काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले नेपालले हवाई सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेको भन्दै प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।
मंगलबार आइकाओले संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डायनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई नेपालले आफ्नो हवाई सुरक्षा निगरानीका कमजोरीहरुलाई सम्वोधन गरेको भन्दै प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।
नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटाइएको ‘आइकाओ परिषद अध्यक्ष प्रमाणपत्र’ बुझ्न मन्त्री अधिकारी क्यानाडा पुगेका थिए । नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइएको प्रोत्साहन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसलाई ठुलो उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले हाकाहाकीसँग भने –‘नेपालले पहिलो पटक यो प्रमाणपत्र पाएको हो । यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धी हो ।’ उनका अनुसार २००९ र २०१३ मा आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर कमीकमजोरी भएको र अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम पालन नभएको टिप्पणी गरेको थियो । नेपालले सन् २०१७ मा सुरक्षा चासोको मापदण्ड पूरा गरेको र परिपालनको अवस्थामा विश्व औसत मापदण्ड भन्दा माथि पुगेको हुनाले नेपाललाई सो प्रमाणपत्र प्रदान गरेको महानिर्देशक पोखरेलले वताए ।
आईकाओले नेपालसहित बङ्गलादेश, बुर्किना फासो, कोस्टारिका, तान्जिनिया, रुवान्डा, इक्वेटरियल घिनी, रोमानिया, पानामा, कुवेत, जोर्डन, इन्डोनेसिया, पोर्चुगल र फिनल्यान्डलाई क्याउन्सिल प्रेसिडेन्ट सर्टिफिकेट प्रदान गरेको थियो ।
आइकाओको स्थलगत अनुगमन र अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै युरोपियन कमिसनले २०७० मंसिरमा आफ्ना सदस्य मुलुकभित्र नेपाली वायुसेवालाई निषेध गर्दै कालोसूचीमा राखेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डान प्राधिकरणले युरोपियन कमिसनका अधिकारीहरुलाई नेपालको हवाइ सुरक्षाको क्षेत्रमा चालेका कदमहरुका बारेमा निरन्तर जानकारी गराएरहेका थिए । विगत केही वर्षयता युरोपिएन कमिसनले नेपालको हवाई सुरक्षा कम्जोर भएको गुनासो व्यक्त गर्दै आएकोे थियो ।
साथै, नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा तत्काल चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा समेत सरकारलाई सुझाव दिदै आइरहेका छ ।
नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा वेला वेलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउने गर्दछ । केन्द्रमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल र अन्य विमानस्थलहरुको सुरक्षा निकै पेचिलो विषय हो । यति मात्र होइन, नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुले पनि यात्रुको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् ।युरोपियन कमिसनले नेपालमा भएका विभिन्न हवाई दुर्घनापछि गठन हुने जाँचवुझ आयोगले दिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा समेत चासो व्यक्त गरेको छ ।
उसले विगतमा अनुसन्धान समितिका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइरहेका छ ।सन् २०१७ मा अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्यन प्राधिकरणले सन् २०१३ देखि लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको थियो । युरोपियन कमिसनले लामो समयदेखि पाइलटको शैक्षिक योग्यता, उनीहरुलाई दिने तालिम लगायतका विषयहरुमा समेत प्रश्न उठाइरहेको छ ।
