काठमाडौं– केन्द्रीय विपद् उद्धार समितिको बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २७ भदौ २०७४ मा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए– बाढी क्षेत्रमा ६ महिनाभित्र बाढी प्रतिरोधक घर निर्माण गरिसक्नू ।’
६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन अन्तिम साता आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना बनाउन ‘विशेष बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना एकाइ गठन गर्याे । विशेष एकाइको आयोजना प्रमुखमा सुमन कर्ण नियुक्त भए ।
त्यसअघि सरकारले बाढीबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त बनेका घर पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख र आंशिक्ष क्षति भएकाका लागि १ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। बाढीले घडेरीसमेत नष्ट गरेको परिवारलाई थप ५० हजार रुपैयाँ निर्णयमा उल्लेख छ।
तर, बाढी गएको १० महिना बित्दा समेत १८ जिल्लाका ४० हजार ४ सय ६३ घरपरिवार टहरामुनी बस्न बाध्य छन्। बाढीका कारण आंशिक क्षति पुगेका २ लाख ३८ हजार १ सय १८ घर मर्मतमा पनि सरकारले उदासिनता देखाएको छ। गत वर्षको बाढीमा मात्र १ सय ३४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
आयोजना प्रमुख सुमन कर्ण पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा बाढीपीडितका घर बनाउन नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार बजेट निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएपनि निकासा नै भएको छैन।
सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यविधि तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइपनि अर्थले अझै स्वीकृत नगरेको उनले बताए । अर्थले स्वीकृत गरेर अगाडि बढाएमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ। त्यसपछि बाढीपीडक घर बनाउने बाटाे खुल्नेछ।
राहत घोषणा गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीको नेतृत्वमा सरकार छ। तर, सिरेटोमा हिँउद काटेका १८ जिल्लाका बाढीपीडितले घर बनाउन नपाउँदै फेरि अर्काे बर्खाको सामना गर्नुपर्ने त्रास कायमै छ ।
आयोजनाले तयार गरेर अर्थमा पठाएको कार्य्विधिमा घर पुनर्निर्माणका लागि दुई किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। इकाइले नियुक्त गरेको परामर्श दाताले घरको डिजाइन बनाएको छ, जुन घर २ कोठे हुनेछ । यद्यपी, बाढीपीडतले रकम थप गरेर ठूलो साइजको घर बनाउन सक्ने कर्णले बताए ।
बाढीले झापामा ८ सय ११, मोरङमा १२ हजार ९३, सुनसरीमा ३ हजार २ सय ३२, सप्तरीमा ४ हजार १ सय ४५, धनुषामा ६ सय ९३, महोत्तरीमा २ हजार ५ सय १६, सर्लाहीमा १ हजार ५ सय र मकवानपुरमा ३४ सय १३ घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार रौतहटमा ४ हजार २ सय ३४, बारामा १ हजार २ सय ११, पर्सामा ९ सय ८१, चितवनमा ५ सय ३, नवलपरासीमा ५ सय ७०, दाङमा ३ सय ५९, बाँकेमा २ हजार ४९, बर्दियामा २ हजार ३ सय ५१ र कैलालीमा १ सय ६१ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । इकाइ बाढीपीडितका लागि तत्कालीन राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको काम गने कार्यादेशसहित गठन भएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०७४ को बाढीमा करिब ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । बाढी र डुबानले आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीले सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपालनमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड, यातायातमा ३ अर्ब क्षति पुगेको थियो । यसैगरी, खानेपानी र सररफाइमा ८८ करोड र ऊर्जामा २२ करोडको क्षति भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत माघमा बाढीबाट प्रभावित १८ जिल्लामा १५ हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक राहत र १० हजार रुपैयाँ न्यानो कपडा खरिदका लागि राहत वितरण बाहेक सरकारले बाढीपीडतलाई केही गर्न सकेके छैन। गत जेठमा सरकारले प्रस्तुत गरेके अगामी अर्थिक वर्षके बजेटमा भूकम्प र बाढी पुनर्निर्माणलाई एउटै शीर्षकमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएपछि झनै अन्योल थपिएको छ।
