विशाल बस्नेत
७ भदौ, महोत्तरी।
बहुसंख्यक मानिसहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको चुरेमा अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमणले गम्भीर संकटहरू देखापरेका छन् । पानीको संकट मात्र होइन वातावरणीय परिवर्तनले ल्याएको उथलपुथलका साक्षीहरू आजकल निकै चिन्तित छन् ।
दशकको छोटो अवधिमा नै विभिन्न वातावरणीय समस्याबाट तराई मधेसका सर्वसाधारण कसरी प्रताडित बनिरहेका छन् भन्ने चुरे अन्तर्गतका जिल्लाहरूको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ– महोत्तरी ।
१० वर्षअगाडि महोत्तरी बर्दिवास–३ को १६ बिघामा घनाजंगलकाबीच चरिचरण र घाँस दाउरा जाने गरेको सोही ठाउँका स्थानीय ललित बुढाथोकीलाई अझै ताजा सम्झना छ । १० वर्षअघि रुख मात्र ठडिएको देखेका बुढाथोकीलाई आजकाल उक्त क्षेत्रमा घर नै घर ठडिएको देख्दा कसरी त्यस्तो भयो भन्ने विषयले पिरोल्छ ।
‘देख्दादेख्दै जंगल अतिक्रमण गरेर घनाबस्ती बस्यो अनि हामीले देखेको जंगल एकादेशको कथा वन्यो’, बर्दिवास–३ स्थित नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनको अध्यक्षसमेत रहिसकेका वुढाथोकीले ऊबेला सम्झँदै भने, ‘अहिले घर भएको ठाउँ कामीडाँडा सामुदायिक वनमा पर्दछ त्यो नक्साले पनि देखाउँछ ।’
अर्की स्थानीय सविता भण्डारी पनि त्यहाँ बसेको बस्तीलाई लिएर अचम्ममा परेको वताउँछिन् । सामुदायिक वनकै अधिनमा उक्त क्षेत्रमा २०७१ सालसम्म वृक्षरोपणसमेत भएको भण्डारीलाई सम्झना छ । ‘जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाउने कतिपयलाई २०७६ सालसम्म पनि तत्कालीन वडा–३ का वडाध्यक्ष राजन ढुंगानाले सिफारिस दिनसमेत अस्वीकार गरेका थिए । ‘पछि त पूरै ठाउँ नै भरियो । वन क्षेत्रबाट नै सडक निर्माण गरियो अनि जग्गा बाक्लै किनबेच हुन थाल्यो ।’
वन विभागले प्रत्येक ३–३ वर्षमा वन क्षेत्रको नक्सांकन गर्दै आएको छ । २०७६ मा यही ठाउँमा नापजाँच हुँदा ५८ दशमलव ३० हेक्टर वनमध्ये ५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको पुष्टि भएको थियो । त्यसयता क्रमशः यस क्षेत्र फँडानी गरेर बस्ती बसाउने र जग्गा किनबेच गर्ने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लोपटकसमेत थप ५ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वडाका अध्यक्ष विराट विष्ट पनि १६ बिघालगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आसपासका क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा नै परेको दावी गर्छन् । आफूले देख्दादेख्दै घना सिसौ घारी फँडानी भएर बाक्लै बस्ती बसेको अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ ।
भू–माफियाहरूको डरलाग्दो हर्कत
बर्दिवास–१ र ३ को सिमानामा रहेको रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन फँडानी गरी २०७७ पुस महिनामा भू–माफियाहरूले रातारात आफ्नो नाममा बनाएको अझै स्थानीयहरूले बिर्सन सकेका छैनन् । बर्दिवासकै स्थानीय कृष्ण गौतम र विमल आचार्यले २ बिघा ३ कठ्ठा साढे ७ धुर जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै ५ बिघा क्षेत्रफलमा घेराबार लगाएपछि वन अतिक्रमणको प्रमाण सतहमा आएको थियो ।
देखादेख सामुदायिक वनलाई भू–माफियाहरूको पोल्टामा सुम्पिन सहयोग गर्ने वन समितिका पदाधिकारीदेखि नापी, मालपोत, वनका कर्मचारीहरू अहिले कतिपयले कानुनी सजाय भोगिरहेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो आधा दशकको अवधिमा जिल्लाभरी ८ सय हेक्टरभन्दा बढी वन विभिन्न वहानामा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।
व्यापक फँडानी र वन अतिक्रमण
जिल्लामा अहिले सागरनाथ वन परियोजना, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन लगायतका वनहरू छन् । तर धेरै क्षेत्रफल ओगटेको सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गतको वनलाई मुख्य मानिन्छ ।
