याभिङ वाल लगाएको भेटिएको छ । समितिले काम पूरा नगरी भुक्तानी लिएको अनुगमन समिति संयोजक राजु खतिवडाले बताए । समिति पदाधिकारीले तमोर करिडोरमा काम गर्ने एक्साभेटरले मर्मत सम्भार गरेको सडक देखाएर गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी लिएको उनले आरोप लगाए । योजनाको काम सम्पन्न भएपछि अनुगमन समितिको सिफारिसमा रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा गाउँपालिकाले सोझै दिएको उनले बताए ।
स्थानीयले कामै सम्पन्न नगरी फर्जी कागजातका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘उपभोक्ता समितिले चित्तबुझ्दो ढंगले काम गरेको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘यस विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ ।’ स्थानीयले पनि तमोर करिडोरको काम देखाएर समितिले भुक्तानी लिएको आरोप लगाए । उपभोक्ता समिति सचिव प्रकाश काफ्लेले भने स्टिमेट अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे । आफूहरूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको उनले बताए । कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले उपभोक्ता समितिले प्राविधिक स्टिमेटअनुसार काम नगरेकाले अनुगमन समितिको रिपोर्टका आधारमा २० लाख रुपैयाँमध्ये १६ लाख मात्रै भुक्तानी दिएको बताए । अनुगमन समितिको रिपोर्ट समयमै नआएकाले उपाध्यक्ष र प्राविधिकसहितको अनुगमन समितिको रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी दिएको उनको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खन्न हतार, बनाउन आलटाल शिर्षकमा विद्या राईको समाचार छापिएको छ । विभिन्न बहानामा छोटो समयमै महानगरको एउटै सडक पटकपटक खनिन्छ । कहिले सडक मर्मतका लागि भने कहिले कहिले मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउन । त्यसैगरी, कहिले ढल निर्माण तथा मर्मतका लागि । तर, खनिएका सडक समयमै पुनर्निर्माण गरिंदैन । यसले गर्दा पानी परेका बेला हिलो र घाम लागेका बेला धूलोको सास्ती बेहोर्न महनागरवासी बाध्य छन् । पटकपटक खनिएका सडक समयमै मर्मत नभएपछि खाल्डाखुल्डी बढेका छन् । सामान्य पानी पर्नेबित्तिकै सडक आहालमा परिणत हुने गरेको छ ।
महानगरको १२ नम्बर वडामा पर्ने टेकु चोकदेखि न्युरोडसम्मको सडकको हालत यस्तै छ । फागुनमा महानगरले निर्माण गरेको सडक छ महिना नबित्दै मेलम्ची खानेपानी पाइप बिछ्याउने क्रममा भत्काइदियो । यस खण्डमा मानिसहरूलाई पानी परेको बेला हिलो र घाम लागेको बेला धूलोको सास्ती छ । पानी पर्नेबित्तिकै खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्ने कारणले गर्दा तीव्र गतिमा गुडेर आएका सवारीसाधनले पैदलयात्रुहरूलाई पानी छ्यापिदिने गर्छन् । महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थीहरू निकै मारमा पर्ने गरेको एक विद्यार्थीले गुनासो पोखिन् ।
‘विद्यालय जाने समयमा पानीले छ्यापेर स्कुल ड्रेस नै निथ्रुक्क भिजाइदिन्छन् । घर फर्किनु कि विद्यालयका जानु दोधारमा परिन्छ,’ उनले भनिन् । वडा नम्बर १५ को डल्लु आवासमा खानेपानी समस्या भएपछि आयोजनामार्फत घरघरमा पाइप पुर्याउनुपर्यो । यस क्रममा सडक भत्काइयो । तर, मर्मत भने भएन । सडकको सास्ती वडा नम्बर १२ को जस्तै छ । ‘वडा कार्यालयले सडक भत्काएपछि बनाउनुपर्ने सहमति बनाएको भए समस्या हुने थिएन,’ सतर्कतापूर्वक काम नभएका कारण सास्ती भएको महानगरपालिकाका इन्जिनियर रामबहादुर थापाले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा बर्सेनि अर्बौ लगानी, प्रतिफल निराशाजनक शिर्षकमा अर्जुन ओलीको समाचार छापिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर सिक्टा सिँचाइका लागि अहिलेसम्म करिब १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसक्यो ।
