काठमाडौँ – संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका सरकारले कार्य सञ्चालन सुरु गरेसंगै प्राकृतिक श्रोतसाधनको विषयलाई लिएर विवाद देखिन थालेका छन् ।
प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोगको विषयलाई लिएर विवाद देखिन सुरु गरेका हो। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्वर ५ र कर्णाली प्रदेशबीच प्राकृतिक श्रोतको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले ८ वैशाखको प्रदेशसभा वैठकमा कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउमा डाइभर्सन गर्न नदिने घोषणा गरे । “गण्डकी प्रदेशको सहमतिविना कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न पाइदैन, डाँडो छेंडेर कसैले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ। यो नदी ५ नम्वर प्रदेशको मात्र होइन ।” मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ्ले ८ वैशाख २०७६ को प्रदेशसभा वैठकमा बोल्दै भनेका थिए ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरी तिनाउमा ल्याउने गरी अहिले अध्ययन भइरहेको छ। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरेर प्रदेश नम्वर–५ को तिनाउमा ल्याएर रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिंचाई पुर्याउने उद्देश्य सरकारको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन सुरुगरेपछि कालीगण्डकीको विवाद सतहमा आएको छ । स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ जिल्लाको कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रसंग जोडिएका गाउँ तथा नगरपालिका समेत तिनाउ डाइभर्सनको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
त्यसैगरी यस्तो खालको विवाद कर्णाली प्रदेश र प्रदेशनम्वर ५ बीच पनि देखिन्छ । उत्तरगंगा नदीलाई डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा ल्याउने योजनाको रुकुम र कर्णाली प्रदेशले विरोध गरेका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश सदस्य धनबहादुर बुढा उत्तरगंगा डाइभर्सनको योजना सफल हुन नदिने बताउँछन् । “उत्तरगंगा रुकुमेली जनताको प्राण हो, डाइभर्सन हामीलाई मान्य छैन,” बुढाले भने । कालीगण्डकी तिनाउ उत्तरगंगा, र भेरी बबई डाइभर्सनमा जस्ता ठूला आयोजनामा देखिएका विवाद असान्दर्भिक र दुर्भाग्य पूर्ण भएको पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् ।
उनका भनाईमा ठूला आयोजनामा आएका यस्ता खाले विवादले अहिलेभन्दा पनि झ्न जटिलता उत्पन्न भएर हाम्रो विकासको गति उल्टो दिशातिर जाने खतरा बढेको छ । यसैपनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्तीका कारण प्रगती सन्तोषजनक थिएन । अझ् त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न बखेडा निकाल्दा विकासको स्थिती अहिलेको भन्दा झन उल्टा ेदिशामा जाने आचार्य बताउँछन् । प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोगको विषयमा विवाद उत्पन्न हुनुमा विगतलाई पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा अध्ययन विनानै स्थानीयलाई सेयर दिने नाममा गरिएका निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको आचार्य बताउँछन् ।
“लाभको बाँडफाँडको विषयमा विगतमा स्थानीयको विरोधलाई थामथुम गर्न गरिएको निर्णपनि जिम्मेवार छन्,” आचार्य भन्छन् “हिंजो निर्णय गर्ने केन्द्र मात्र थियो, अहिले संविधान र कानुनले नै स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ, विवादलाई झन् संस्थागत गरिएको छ, समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने समस्या आउँछ ।”
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने प्राकृतिक श्रोत बाँडफाँडका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र संविधानमै आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहेकाले विवाद नआउने गरी आयोगले काम गर्ने बताउँछन् । आयोगका सदस्य नियुक्तिमा भएको ढिलाई र कतिपय व्यवस्थापकिय लगायतका कामले आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य भने संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यविविधिमा भएका व्यवस्था तथा राजनीतिक दलहरुको अर्कमण्यता दोषि रहेको बताउँछन् । “प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाँडको विषय मिलाउन नसक्ने होइन, वस्तुगत आधारमा त्यस्ता जटिलतालाई मिलाउन सकिन्छ,” आचार्य भन्छन् “सरकारको अर्कमन्यताले यस्ता विवाद देखिएका हुन्, विवादका विषय टुंगो लगाउने जिम्मा विज्ञहरुलाई छोडिदिनुपर्नेमा राजनीति गफ र भाषणबाजीको विषय बनाउँदा समस्या आएको हो ।”