२०७८ को तथ्यांकअनुसार यो परियोजना अन्तर्गत ६ हजार २ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । २०८१ मा आएर यो क्षेत्रफल १० प्रतिशतले खुम्चिएको छ । परियोजनाको महोत्तरी सूचना अधिकारी प्रेम उपाध्यायका अनुसार वनको क्षेत्रफल निरन्तर घटने क्रममा छ । २०७८ सालमा मापन भएको जम्मा क्षेत्रफल मध्ये ४१.८९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको परियोजनाले जनाएको छ ।
विशेषगरी गौशाला नगरपालिकाको कुसमाडी, लक्ष्मिनिया, बर्दिवास नगरपालिकाको हात्तिलेट, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दायातर्फ व्यापक मात्रामा अतिक्रमणमा परेका छन् ।
जिल्लाको २२ हजार २ सय ४६ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये सागरनाथ वन परियोजनाले मात्र ५ वर्षअगाडि ३३ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको थियो । तर त्यो अहिले खुम्चिएर २८.०७ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको छ ।
जम्मा क्षेत्रफलमध्ये ७९ प्रतिशत त नदीउकास क्षेत्रले ओगटेको छ । जसको कारण वर्षायाममा हुने अधिक वर्षाले वनमा नोक्सान पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । अझ वर्षायाममा औसत १ हजार ५ सय मिलिमिटर पानी पर्ने र गर्मीयाममा ४० सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम पुग्ने हुँदा वर्षायाममा बाढी र कटान अनि गर्मीयाममा डढेलोको कारण थप वनविनास हुँदै गएको मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको बुझाइ छ ।
वन अतिक्रमण राजनीतिक संरक्षणसमेत बनेको वन अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा भएका कतिपय अतिक्रमणमाथि हामी आफैँलेसमेत एक्सन लिन सकेका छैनौँ’, सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘हटाउने प्रयास गर्छौं । तर राजनीतिक नेतृत्वबाट ठुलो प्रेसर खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्दिरको आडमा जंगल हत्याउने खेल
अझ बिघौँबिघा जंगल अतिक्रमण गरी विभिन्न भगवान्का नाममा बनाइएका मन्दिरका संरचनाहरूले सरोकारवालालाई गिज्याएको मात्र छैन, जंगलभित्रै मानव बस्ती बसाउने बहानासमेत मिलेको छ जुन सागरनाथ वन परियोजनामा देख्न सकिन्छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित बर्दिवासको भब्सी पुल पार गरेपछि यस जंगलभित्र दर्जनभन्दा बढी विभिन्न मन्दिर छन् । मन्दिरसँगै चलाइएका होटल व्यवसाय, सवारीसाधनका वर्कसप तथा उनीहरूको बसोबासले जंगल अतिक्रमण गर्न मन्दिरको सहारा वनेको वन अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मन्दिर स्वरूपमा बनाइएका संरचनाहरू मन्दिरजस्ता देखिए पनि कुनचाहिँ भगवान्को हो भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन । गौशाला–सम्सी सडकखण्डका आधा दर्जन मन्दिरमध्ये २ वटा मन्दिरको मात्र नामकरण गरिएको छ, एउटा ‘विश्वकर्मा बाबा’ र अर्को ‘पूर्णेश्वर मन्दिर’ ।
स्थानीयका अनुसार पूर्णबहादुर नाम गरेका व्यक्तिले मन्दिर बनाएपछि यो मन्दिरको नाम नै ‘पूर्णेश्वर’ राखिएको हो । गौशाला नगरपालिकाका स्थानीय रजनी महतोका अनुसार पूर्णबहादुर सर्लाही लालबन्दीतिरका हुन् । उनले जंगलभित्रै अन्य विभिन्न मन्दिर बनाएर आफूअनुकूल नामकरण गरेका छन् ।
बर्दिबास र गौशालाको सिमाना नजिकै माईस्थानमा एउटा सानो मन्दिर छ । अनि यही मन्दिरको वरपर आधा दर्जन होटलहरू छन् भने कसैले टहरा बनाएर बसोबास नै गर्दै आएका छन् ।