२०६३ सालबाट बाँकेमा निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजना दु्रत गतिले अघि बढेको भए, दुई वर्षअघि नै किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्थ्यो । सरकार फेरबदलसँगै विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका आयोजना निर्देशक सरुवा गर्ने, ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम अड्काउने जस्ता प्रवृत्ति सिक्टामा लामो समयसम्म रह्यो । यसले गर्दा सिक्टाले लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई सबै पक्षबाट निर्माण सुरु नगर्दा समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । हेड वक्स्, मूल नहरसँगै शाखा र प्रशाखा नहरहरु र पानी बढी हुँदा फ्याँक्ने नहरहरुको निर्माण एक साथ सुरु गरेको भए अहिलेसम्म किसानका खेत–खेतमा सिँचाइ पुग्ने थियो । आयोजनाको जिम्मा लिएका अधिकारीले सिँचाइको हेडवक्र्स र मूल नहर बन्दासमेत शाखा र प्रशाखा नहर बनाउन सुरु गरेका छैनन् । सरकारी अधिकारीको यो लापरबाहीले किसानले सिँचाइ नपाएका मात्र होइनन् सरकारको लगानी पनि बढिरहेको छ।
२०६३ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ४२.२५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किमी पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारिको कुल नौ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सुरुको लक्ष्य अनुसार झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्णमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग रोक्न सर्वोच्चमा रिट शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न सरकारले छुट दिएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किएभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न दिएकाले तत्काल रोक लगाउन मागसहित काठमाडौंनिवासी भरतकुमार बस्नेतले रिट हालेका हुन् ।
२०७१ चैत १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ कार्ययोजनाबाट ३० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न छुट दिएको दाबी रिट निवेदकको छ । सरकारले जेठ २३ गते कार्ययोजना जारी गरेको थियो । रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक श्रोतकेन्द्रलगायत ७ सरकारी निकायविरुद्ध सोमबार रिट दायर भएको हो ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७१ चैत १८ गते संख्या ४५ भाग ५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा काठमाडौं उपत्यका स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउन २०७२ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी २० गुणा ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीले अब ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै हनुमान ढोका पुनर्निर्माण सुस्त शिर्षकमा सुरेन्द्र काफ्लेको समाचार छापिएको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको हनुमान ढोका क्षेत्रको पुनर्निर्माण सुस्त छ। भूकम्पमा सबैभन्दा बढी भत्किएका हनुमान ढोका क्षेत्रका पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा निर्माणले गति लिन सकेको छैन। भत्किएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीचको किचलोले पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो।
एउटाले निर्माण प्रक्रिया थाले पनि अर्कोले किचलो निकाल्दा पुनर्निर्माण गतिहीन बनेको छ। महानगरले टेन्डर गरे पुरातत्वले रोक्ने र पुरातत्वले निर्माण थाल्दा स्थानीयको अवरोध हुने कारण समस्या पैदा भएको छ। पुनर्निर्माण निर्माण अभियानका नाममा हुने कतिपय गतिविधिसमेत काम अवरोध हुने गरेका छन्। उनीहरूबीच क्रेडिट लिने कुरामा समेत प्रतिस्पर्धा हुँदा निर्माण छिटो हुन सकिरहेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख उदय पसखल (श्रेष्ठ)ले धेरै निकायले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका हुँदा समन्वय कमीले निर्माण प्रभावित गरिरहेको बताउँछन्। सुरुवातमा जनप्रतिनिधि नहुँदासमेत पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको उनको भनाइ छ। ‘पहिला जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्माण ढिलो भयो, जनप्रतिनिधि आए पनि उनीहरूलाई बुझ्न नै एक वर्ष लाग्यो, अब बल्ल काम सुरु हुँदै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै निकाय छन्, पुनर्निर्माणमा उनीहरूबीच समन्वयको समेत अभाव छ। त्यसैले कामले भने जस्तो गति नलिएको हो कि जस्तो लाग्छ।’
५० भन्दा बढी पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदा रहेको हनुमानढोका क्षेत्रका ११ वटा मठमन्दिर पूर्व रूपमा ध्वस्त छन् भने सातवटा आंशिक क्षति भएका छन्। अधिकांश सम्पदामा भूकम्पले थोरधेर क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पले काष्ठमण्डप सत्तल, दशअवतार मन्दिर, माजु देवल, छ्यासिं देग (कृष्णमन्दिर), लक्ष्मीनारायण मन्दिर, विश्वेश्वर महादेव र नगरा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए।
