कैलाली–कर्णाली नदी संरक्षणका लागि आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिगत र कानुनी पक्षलाई समेटेर नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले वृहत् अध्ययन गरेको छ ।
यूएसएआइडी अन्तर्गत पानी परियोजनाको सहयोगमा संस्थाले उद्गमस्थल कैलाशदेखि गंगासम्म कर्णाली नदीको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षहरूका बारेमा वृहत् अध्ययन हो। कर्णाली नदीको वातावरणीय तथा सामाजिक महत्वको विश्लेषण र अध्ययनका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको टिम खटिएको थियो ।
यो अध्ययन सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म (४४ दिन) गरिएको थियो। उक्त अध्ययनका लागि सो टिमले १,०८० किलोमिटरको यात्रा गरेको थियो। नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मौसम खनालले ४४ दिनको अन्वेषणमा पानीको गुणस्तर, जैविक विविधताको तथ्याङ्क सङ्कलन, भौगोलिक अवस्थाको अवलोकन, कर्णाली नदी कोरिडोर व्यवस्थापनको अध्ययन गरिएको जानकारी दिए। अध्ययनका क्रममा माछाका प्रजाति र सङ्ख्यामा गिरावट आएको पाइएको उनले बताए जुन चिन्ताको विषय हो।
जथाभाबी माछा मार्ने शैलीमा परिवर्तन नआएका कारण सङ्ख्या र प्रजाति घटेको हो। अध्ययनले कर्णाली नदीको आसपासमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको समेत औँल्याएको छ। अध्ययनका अनुसार नदीको व्यवस्थापन र यसको दीर्घकालीन संरक्षणका विषयमा चेतनाको अभाव रहेको छ। नदी व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय जनता नै जागरूक हुन आवश्यक रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कर्णाली नदीको जलस्रोत मुगु कर्णालीले ४२ प्रतिशत र भेरीले ३५ प्रतिशत ओगटेको छ। कर्णाली नदीको पानीको गुणस्तर अहिलेसम्म राम्रो रहेको र यसको बहुउपयोग भइरहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ। कर्णाली नदीमा २७ प्रजातिका जलीय जीव पत्ता लागेको र त्यसमा पनि असला माछा अत्यधिक रहेको अध्ययनले देखाएको छ। साथै यसका मुख्य तथा सहायक नदीमा सहर माछा र तल्लो कर्णाली तथा मोहना नदीमा डल्फिन रहेका छन्।
माथिल्लो कर्णालीमा पानीको सदुपयोग नभएको, नदीको महत्त्व र वातावरणीय चेतनामा कमी भएको, पर्यटनको सम्भावना भए पनि गरिबीका कारण कम विकास भएको अध्ययनले देखाएको छ। मध्य कर्णालीमा सिँचाई तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास भए पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी जथाभाबी खनिएका ग्रामीण सडक, विध्वंसात्मक माछा मार्ने कार्यले भौगर्भिक जोखिम तथा प्रकोप बढाएको अध्ययनले देखाएको छ।
नदीभित्र बनाइएका संरचनाले जैविक प्राणीहरूको दैनिक जीवनशैलीमा असर पु¥याएको खनालले बताए। उनले अध्ययनका क्रममा नदीमा तीन किसिमका संरचना तटबन्ध, बस्ती संरक्षण, सिँचाई डाइभर्सनहरू बनाइएका छन् जसले अन्य क्षेत्रमा पानीको प्रवाह बिग्रार्नुका साथै अनियमित तरिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन बढ्दा जैविक प्राणीमा बाधा अवरोध पुगेको उनले बताए।
कर्णालीमा वैकल्पिक ऊर्जा
कर्णाली क्षेत्रमा विविध ऊर्जाको अवसर सिर्जना गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता रहेको खनालले बताए । कर्णाली नदी कोरिडोर व्यवस्थापनको अवधारण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘ठुला जलविद्युतबाहेक कर्णाली बेसिनमा अन्य विकल्पसहितको विकास गर्न सकिन्छ। यसका सहायक नदीमा साना जलविद्युत विकास (एक सय किलोवाट देखि १० मेघावाट), उच्च सौर्य सम्भावना भएका क्षेत्रमा समुदाय वा व्यक्तिगत सौर्य प्रणाली, सौर्य सिँचाई (पम्पिङ्ग) को निर्माण र हावा ऊर्जाका लागि थप अध्ययन गरिनुपर्ने छ ।’
त्यस्तै कर्णाली नदी जलयात्रामा विश्वकै उत्कृष्ट १० नदीहरूमध्ये एक रहेको खनालले बताए। उनले आगामी दिनमा कर्णालीको पवित्रतामा ध्यान दिँदै नदी कोरिडोर निर्माण, बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। यसका लागि स्थानीय समुदायहरूलाई संलग्न गराउनु पर्ने उनले बताए। अध्ययनले पहिचान गरेका कर्णाली नदीका पाँच खण्डहरूलाई कानुन बनाएर नदी संरक्षण क्षेत्रका रूपमा तोकिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
जलीय जैविक प्राणी संरक्षण क्षेत्र तोकिनुपर्ने
अध्ययनले कर्णालीका विभिन्न भागलाई जलीय जैविक प्राणी संरक्षण क्षेत्र तोकिनुपर्ने देखाएको छ। अध्ययनका अनुसार ठुलीगाडभन्दा १६ किमी तल र सेतीको दोभानदेखि १० किमी माथिसम्म ‘सहर माछा संरक्षण क्षेत्र’, गेरुवा नदीको चिसापानीदेखि भारत सीमा र मोहना नदीको ४ किमी खण्डसम्म ‘डल्फिन संरक्षण क्षेत्र’ तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी दिनमा नदीको स्रोत र महत्वका बारेमा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने, रणनैतिक र दिगो जलविद्युत विकास गर्नुपर्ने, नदी संरक्षण कानुन बनाउनु पर्ने, जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा थप पहल गर्नुपर्ने, अहिले निर्माण भइरहेका सडक वातावरणमैत्री हर्नुपर्ने खनालले बताए ।