गौशाला लक्ष्मीनिया घर भएकी प्रमिला शर्मा झन्डै १५ वर्षअघि बर्दिबासतिरका एक व्यक्तिसँग १० हजार रूपैयाँमा जग्गा किनेर बसेको बताउँछिन् । उनले किनेको भनिएको जग्गा पूर्णरूपमा जंगल क्षेत्रमा पर्छ । उनी बस्ने ठाउँ वरपर फँडानी गरेर अहिले झन्डै १ कठ्ठा आफ्नो कब्जामा बनाएकी छन् । जंगलभित्रै बाख्रा पनि पालेकी छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको नै प्रोत्साहन
टुटेश्वर घर बताउने लालकुमारी चेरुतर्फ जाने वनभित्र वसेको १० वर्ष भयो । उनले यहाँ बस्नका लागि घर मात्र होइन होटलसमेत सञ्चालन गरेकी छन् । ‘मेरो श्रीमानले बर्दिवास–१ बस्ने गंगा दाइसँग यो ठाउँ खरिद गर्नुभएको हो’, उनले भनिन् । ‘कहिलेकाहीँ प्रहरी आएर हामीलाई यहाँबाट जानुपर्छ भन्छ । तर वनको कार्यालयभन्दा पनि अगाडि आएर हामी बसेका हौँ । वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराओस् हामी यो ठाउँ छाड्न तयार छौँ ।’
वडा–४ को कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा पसल र व्यापार गरेबापत निश्चित शुल्क नै उठाउने गरेको छ । बर्दिवास–५ चेरूका लीलानाथ अधिकारी प्रत्येक टहराहरूसँग वडाले पैसा उठाउने र बजारको नाममा ठेक्कासमेत लगाउने गरेको बताउँछन् ।
‘यसले वन अतिक्रमण र वन विनास वनाउने प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ अधिकारीले भने । ‘यो ठाउँलाई वडाले बजार भनेर ठेक्का लगाउने र स्थानीय कृषि उपजलाई यहीँबाट बिक्रीवितरणसमेत गरिन्छ ।’
जिल्लाभरीका ४० वटा वडाहरूको स्वामित्व रहेको यो वनमा मात्र १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको वनका अध्यक्ष रामछविला यादवले जानकारी दिए ।
२०७८ सालमा मापन हुँदा १ हजार १ सय ७८.१६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको यो वनमा ३२ हजार १ सय ५६ घरधुरी, १ लाख ७२ हजार ४ सय ६७ जनसंख्या रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका अनुसार उपभोक्ताहरूको संख्या थप बढ्दा वन नष्ट हुने र अतिक्रमणमा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ ।
जिल्लामा अहिले गढन्त साझेदारी वन, टुटेश्वरनाथ साझेदारी वन र वाके मरहा साझेदारी वन गरी ३ वटा साझेदारी वन रहेका छन् । जसमा गढन्तले १ हजार १ सय ७७ हेक्टर, टुटेश्वरनाथले ९ सय ९८.०९८ र वाके मरहाले २ हजार २ सय ६३.४६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यी वनहरू सबै बर्दिवास नगरपालिकामा पर्दछन् ।
भू–माफियाहरूको गिद्दे नजर
जिल्लामा जम्मा ७६ वटा सामुदायिक वन छन् । ७६ वटा सामुदायिक वनले ७ हजार ९ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।यी वनहरू नै विशेषगरी अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ७ लाख १४ हजार ५ सय ७४ पशु चौपाया किसानहरूले घरगोठमा पालेका छन् ।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि घाँस र चरिचरणका लागि यिनै वनमा किसानहरू निर्भर छन् । परिणामस्वरूप वृक्षरोपण गरेका हजारौँ विरुवाहरू नष्ट हुने, फडानी हुने र अस्थायी बासस्थान बनाएर अतिक्रमण गर्ने ठुलो समस्या बन्दै गएको वन अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘कतिपयले त सिन्धुलीतिरबाट गोठ लिएर आउने र स्थायीरूपमा नै वन फडानी गरेर खेतीपाती गर्ने गरेकोसमेत देखिन्छ ।’ जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख अजय मिश्रले भने । ‘यो समस्या बर्दिवास–४ को उपल्लो क्षेत्र बरडाँडातिर पनि देखिएको छ ।’
पछिल्लो समय भू–माफियाहरूको कारण पनि सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन कार्यालयको निष्कर्ष छ । अहिले वन कार्यालय फडानी गरेर अतिक्रमण गर्नेविरुद्व लडिरहेको प्रमुख मिश्रको भनाइ छ ।
मसलाका रूखः वन विनाशको अस्त्र
मधेसमा दिनानुदिन पानीको संकट गहिरिरहेको र भूमिगत पानीको सतह गहिरिएर इनारहरू सुक्न थालेपछि यसको दोष मसलाका रूखलाईसमेत दिन थालिएको छ ।