आयोगका अध्यक्ष पौडेल संविधान र कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्था र अभ्यासको कमिले पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएको र ती विषहरु समयक्रमसंगै मिल्ने बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा गिटि, वालुवा, ढुँगा र यार्साबाट प्राप्त राजश्वको वाँडफाँडको विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजश्व प्रदेश सरकारमा बुझाउनु पर्ने भएपनि जेठ अन्तिमहप्ता सम्म स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई ६० र प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशतको अनुपातमा हुने उल्लेख छ । तर स्थानीय सरकारले प्राप्त राजश्व प्रदेश सरकारमा नबुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक डम्वर अर्याल बताउँछन् । विरेन्द्र नगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदी प्रदेश सरकारलाई आफूहरुले बुझउनुपर्ने दायित्तव बुझउने बताउँछन् । कानुनका जटिलताले पनि स्थानीय तहको बुझईमा फरक छ । संविधानको अनुसूची–९ सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्कलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझ अधिकार सूचिमा समावेश गरिएको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन बनाएर स्थानीय तहलाई कर तोकेको हो ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल प्राकृतिक श्रोतसाधनका विषयमा नयाँ नयाँ विवाद देखिएको बताउँछन् । उनका भनाईमा संवैधानिक रुपमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विवादको समाधानमा अग्रसरता लिनुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालको संविधान– २०७२ को भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्वन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक विषयका जानकार डा. भरत पोखरेलका भनाईमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषयमा द्वन्द्व हुनसक्ने पूर्वानुमानकै आधारमा संविधानमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाँड तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने वित्त आयोग गठन तथा त्यसलाई पूर्णता दिन गरेको ढिलाईले प्राकृतिक श्रोतसाधनका विषयमा तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना बुझई रहेका छन् । जसले गर्दा संविधान तथा ऐन कानुनमा भए भन्दा फरक खालका व्यहवहारहरु भएको पोखरेल बताउँछन् । “प्राकृतिक श्रोत साधन बाँडफाँडको विवाद मिलाउने प्रमुख काम नै वित्त आयोगको हो,” पोखरेल भन्छन् “तर, आयोगलाई सुरुदेखि नै कमजोर पार्ने काम गरियो ।”
आयोगमा राजनीतिज्ञलाई समेत कन्भिन्स गर्न सक्ने विज्ञको टोली हुँदा काम प्रभावकारी हुनसक्ने पोखरेलको धारणा छ । प्रशासकहरुको प्रवृत्ति सरकारले लाए अह«ाएको काम मात्र गर्ने हुनाले स्वतन्त्र भन्दा सरकारको निर्देशनबाट आयोग प्रभावित हुने चिन्ता उनको छ । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव बालानन्द पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । अहिलेसम्म बाँकी पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । यद्यपी आयोगले गतहप्ता मात्रै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट तीन तहका सरकारले पाउने बजेटेको हिस्सा टुंगो लगाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ का अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघमा रहन्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत २५/२५ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड हुने प्रावधान छ । गिटि, ढुँगा र जडिवुटिको राजश्व बाँडफाँडको विषयलाई आयोगले नहेरेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् । नेपालको संघीय प्रणाली प्रतिस्प्रधात्मक नभएर समन्वयात्मक हो । संविधानमै तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएर प्राकृतिक श्रोत साधनका विषयलाई तीनै तहका सरकारको एकल र साझ सूचिमा समावेश गरिएको छ। तर, नेपाली समाजको परिवर्तन, द्वन्द्व र प्रतिस्प्रर्धाबाट भएकाले संविधानका अन्तरवस्तु र व्ययहार बीच तालमेल हुन नसक्नु नै अहिलेको द्वन्द्वको कारण भएको डा भरत पोखरेलको बुझई छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने संविधानमै थुप्रै त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाका कारण प्राकृतिक श्रोत साधनको विषय जटिल बनेको बताउँछन् । उनका भनाईमा प्राकृतिक श्रोत साधनको विषय स्थानीय, प्रदेश, संघ तथा तीनै तहका सरकारको साझ सूचिमा रहेकाले सरकारका आ–आफ्ना बुझई हुँदा समस्या देखिएको हो । “हामी संविधान बनाउँदा कति प्रदेश र के नाम राख्ने भनेर अल्झ्यिौं,” बस्नेत भन्छन् “प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाँड लगायतका विषयमा ध्यान नपु¥याउँदा संविधानमा त्रुटि रहन गए, अहिले हामी व्यवहारिक अभ्यासमा छौं, नमिलेका विषय धेरै छन्, संविधान संसोधन गरेर मिलाउनुको विकल्प छैन ।”
प्राकृतिक श्रोत साधनका जानकार डा. भरत पोखरेल संघीयताको अभ्यासमा रहेका संसारका अन्य मुलुकमा पनि द्वन्द्वको मुलकारण प्राकृतिक श्रोत साधन हुने गरेको बताउँदै संविधान आफैमा पूर्ण कहिल्य पनि हुन नसक्ने बताउँछन् । “प्राकृतिक श्रोत साधन ‘पावर गेम’ हो । यो त कहिल्य पनि रोकिंदैन, श्रोतको झ्गडा अझै बढ्न सक्छ,” उनी भन्छन् “स्वीजरल्याण्डले संघियता सुरु गरेको ९०० वर्ष भयो । उनीहरुकहाँ अहिले पनि विवाद देखिन्छ । हामीकहाँ संघियतको अभ्यास सुरु भएको ३ वर्षपनि भएको छैन ।” समाज विकासका लागि द्वन्द्व अपरिहार्य भएपनि त्यो सकारात्मक र समन्वयात्मक ढंगको हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका भनाईमा समन्वयबाट मात्र शान्ति स्थापना हुन्छ ।