कुमारी घर, विश्वेश्वर मन्दिर (ढुङ्गा), लक्ष्मीनारायण सत्तल, महादेव–पार्वतीको मन्दिर, महाविष्णु मन्दिरलगायत आंशिक क्षति भएका थिए भने त्यहाँ रहेका धेरै ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदालाई भूकम्पले सामान्य क्षति बनाएको थियो। हनुमान ढोका क्षेत्रमा ५० बढी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा छन्।
महानगरपालिकाको हुनमान ढोका संरक्षण कार्यक्रममा आर्किटेक्ट इन्जिनियर अमित वज्राचार्यले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको काष्ठमण्डपको काम अगाडि बढिसकेको बताए। पटकपटक अवरोध हुँदै आएको काष्ठमण्डपको निर्माण प्रक्रिया स्थानीयको अगुवाइ अघि बढेको छ।
महानगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय अगुवाइमा भनेको समितिलाई दिइसकेको छ। तीन वर्ष प्रक्रिया अघि बढे पनि काष्ठमण्डप निर्माणको काम भने सुरु भएको छैन।
मैजुदेवलको समेत टेन्डर भएको इन्जिनियर वज्राचार्यले बताए। १० अवतारको मन्दिर भनेर चिनिने त्रैलोक्यमोहनको टेन्डर भए पनि स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेका छन्। त्यसकारण दशावतारको निर्माण गतिरोध आएको समाचारमा उल्लेख छ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा उपत्यकामा चार नयाँ सहरको अध्ययन अन्तिम चरणमा शिर्षकमा मुना कुँवरको समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चारवटा नयाँ सहर निर्माण गर्न अध्ययनलाई तीव्र बनाएको छ । ती चार सहरमध्ये दुईवटाको नक्सा अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा छ भने दुईवटा सहरको स्थलगत अध्ययन भइरहेको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई समेट्ने गरी ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीमा प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको हो ।
प्राधिकरणले काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लालाई समेटर काठमाडौं इशान (पूर्व–उत्तर) भक्तपुर जिल्लामा काठमाडौं आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) ललितपुर जिल्लामा काठमाडौँ नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम) र काठमाडौं जिल्लामा काठमाडौँ उत्तर नयाँ सहर विस्तार गर्न लागेको हो । उक्त सहरमध्ये भक्तपुर जिल्लाको काठमाडौँ आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) सहरको अध्ययन सकेर नापीको पनि ८० प्रतिशत काम सकिएको प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोकालीले बताए ।
उनका अनुसार ललितपुर जिल्लाको काठमाडौं नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम) सहरको नक्सा अध्ययनको काम पनि ७० प्रतिशत सकिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लालाई समेटर काठमाडौँ इशान (पूर्व–उत्तर) सहरको स्थलगत अध्ययनको कार्य भै रहेको उनले बताए ।
सरकारले नयाँ सहरको निर्माण पूर्वअध्ययनका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चार नयाँ सहरमध्ये काठमाडौँ इशान (ठूलो सहर) अध्ययनका लागि १५ महिना र अन्य सहर अध्ययन गर्न चार महिना तोकिएको छ । सहरको स्थलगत अध्ययनको कार्य गत चैतदेखि सुरु भएको हो । काठमाडौं इशान सहर विस्तारको जिम्मा फिनल्यान्डको हेलिको एन्ड अर्किटेक्स र नेपालको जेके एसोसिएट्सले लिएको छ । त्यस्तै, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा विस्तार हुन लागेको सहरको परामर्शदाताको रूपमा इआरएमसी, नेस्ट र एडा भन्ने नेपाली परामर्शदाता नियुक्त भएका छन् । काठमाडौँ जिल्लामा विस्तार हुन लागेको काठमाडौँ उत्तर सहरको परामर्शदाता भने नेपाली कम्पनी फुल ब्राइड र टिएएफसी कम्पनी हुन् ।
प्रारम्भिक चरणमा परामर्शदाताले सहरहरूको अध्ययनको कार्य सकेपछि नक्सा अध्ययनको काम हुनेछ । नक्सा अध्ययनपछि मालपोत कार्यालय र स्थलगत रूपमा नक्सा भिडाइन्छ । तत्पश्चात परामर्शदाताले प्राधिकरणलाई नयाँ गुरुयोजना प्रस्तुत गर्नेछन् । विकसित र पूर्वाधारसहितको सहर निर्माण गर्न प्राधिकरणले नयाँ सहर विस्तारको काम अगाडि सारेको समाचारमा उल्लेख छ ।