अमेरिकाको नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनले समेत पातहरूमा एसिड हुने हुँदा माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउने र पानी बढी सोस्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘यो रूखमा चराचुरूंगीले त बासस्थान बनाउँदैनन् त्यसमाथि कीरा, पतंगसमेत भेटिँदैन । त्यसैले यो रूखलाई पर्यावरण विरोधी हो भन्न सकिन्छ’, पर्यावरणविद् नागदेव यादवले भने, ‘भूमिगत पानीको मुहानसमेत यो रूखले सखाप बनाइरहेको देखिन्छ ।’
सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको फुड एन्ड एग्रीकल्चर अर्गनाइजेसनले गरेको अध्ययनमा ४ सय एमएलदेखि १ हजार २ सय एमएलसम्म वार्षिक वर्षा नहुने ठाउँमा यो रूखलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनमा यो रूखले अक्सिजनमा समेत खासै सहयोग नगर्ने र तापक्रम असन्तुलन बनाइराख्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनमा समेत न्यून भूमिका खेल्ने देखिएको छ । यो रूख पानी, पर्यावरणीय र वन विनाशका हिसाबले हानिकारक नै छ भन्ने विषयलाई पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाको सरकारले समेत महसुस गरेको देखिएको छ । यसकै कारण पर्यावरणमा हानि पुगेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै ३ लाख वर्गमिटरमा फैलिएका रुखहरूलाई विस्थापन गरिएको गरेको छ ।
चुरे क्षेत्र विनाशले जलाधारमा गम्भीर असर
उत्तरी क्षेत्रमा भएको निरन्तर वन विनासले उत्तर र दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरूमा पानीको समस्या बर्सेनि बढिरहेको छ । महोत्तरीको मुख्य नदी रातुमा मिसिने खहरे खोला मात्र १ सय ६६ भन्दा बढी छन् ।
चुरेको मुहानबाट सदावहार देखिरहने पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन् । जसको मुख्य कारण वनविनास नै भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास संरक्षण समितिका सदस्य–सचिव गणेश पौडेल बताउँछन् ।
एक तथ्यांकअनुसार महोत्तरीमा बर्सेनि ५ हजार मानिसहरू कृषि कर्मबाट विस्थापित बनिरहेका छन् । सामान्यतयाः पूर्णरूपमा नखादिएको, खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिकरूपले यो क्षेत्र निक्कै संवेदनशील रहेको छ ।
एकातिर चुरे तथा वन दोहनले भूमिगत पानीमा गम्भीर समस्या बनिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वच्छ हावा र हरित वृद्विमा ह्रास आइरहेको राष्ट्रपती चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिले नै निष्कर्ष निकालेको छ ।
महोत्तरीमा बर्दिवास नगरपालिका मात्र चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । नगरको वडा–१, ३, ४, ५, १० र ११ पर्ने चुरे क्षेत्रको १६ हजार ४५७ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । ३६ हजार ९ सय ६३ जनसंख्या त चुरे क्षेत्रमा नै बसोबास गर्छन् ।
चुरे भएर बग्ने मुख्य नदीहरू रातु, वाके, मरहा र जंघा नदी छन् । जिल्लाको १ लाख ३७ हजार ९ सय २ घरधुरी मध्ये ८० प्रतिशत घरधुरी कृषिमा नै आश्रित छन् । यसमध्ये ८ हजार ८ सय ७९ घरधुरी त चुरे क्षेत्रमा नै बसोबास गर्छन् ।
चुरे क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित दोहनले जलेश्वरसम्म खनिएका बोरिङहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जलेश्वर नगरप्रमुख सुरेश साह सोनार उत्तरी क्षेत्रमा भएको व्यापक वन फडानी र दोहनलाई रोक्न नसकिए केही वर्षभित्रमा नै दक्षिणका पालिकाहरूमा पानीको हाहाकार बन्ने बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्ष हाम्रा पालिकामा आइरहने कलहरू सुकेका थिए’, प्रमुख सोनारले भने । ‘यसपालि त्यो समस्या थप बढेर जाने देखिन्छ अब माथिल्लो चुरे क्षेत्र कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अभियान नै चलाउनुपर्छ ।’
किन वन विनास भइरहेको छ ?
