काठमाडौं– नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन्को अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति) मार्फत् नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् एवं बिक्रीको ठेक्का आह्वान एवं स्वीकृत हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
‘अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपहानगरपालिका र महानगरपालिका) ले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को ठेक्का दिने अधिकार पाउँछन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दीनेश थपलियाले भने, ‘अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइने छ ।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र बिक्रीसम्बन्धी कार्याविधि बन्ने क्रममा रहेको र कार्यविधिले पूर्णता पाएसँगै कार्यान्वयनमा जाने सचिव थपलियाले बताए ।
यसअघि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्का लागि प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइईई) सम्बन्धीत मन्त्रालयमार्फत् हुँदै आएकोमा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै उक्त अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइन लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघलाई गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी बालुवाको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कर संकलन गर्न पाउनेछ । तर, प्रादेशीक तहमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून अझै बनिनसकेको सहसचिव नेपालले बताए ।
यसअघि मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खानन् भए÷गरेमा जिल्ला विकास समितिले कारबाही गर्ने गरेको थियो, भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको विषयगत कार्यालयसहितको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने गरेको थियो। अब उक्त अनुगमन समिति नै रहने कि नयाँ ढाँचामा बन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।
सचिव थपलिया भन्छन्, ‘यसअघि अनुगमनको पाटो फितलो भएको महसुस गरेका छौं। कार्यविधिमार्फत् कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर अन्तर मन्त्रालयबीच पनि छलफल भइरहेको छ।
नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने, १ दशमलव ५ देखि दुई मिटरभन्दा गहिरो खन्न पाइँदैन । तर, नियमकानुनको कुनै पालना भएको पाइँदैन् ।