सहरीकरणको विकाससँगै चुरे क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने भू–माफियाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । अव्यवस्थित र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने र जग्गाको महत्व बढदै गएपछि आफू बसेको ठाउँको वरपरको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर आफ्नो स्वामित्वको दायरा बढाउने टड्कारो समस्या बनेको जनप्रतिनिधिहरूको नै निष्कर्ष छ ।
चुरे क्षेत्रमा भएको जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइले पनि दोहनले तीव्रता पाएको छ । विनायोजनाको विकास, नदीजन्य पदार्थको दोहन, वन पैदावरको दोहनजस्ता कारणहरू समग्र चुरे विनासको कारक वनेको वन महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष सोम शर्मा बताउँछन् । ‘जसको परिणामहरू जलवायुजन्य जोखिम, भूमिगत पानीको अभाव, आगलागी, पारिस्थितिक प्रणालीमा असरजस्ता विकराल समस्याहरू सिर्जना बन्दै गएका छन्’, अध्यक्ष शर्माले भने ।
जिल्लामा धेरैजसो भूमिहीन किसान रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार कूल जनसंख्यामध्ये २९.०५ प्रतिशत भूमिहीन, ३ कठ्ठा भन्दा कम हुने १५ प्रतिशत, १५ कठ्ठासम्म हुने १७.२ प्रतिशत, १५ कठ्ठादेखि १.५ बिघासम्म हुने १४.१ प्रतिशतमात्र रहेका छन् । १.५ बिघादेखि १५ बिघामाथि हुने २३ प्रतिशत किसान रहेका छन् । एकै परिवारको ठुलो संख्या हुने र त्यसमाथि पनि भूमिहीन किसानको संख्या ठूलो भएको हुनाले पनि वन अतिक्रमणमा परेको वन विज्ञहरू बताउँछन् ।
त्यसमध्ये स्थानीयहरूले ७ लाखभन्दा बढी पशु चौपाया पालन गरेका छन् । जसको निर्भरता जंगलमा नै रहन्छ । वन विनासको अर्को कारण दाउरा पनि हो । जिल्लाका धेरैजसो ठाउँमा अहिले पनि खाना पकाउन दाउराको नै प्रयोग गरिन्छ । २०७८ सालको तथ्यांकअनुसार ९४ हजार २ सय २९ घरधुरी मध्ये ५० हजार ९ सय ८१ घरधुरी कच्ची घरमा बस्छन् जुन परिवार अहिले पनि पूर्णरूपमा दाउरामा नै निर्भर छन् ।
रातारात जंगल फडानी हुनुमा फर्निचर उद्योग र स–मिल उद्योगपतिहरूको पनि हात रहेको वनका कर्मचारीहरू बताउँछन् । जिल्लामा वन पैदावारमा आधारित ५८ वटा स–मिल, २७ वटा फर्निचर उद्योग, दाउरा, कोइलाका माध्यमबाट सञ्चालन भएका ९१ वटा त इँटा उद्योग छन् । वन कार्यालयका अनुसार काठ तस्करीदेखि अतिक्रमण धेरैजसो सामुदायिक वनमा भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
नियन्त्रणको प्रयास फितलो
वन फडानी, नदीजन्य पदार्थको अवैधानिक दोहनजस्ता क्रियाकलापहरूले चुरेमा मात्र होइन तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।
तर यसलाई रोक्न विभिन्न आधारहरू बनाउन सकिने चुरेविज्ञ विजय सिंह बताउँछन् । ‘चुरे संरक्षणका लागि पहिले त ऐनहरू नै बनाउनुपर्छ । सरकारले बेला–बेलामा चुरे नै सिध्याउने गरी ल्याउने कतिपय अध्यादेश तथा योजनाहरू डरलाग्दा छन् तर हामीले त्यसलाई रोक्न पनि सफल भएका छौँ’, सिंहले भने ।
उनको बुझाइमा ‘चुरे संरक्षणका लागि वनेका योजनाहरू पनि अप्रभावकारी बनिरहेका छन् । चुरे उत्थानशील परियोजना, राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिजस्ता संस्थाहरूले चुरेमा नै काम गरिरहेका नै छन् । केही परिवर्तन भए तापनी अझै गर्न बाकी धेरै छन् ।’
नदीउकास जग्गाहरूलाई वन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न चुरे उत्थानशील आयोजनाले त प्रमुख उद्देश्य नै बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा यस आयोजनाले ९ लाख ६५ हजार बिरूवा उत्पादन गरी वन पुनर्जीवन र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार गरी उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्याउने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउन सन् २०२७ सम्मका लागि यो परियोजना सञ्चालित छ ।
यस अवधिसम्म १२ हजार ७ सय ९२ हेक्टर सामुदायिक व्यवस्थापनको प्राकृतिक वन क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने र ५ हजार ८ सय ४० हेक्टर नयाँ वृक्षरोपण गरी वन स्थापना गर्ने परियोजनाले लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये महोत्तरीमा रातु नदी उकास जग्गालाई वन क्षेत्रकोरूपमा विकास गरी सुरक्षा गर्ने र ५३ हजार ४२ हेक्टर क्षेत्रफल रातु नदी उकास तथा आसपासमा रहेको जग्गालाई वनको रूपमा विकास गर्ने वनविज्ञ डा. छोटेलाल चौधरीले बताए ।
रातु नदीअन्तर्गत मात्र ९ हजार ६ सय ४७.१ हेक्टर वन पर्दछ भने ३ हजार ९ सय २८.७ हेक्टर क्षेत्रफल नदीउकासअन्तर्गत पर्दछ । अतिक्रमणको दायरा डरलाग्दो ढंगले अगाडि बढ्दा मानव अस्तित्व र हरित वृद्धिमा चिन्ता र चासो पनि उत्तिकै छ । सन १९९५ देखि २०१० सम्म गरिएको एक अध्ययनले ३८ हजार ५१ हेक्टरले घटेको थियो जुन वार्षिक रूपमा ०.१८ प्रतिशतका दरले घटेको थियो ।
अहिले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले घटिरहेको नयाँ अध्ययन र अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
वनलाई समृद्धिसँग जोड्न सकिने पनि प्रशस्त आधारहरू छन् । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार चुरे वन क्षेत्रमा २ सय ८१ प्रकारका रूख, १ सय ८६ वटा बुट्यान प्रजाति, ३ सय २२ प्रकारका जडिबुटी प्रजाति, ७४ प्रकारका जीवजन्तु छन् ।
चुरेको कूल क्षेत्रफल १८ लाख ९८ हजार २ सय ६३ हेक्टर मध्ये वनले मात्र १३ लाख ७३ हजार ७ सय ४३ हेक्टर (७२.३७ प्रतिशत) ओगटेकोे छ जसलाई वाह्य र आन्तरिक पर्यटनको रोजाइ बनाउन सकिने महत्वपूर्ण आधारहरू भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
तर मधेसको जीवनरेखा मानिने चुरे संरक्षणमा सरकार नै उदासीन देखिएको चुरेविद्हरू बताउँछन् । उदाहरणका रूपमा वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत २ असार, २०७१ मा गठन भएको राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिलाई लिन सकिन्छ जुन आफैँमा संकटपूर्ण अवस्थामा छ ।
समितिले चुरे ऐन बनाउन सरकारसमक्ष पेस गरेको ड्राफ्ट अझै स्वीकृति हुन सकेको छैन अझ सरकार समिति नै खारेज गर्ने तयारीमा छ । चुरेविद् विजय सिंहले समितिमा भएको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै समिति खारेजी गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘समितिको कमीकमजोरी भएर सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको होला । तर, त्यो कमीकमजोरी कसरी समाधान गर्ने भनेर लाग्ने हो, खारेज गर्नु विकल्प होइन’, उनले भने ।
मधेसको जीवन रेखा अर्थात चुरे संरक्षित भए यहाँको जीवन सभ्यता जोगिन सक्छ । यस सन्दर्भमा सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरूरी भएको बताउँदै पत्रकार धर्मेन्द्र झा बरू समितिलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
गत ६ वैशाखमा सौर्य दैनिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
